सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहितका विषयहरू उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
सरूवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलित छन्। शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रश्नः शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ?
पहिलेको तुलना गर्दा विधि अथवा प्राविधिक हिसाबले ठीक भएर आएको छ। केही मुद्दाहरू मैले बारम्बार उठाइरहेको थिएँ, त्यसलाई सल्टाउन विधेयकले बल गरेको छ। जस्तो एउटा उदाहरण भनौं: निजी विद्यालय।
निजी विद्यालयहरूलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो। यसो हुनुको कारण के हो भने राजनीतिक दलहरूले आफूले पनि विद्यालय खोलेका छन्। निजीको पैसा पनि खाएका छन्। त्यो भएपछि उनीहरूले निजी विद्यालयप्रति आफ्नो बफादार जनाएका छन्। एउटा कुरा छुट्यो निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यको कुरा। त्यहाँको शिक्षकको सहकार्य, विद्यार्थीको सहकार्य, गरिब विद्यार्थीले निजीमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त। निजीका प्राविधिक ज्ञानका कुरा सरकारी स्कुलमा पठाउने कुरा। सरकारी स्कुलको शिक्षकको तालिम निजीमा पुर्याउने कुरा। यो बारेमा विचारणीय पक्ष छ। यो कुरा टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। मलाई लाग्छ यो विषय समितिमा गएपछि टुंगो लाग्ला।
प्रश्नः शिक्षकले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ नि?
उत्तरः विधेयकमै अब शिक्षकको पेशाकर्मी बन्ने भन्ने कुरा उल्लेख भयो। यो राम्रो पक्ष हो। राजनीतिक चेतना भएको तर राजनीतिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक चाहिँदैन। अब चाहिने शिक्षक भनेको राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्न सक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने, आफूले बोकेको दर्शनमात्रै ठीक हो भनेर नबुझ्ने अर्काको दर्शनमा के रहेछ त्यो पनि हेर्ने र मार्क्स, माओ, लेनिनले भनेको कुरा नेपालमा काम गर्छ कि गर्दैन? अथवा बिपी, पुष्पलालले भनेको कुरा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर विश्लेषण गर्ने किसिमको राजनीतिक चिन्तन भएको शिक्षक अब चाहिन्छ।
अबको शिक्षक अहिलेको जस्तो भाट हुनुहुँदैन। भाट भनेको कस्तो भन्दा दलको बफादार कार्यकर्ता। यस्तो शिक्षक चाहिँदैन।
चाहिने नै हो भने अर्को कुरा पनि छ। दलकै हुने हो भने दलले सोचेको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने। माओवादी हो भने, उसले जनवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्यो। चन्दवादी छ भने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्यो। एमाले छ, जनमुखी शिक्षा लागू गर्नुपर्यो। कांग्रेस छ, समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्यो। राप्रपा छ, राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्यो। यसले पनि समाधान निकाल्छ।
शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरूले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ। नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटव्युरोमा जान पाउने। त्यो त मौका पाएका छन् नि त। राजनीतिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो कि, अब भ्रातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो। शिक्षकको भ्रातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भ्रातृ संगठन चाहिएन, जो अपराध गर्यौं,गर्यौं भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ।
शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौं। त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्यो, संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो। विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो। विकेन्द्रीकरण र संघीयता भनेको के त? त्यसो भए। कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो? भन्नुपर्यो नि।
अर्को माग स्वतः स्थायी हुनुपर्ने भन्ने छ। विशेष गरेर राहतहरूको। यो नचाहिने काम मध्येको हो। नचाहिने किन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षालाई बिगार्न स्वतः स्थायी गर्ने कुकर्म गर्यो। त्यसको परिणाम सरकारमा पर्यो, सरकारी कर्मचारीमा पर्यो। यो तरिका बिस्तारै शिक्षकमा पनि गयो, यसले गर्दा घात भयो। शिक्षकहरूले भनिरहेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा हुने अहिले नहुने भनेर। जुन बढो गल्ती बोलिरहनुभएको छ। उहाँहरूले बोलेको गल्ती हो भनेर बुझ्छु म। उहाँहरूले के बुझ्नुपर्यो भने अहिलेको विद्यार्थी पहिलेको विद्यार्थी जस्तो छैन। अहिलेको शिक्षकको तागतले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैन। शिक्षकको तलब सुविधाको कुरा गर्दा न्यूनतम तलब यो हुन्छ। अधिकतम तपाईंले गरेको कामको आधारमा हुन्छ भन्नुपर्यो। त्यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ।
प्रश्नः विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे विधेयकमा प्रस्तुत विषयलाई कसरी लिनुभएको छ?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे राम्रो निर्णय गरेको छ। कम्तीमा दुई जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो। छुटेको कुरा चाहिँ शिक्षक महासंघ राख्न मिल्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघीय तहमा राख्न नपाउने भएको छ। त्यो भनेको त अलिकति राम्रो भएन।
भाषाको मामिला छ। भाषामा मातृभाषामा शिक्षा भनिएको छ। जनजातिको अधिकार भनेको छ। तर, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर चार वटा विषय अंग्रेजीमा पढ्नुपर्छ भनेको छ। यो विचारणीय विषयवस्तु हो। त्यो बारेमा जनजाति महासंघसँग बस्यो भने सल्टिन्छ।
मैले एक दुई वटा कुरा छुटेको पनि अनुभव गरेको छुु। बाल विकासको शिक्षकहरूको निम्ति, कर्मचारीहरूको निम्ति। यसलाई पालिकामा लगेर राखिदिएको छ। अरूलाई संघले पैसा हाल्ने तिनलाई किन पालिकाले ? त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। यसको उत्तर पालिका कर्मचारी महासंघले गत वर्ष नै दिएको छ। उत्तर के दिएको छ भने हामी पैसा दिन सक्दैनौं। त्यसो भएपछि त संघीय सरकार पैसा नदिने र पालिका दिन नसक्ने। तिनीहरूलाई अन्याय भयो। त्यो बारेमा यसले बुद्धि पुर्याएको छैन।
मैले हरेक बालबालिकाको बचत गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको हुन्छु। बालबालिकाले आफूले पनि बचत गरोस्, अभिभावकले पनि बचत गर्दिऊन्। दिनको एक रुपैयाँ धेरै पर्दैन। दिनको एक रुपैयाँ मात्रै बचत गर्दिने हो भने यो देशमा कति पैसा हुन्छ भने प्रतिदिन तीन करोड जम्मा हुन्छ। ८० लाख केटाकेटी छन् भने ८० लाख त जम्मा भयो। झन्डै एक करोड रुपैयाँ जति त जम्मा हुँदो रहेछ। यसरी जम्मा गर्दियो भने बच्चाले कमाएको पनि त्यही राख्ने, बाबुआमाले पनि त्यही हाल्दिने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पैसा त्यही हाल्दिने। पालिकाले पनि त्यही पैसा हाल्दिने हो भने पैसा बचत हुन्छ। बचत भयो भने बालबालिकालाई पैसा कसले दिन्छ होला भनेर छटपटिनु पर्दैन। यो कुरा छुटेको छ।
शिक्षकलाई सुविधा अर्को छुटेको विषय हो।
शिक्षकलाई ल्यापटप, कम्प्युटर, घर, जमिन चाहिएला। छोराछोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएला। भन्नुको मतलब शिक्षकको सुविधाबारे पर्याप्त मात्रामा विधेयक बोलेको छैन।
अर्को छुटेको विषयः धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सन्दर्भमा र त्यसको समकक्षताबारे विधेयक केही बोलेको छैन। धार्मिक विद्यालय भनेको गुम्बा छ, मदरसा छ, गुरूकुल छ। ती स्कुलका विद्यार्थीलाई कमसेकम मूलधारमा त जोड्नुपर्छ। मूलधारमा जोडेन भने अन्याय हुन्छ। जोड्ने कला के हो भन्नेबारे केही बोलेको छैन।
दलितको बारेमा विधेयक ठ्याक्कै बोलेन। दलितको बारेमा बोल्दिएको भए जातीय छुवाछूतको अन्त्य, दलितका परम्परागत सीपको आधुनिकीकरणमा मद्दत पुग्छ।
प्रश्नः एसइई खारेजी ठीक हो त ?
एसइई भनेको नचाहिने जाँच हो। आठ कक्षा सम्मको पालिकास्तरीय जाँच भयो। १२ मा राष्ट्रियस्तरको जाँच हुन्छ। एसइई किन गर्नुपर्यो?
प्रश्नः जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने कुरा विधेयकमा आएको छ, यो ठीक हो ?
जिल्ला शिक्षा कार्यालय छुट्टै राख्नुपर्दैनथ्यो। अनावश्यक बोझ थपेको हो। समन्वय गर्नुपर्यो भने प्रदेश सरकार छँदैछ। प्रदेश सरकारलाई समन्वयको जिम्मा दिए भइहाल्छ। प्रदेश सरकार त काम नगरी बसिरहेको छ त। पहिले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गथ्र्यो। प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लगाए भइहाल्यो नि। केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग राख्ने कुरा ठीक छ। म चाहिँ शिक्षा विभाग नै राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु। अस्ट्रेलियामा शिक्षा मन्त्रालय हुँदैन। विभाग हुन्छ विभागले काम गर्छ। निर्देशनालय हुन्छ, त्यसैले काम गर्छ। यदि त्यसो गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय झिक्दिए पनि हुन्छ। मन्त्रालय किन पाल्नुपर्यो?
शिक्षा विभागलाई बलियो बनाएर ल काम गर भनेर भन्दा पनि हुन्छ। समितिमा गएर समितिका साथीहरूले अलिकति दृष्टिकोण बनाइदिने हो भने यसले बाटो लिन्छ। समितिमा गएन सिधै फूल हाउसमा गयो भने त जस्तो छ त्यस्तै पास हुन्छ।
प्रश्नः शिक्षकको योग्यताबारे पनि विधेयकले स्पष्ट बोल्यो?
योग्यताको स्फिती हुन्छ। जस्तो मुद्रा स्फिती भनेर पैसाको भाउ घट्यो। त्यसैगरी योग्यताको पनि भाउ घटेको छ त्यो बुझ्नुपर्छ। हिजो एसएलसीले पढाउँथ्यो, आइएले पढाउँथ्यो। आज त्यसैले यो हुनुपर्छ होइन। अबको बालबालिकाको तागत बिए पास गरेको भन्दा सानोतिनोलाई धान्नै सक्दैन। बरू के गर्दिनुपर्छ भने बरू दुर्गम क्षेत्रमा होस् कि सुगम क्षेत्रमा शिक्षकको तलब तहमा होइन योग्यतामा हालिदिनुपर्छ। एमए पास गरेको मानिस बाल विकासमा जाओस् न। एमए पास गरेको मानिस आधारभूतमा जाओस् न। ११ र १२ कक्षा क्याम्पसबाट तल झारेको हो। सरकारको लाचारी कहाँनेर देखियो भने क्याम्पसको शिक्षक पनि त सँगै तल झार्नुपथ्र्यो नि। तल कमजोर शिक्षक दिन पाइन्छ, त्यो त बदमासी हो नि। त्यसो भए अर्को सम्भावना हुन्छ। शिक्षकहरूलाई आफ्नो योग्यता बढाउन अवसर दिऔं न त। खुला विश्वविद्यालयबाट पढ्ने हो कि अथवा कतातिर बाट पढ्ने हो? उसलाई निश्चित समय दिऔं न त। त्यति गर्दियो भने कुनै समस्या हुँदैन सल्टिन्छ।
प्रश्नः यो बेलामा शिक्षकको आन्दोलनको कत्तिको तुक देख्नुहुन्छ ?
अहिले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन। बरू सोच्ने विषयवस्तु हो। आन्दोलनकारी शिक्षक हुनुहुन्छ, पेशाकर्मी हो कि दलकर्मी ? त्यो चाहिँ भन्दिनुहोस्। पेशाकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस् ठीक छ। दलकर्मी हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटंकी गर्नुपर्ने हो र अब। होइन। अब त दिन गइसके। राजनीतिक दलहरूको पनि हैसियत थाहा भइसक्यो। निजी विद्यालय मुर्दावाद भनेको होइन हिजो। आज निजी विद्यालय ठीक छ भन्ने परिस्थिति त। हामीले बनाएको होइन। बरू २१ औं शताब्दीको शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो बारेमा हामी हाम्रा शिक्षकहरूलाई आन्दोलित बनाउँछौं र २१ औं शताब्दीको शिक्षक बनाउनको निम्ति सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो नि त!
२१ औं शताब्दीको शिक्षक राजनीतिक विश्लेषक हुन्छ। २१ औं शताब्दीको शिक्षक अनुसन्धानमुखी हुन्छ। २१ औं शताब्दीको शिक्षक सृजनशील हुन्छ। २१ औं शताब्दीको शिक्षक प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसको निम्ति सरकार के गर्दैछ भनेर आन्दोलित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि। राहत शिक्षकहरूले स्वतः स्थायी भन्नुभयो गल्तिी भयो। किनभने शिक्षकको न्याय गर्ने हो कि विद्यार्थीको न्याय गर्ने हो। प्रश्न त्यहाँनेर हो। विद्यार्थी शिक्षकभन्दा गतिलो भइसक्यो है। इमान्दारीताका साथ भनौं शिक्षकको तागत भनेको विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने भन्ने हो। विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने होइन। अब त्यो दिन नै गइसक्यो। किनभने हामीले पढाउने सूचना हो। सूचनाको जानकार विद्यार्थी भयो। प्रविधिका कारण हरेक कुरामा विद्यार्थी जानकार छ। उसलाई शिक्षकले पढाएको वाक्क भइसक्यो।
बरू शिक्षक साथीहरूलाई विद्युतको सेयर होल्डर बनाइदिऔं न। इट्टा कारखानाको सेयर होल्डर, सिमेन्ट कारखानाको सेयर होल्डर। अथवा कुनै किसिमको उद्योगको सेयर होल्डर। सेयर होल्डर बनाइयो भने भोलिको निम्ति आर्थिक हिसाबले पनि सुरक्षित भयो। त्यसपछि काम गर्ने बाटो पनि भयो। यसरी चिन्तन गर्दियो भने शिक्षकलाई पनि न्याय हुन्छ भोलि विद्यार्थीलाई पनि न्याय हुन्छ। भोलिका उनका सन्ततिहरूलाई पनि न्याय हुन्छ। यो बाटो खोल्नुपर्छ। त्यसैले मैले के देख्छु भने जुन ढंगले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ हामी राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन बन्न पाउनुपर्छ भनेको हो नि। त्यो माग त गर्नुहुँदैन नि। भ्रातृ संगठन हुने भए अर्को तरिका गरौं न।
प्रश्नःनिजी विद्यालय गुठीमा लैजाने विषय अहिले हट्यो अर्थात् समय तोकिएन, राजनीतिक दल निजी विद्यालय सञ्चालकको मोहमा परेको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ?
मोहमा परेको होइन। उनीहरू त जागिरदार नै हुन्। निजी विद्यालयको सञ्चालक को हो भनेर नसोध्नुहोस् अब। को होइन भनेर सोध्नुहोस्। उदाहरणका लागि म भन्छु, नेपालका कांग्रेसले निजी विद्यालय खोलेको हो कि होइन। एमालेहरूले संस्थागत रूपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको हो कि होइन। माओवादीले आफ्ना मान्छे पठाइ पठाइकन निजीसँग पैसा उठाएको हो कि होइन। लाज मान्नुपर्छ अब। अहिले निजी विद्यालय माओवादीको पनि छ, कांग्रेसको पनि छ, एमालेको पनि छ, राप्रपाको पनि छ। अब कसलाई लाज मान्ने। निजी विद्यालय खोल्ने आफू अनि आफ्नैलाई कराउन लगाउने उहाँहरू। निजीको क्याप्चर भनेको २८ प्रतिशत भइसक्यो। सहरी क्षेत्र ५० देखि ७० प्रतिशत भइसक्यो। अब यो बेला निजीका शिक्षक कहाँ लैजाने? निजीले बोकेका विद्यार्थी कहाँ राख्ने? केही त सोच्नुपर्यो नि त। देश सोच्ने मान्छेले संवेगमा मात्रै होइन विवेकमा पनि त उपयोग गर्नुपर्यो नि।
