कर्णाली प्रदेशका २२ स्थानीय तहमा ‘एसइएसपी (विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग)’ परियोजना लागु गरिँदैछ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ एसइएसपी परियोजना लागु गरिएको हो।
यो परियोजना लागु गर्न युनिसेफ र युरोपियन युनियनले स्थानीय विकास साझेदार संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालसँग साझेदारी गरेका छन्।
साझेदार संस्थामार्फत् परियोजनालाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा लिइनेछ। कर्णालीसहित देशका १५६ स्थानीय तहमा पनि यो परियोजना लागु गरिएको छ।
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा र प्रणालीको सुदृढीकरण, किशोरावस्था तथा जीवन उपयोगी सीप, सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई परियोजनाले प्राथमिकतामा राखेको युनिसेफका कार्यक्रम अधिकृत फर्शुराम पन्थले जानकारी दिए।
यस परियोजनामार्फत् समावेशी, प्रकोप र जलवायु अनुकूलन स्थानीय विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तर्जुमा, स्थानीय तहका अधिकारी, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा सहयोग, एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिम, सिकाइ आपूरण तथा द्रुत सिकाइ योजना कार्यान्वयनमा सहयोग लगायतका कार्य गरिने उनले बताए।
यस्तै, बालबालिकाको अपांगताबारे प्रारम्भिक पहिचानका लागि शिक्षकहरूलाई अभिमुखीकरण, विद्यालयहरूमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना, बाल क्लबका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता काम पनि परियोजनामार्फत् गरिने पन्थले जानकारी दिए।
परियोजना लागु भएका स्थानीय तहमा लैंगिकता, समता, सामाजिक समावेशीकरण, विपद तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशिल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माण र स्रोत विनियोजन, प्रारम्भिक कक्षाका शिक्षकहरूको बहुभाषा शिक्षण र समावेशी शिक्षामा क्षमता अभिवृद्धि, अपांगता भएका बालबालिकाको व्यक्तिगत सिकाइ योजना निर्माण एवम कार्यान्वयन लगायतका उपलब्धी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजना लागु भएका २२ वटा पालिकामध्ये पनि ६ वटा पालिकामा विशेष केन्द्रित भएर काम गरिने उनले जानकारी दिए। यो परियोजनाले कर्णालीका १० वटै जिल्लाका कम्तीमा एकेक पालिका समावेश गरेको उनले बताए।
परियोजनामार्फत् सरकारसँग मिलेर बालबालिकाको शिक्षाको लागि काम गरिने युनिसेफ नेपालका शिक्षा प्रमुख नेभिन नेजेभीकले बताए। बालबालिकाको सिकाई उपलब्धी बढाउनु परियोजनाको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास साझेदार संस्थाको लगानी र प्रतिफलमा दूरी देखिएकोले यसमा सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
उनले विकास साझेदार संस्थाले कार्यक्रम तयार पार्नुअघि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेमा उद्देश्य प्राप्तिमा सहजता आउने औंल्याए।
