राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन गृह मन्त्रालयले थप कर्मचारी परिचालन गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन केही जिल्लाहरूमा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने भएपछि भिड बढेको थियो।
वृद्धवृद्धाहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सास्ती भएपछि गृहले थप कर्मचारी परिचालन गरेको छ।
सरकारले आउँदो साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ।
उक्त निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सेवाग्राहीको भिड छ।
गृहले २८ जिल्लामा ४ सय ३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर खटाएको प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।
‘सेवाग्राहीहरूको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेशनहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ,’ उनले भने।
प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीहरूलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला सेवा पाउने व्यवस्था गर्न पनि सबै जिल्लामा पत्राचार गरिएको उनले बताए।
भदौ मसान्तसम्म परिचय पत्र नम्बर लिए लाभग्राहीले साउन १ गतेदेखि कै भत्ता पाउने गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकोले सो कुरालाई मनन गरी अनुकूल समयमा सेवा लिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरूलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सकभर वडास्तरमा नै विवरण संकलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको गृहले जनाएको छ।
