अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा महानगरले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई दिएको राजस्व छुटका विषयमा छानबिन थालेको छ।
अख्तियार पोखराको टोलीले महानगरपालिका पुगेर मणिपाललाई नक्सा पासबापत दिएको राजस्व छुटबारे सम्पूर्ण कागजात लिएर अनुसन्धान थालेको प्रवक्ता जगदिशचन्द्र शिवाकोटीले बताए।
‘मणिपाल अस्पताललाई राजस्व छुट दिँदा अपनाएका सम्पूर्ण कागजपत्र हामीले लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसको विस्तृत छानबिन गर्छौं।’
मणिपाल अस्पताल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएदेखि नै नगरपालिकालाई राजस्व तिरेर नक्सा पास लिएको थिएन। भारतीय कम्पनीबाट अस्पताल पोखराकै नारायण पौडेल र आनन्दराज बतास मिलेर ३ अर्ब ४० करोडमा खरिद गर्दा महानगरलाई तिर्नुपर्ने राजस्वको जिम्मेवारी पनि पौडेल र बतासले लिएका थिए।
यो पनि:
मणिपाललाई सुटुक्क १९ करोड कर छुट दिएको भन्दै पोखरा महानगरमा विवाद
पोखरा महानगरपालिकाले राजस्व असुल गर्नुका सट्टा मणिपाल अस्पतालले नक्सापास वापत महानगरलाई बुझाउनुपर्ने २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रुपैयाँबाट १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र लिएर १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैया कर छुट दिएको थियो।
पोखरा महानगरपालिकाको १६ औं कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर उक्त राजस्व छुट दिने बैठक पुस्तिकामा उल्लेख छ।
महानगरका कार्यपालिका सदस्यहरू भने उक्त निर्णय नभएको र बैठकमा छलफल समेत नभएको बताउँदै आएका छन्।
निर्णयमा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङ संयोजक रहने राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा त्यतिका राजस्व छुट दिने उल्लेख छ। राजस्व परामर्श समितिले भने त्यस्तो कुनै निर्णय र सिफारिस नगरेको बताउँदै आएको छ।
बैठकको निर्णय पुस्तिकाको निर्णय नम्बर ३३ मा मणिपाललाई राजस्व छुट दिएर नक्सा पास दिने जिम्मा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीलाई दिने उल्लेख छ। भारतीले नै मणिपाललाई नक्सापास दिएका थिए।
मणिपाललाई नक्सा पास दिन भारतीले उठाएको टिप्पणीमा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले तोक लगाएर स्वीकृत गरेका थिए।
मणिपाल अस्पताललाई गैरकानुनी र माइन्युटमा किर्ते निर्णय लेखेर झण्डै २० करोड छुट दिएपछि छानबिन गरी कारबाही गर्न कार्यपालिका सदस्यहरूले नै माग गर्दै आएका छन्।
