नेपालमा प्रत्येक वर्ष ७ देखि १२ हजार बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बर्सेनि ७ देखि १२ हजार बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने उल्लेख छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तराष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरेको साझेदारी कार्यक्रममा आयोगले उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो।
मानव बेचबिखन विरूद्धको विश्व दिवस मनाउन उक्त मन्त्रालय र युएसएडसहित विभिन्न निकायहरूको साझेदारीमा कार्यक्रम गरिएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०२२ को एक प्रतिवेदनमा नेपालमा अनुमानित १९ लाख मानिसहरू मानव बेचबिखनको जोखिमा पर्ने गरेको पाइएको र त्यो बढ्दो क्रममा रहेको बताएको छ।
साथै बालबालिका बेचबिखनका घटनाहरूमा वृद्धि आइरहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले बेचबिखनलाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
'मानव बेचबिखनविरुद्ध कानुनी कारवाहीमा तीव्रता बढाउनुका साथसाथै पीडितको उद्धार र संरक्षणमा ध्यान दिन्छौं,' उनले भने।
मानव बेचबिखन रोकथामका लागि सरकारी तथा गैसरकारी क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य, समन्वय र सहजीकरणमा जोड दिने पनि मन्त्री सुडीले बताए।
त्यस्तै युएसएडका कार्यवाहक मिसन डाइरेक्टर करेन वेल्चले पनि बालबालिका बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराध अन्त्यका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
यसैगरी प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचबिखनका पीडित र प्रभावितहरूको पहिचान गर्दा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
