भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनमा देशभरका १० वटा मालपोत कार्याल जलेर पूर्ण नष्ट भएका छन्।
बाँकी ११ वटा कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेका छन्।
मलपोत कार्यालय काठमाडौं, धनगढी कैलाली, नेपालगञ्ज बाँके, घोराही दाङ, विराटनगर, मोरङ, तुलसीपुर दाङ, पोखरा कास्की, भरतपुर चितवन, खैरहनी चितवन, बुटबल रूपन्देही जलेर पूर्ण नष्ट भएका हुन्।
पूर्ण रूपमा जलेका कार्यालयमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, रोक्का अभिलेख नष्ट भएका छन्। नष्ट भएका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, रोक्का अभिलेख तयार गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले शुक्रबार परिपत्र गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार २४ गते (शुक्रबार) विभागले परिपत्र पठाइएको हो।
मन्त्रालयले कागजात नष्ट भएका कार्यालयहरूलाई स्रेस्ता तयार गर्न १० रोक्का सम्बन्धमा ६ वटा आधारहरू तोकिदिएका छन्।
ती आधाहरूअनुसार स्रेस्ता दर्ता र रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयहरूलाई भनेको मन्त्रालयको प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
'कार्यालयहरू जलेपछि जग्गाधनीसँग कागजात हुन्छ। विभिन्न कामका लागि प्रयोग गरेका प्रतिलिपि हुनसक्छन्। त्यसलाई आधार मानेर रेकर्ड राख्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'जसले जे भने पनि पत्याउन मिल्दैन। जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा र भू-अभिलेख सूचना व्यवस्था प्रणाली (एलआरआइएमएस) मा भएको अभिलेख भिडे वा १० वटा आधारहरू कायम भएमा नयाँ स्रेस्ता दर्ता गराउन सकिन्छ।'
नष्ट भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न मन्त्रालयले तोकिदिएको १० आधारहरू
१, जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा र एलआरआइएमएस मा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने।
२, अभिलेख फरक पर्न गएमा डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) मा भएको अभिलेखसँग भिडान गर्ने र अभिलेख भिडेको अवस्थामा एलआरआइएमएस मा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने।
३, बुँदा (१) र (२) मा समेत विवरण नभिडेमा तामेलीमा रहेको अभिलेख भिडेको अवस्थामा एलआरआइएमएस मा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने
४) विवरण नभिडेमा डिएलआएस को अभिलेख, नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लट रजिष्टर, नक्सा, स्थानीय तहमा रहेको मालपोत लगत, मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाइएको रसिदलाई आधार मानि एलआरआइएमएस मा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने।
५) अभिलेख नभिडेमा वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि वा पारित लिखितको सक्कल प्रति प्रेस हुन आएमा वा बैंक तथा वित्तिय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य नियकायमा पेश गरेको कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित प्रतिलिपि पेश भएमा स्थानीय तहबाट हक भोगको सिफारिस लिई सोको आधारमा एलआरआइएमएस मा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने।
६) स्रेस्ता कायम गर्न प्रमाण पेश हुन नआएमा सार्वजनिक सूचना, हक भोगसम्बन्धी स्थलगत सर्जमिन पेस गर्न लगाउने। यदी जानेर झुट्टा विवरण पेश गरेमा ती व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही सहुँला बुझउँला भनि सम्बन्धित जग्गाधनीको कबुलियतनामा कागज गराउने।
७) जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पेश नभएमा वा पेश भएको प्रमाणबाट एकिन हुन नसकिएमा आवश्यकता अनुसार हकभोगसम्बन्धी स्थानीय तहको सिफारिस, स्थलगत सर्जमिन र सार्वजनिक सूचना गर्न सकिन्छ।
८) नष्ट भएका जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्दा नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर, नक्सा मालपोत कार्यालयको तामेली अभिलेख, व्यक्तिसँग भएको सक्कल पारित लिखत र एलआरआइएमएस प्रणालीको रेकर्डबाट सरकारी सार्वजनिक तथा दर्ता बाँकी जग्गा हो होइन एकिन गर्नुपर्नेछ।
९) नष्ट भएका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्दा निवेदकलाई सो जग्गा सरकारी सार्वजनिक नभएको, कुनै पनि व्यहोराबाट हक हस्तानन्तरण नगरेको, रोक्का रहे/नरहेको खुलाई निजकै हकभोग भित्रको दर्ता भएको जग्गा हो भन्ने व्यहोराको कबुलियतनामा कागज गराई राख्नुपर्नेछ।
१०) नष्ट भएका जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्दा कार्यालयले निर्णय गरी पुर्जा र स्रेस्तामा कैफियत जनाइ प्रमाणित गरी एलआरआइएम मा अपलोड गर्नुपर्नेछ।
'यी आधारहरू मानेर स्रेस्ता कायम गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'काम गर्दै जाँदा कुनै समस्या आएमा आधारहरू थपघट हुनसक्छन्,' प्रवक्ता भट्टले भने।
उनका अनुसार कार्यालयले सीमित सेवा मात्रै दिन सुरु गरेको छ। खास गरेर बैंकमा धितो राख्न दृष्टिबन्धक सेवाका लागि मात्र स्रेस्ता कायम र अद्यावधिकको निवेदन लिने काम गरिएको छ।
भवन जलेर नष्ट भएका कार्यालयहरूमा अस्थायी भवन बनाउने काम भइरहेको छ। कतिपय मालपोत कार्यालयहरूले स्रेस्ता कायम गर्न वडा कार्यालयको सिफारिस, नागरिकता, बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, रसिद, स्थानीय तहले गरेको सर्जमिन मुचुल्कालगायतका विवरणसमेत माग गरेका छन्।
त्यस्तै, नष्ट भएको रोक्का अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्न निम्न प्रक्रिया अपनाउने मन्त्रालयको आधार तोकिएको छ।
१) एलआरआइएमएस प्रणालीमा भएको रोक्का रेकर्डलाई साविक गाविस अनुसार प्रिन्ट गरी रोक्का किताब तयार गर्ने र डिएमएस मा रहेको अभिलेख भिडाई अद्यावधिक गर्ने।
२) रोक्का राख्ने संवैधानिक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रशासनिक निकाय तथा न्यायीक निकायहरूलाई रोक्का राखिएको अचल सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराई दिनु पत्राचार गर्ने र प्राप्त विवरणलाई भिडाई अभिलेख राख्ने।
३) कार्यालयको कुनै पनि अभिलेखबाट रोक्का रहेको विवरण खुल्न आएमा सोलाईसमेत आधार लिने,
४) रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कित्ताका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अभिलेख माग गरी रोक्का विवरण अद्यावधिक गर्ने।
५) भूमिसम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम (हदबन्दी र अनिवार्य बचत आदी) रोक्का राखिएका जग्गाको अभिलेख भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट माग गरी अद्यावधिक गर्ने।
६) अन्य कुनै माध्यमाफर्त रोक्का रहेका जानकारी प्राप्त हुन आएमा सोके एकिन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने।
यी आधारमानेर स्रेस्ता दर्ता र रोक्का गर्नका लागि निर्देशन दिइएको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए।
-1746009348.jpg)
