जाजरकोटका एक जना तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जना विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
साढे ८१ लाख रूपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्ती, अरू सात जना कर्मचारी र निर्माण सेवा कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार भेरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, खलंगाले ठेक्का नम्बर बिएम/एनसिबी/वर्क्स/०३–२०८०/०८१ ‘कारागार–रानागाउँ–नेटीबजार सडक’ मा मिलेमतो गरी सबभन्दा बढी अंक कबोल गर्ने थापा/सविन/सुदर्शन जेभीलाई छनोट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अनियमितता गरेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समपूरक अनुदान अन्तर्गत स्वीकृत कारागार–रानागाउँ–नेटीबजार सडक निर्माणका लागि दुई करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा नगर कार्यपालिकाले भ्याट, पिएस र कन्टिजेन्सी समेत दुई करोड ८० लाख ४२ हजार सात सय त्रिचालीस रूपैयाँ ११ पैसा बराबरको लागत अनुमानमा उक्त सडक ठेक्का २०८०/०८/१० गते राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका प्रकाशित नगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमा मात्रै प्रकाशित गरिएको थियो।
२०८० पुस ३० गते ८ वटा परेका बोलपत्र खोलेको मुचुल्काबाट देखिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५१ (१) मा बोलपत्र तयार गर्ने र खरिद सम्झौता गर्न आवश्यक सूचना प्राप्त बोलपत्रदाताले आफ्नै खर्चमा निर्माण स्थलको भ्रमण गराउन सक्ने व्यवस्था विपरीत आफूहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, भेरी नगरपालिका र सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्याउने बदनियत राखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा दुरूपयोग गराउने बदनियतले कानुनी व्यवस्था विपरीत निर्माण स्थल भ्रमणलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा राखेको देखिएको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ।
लक्षित बोलपत्रदाता बाहेक अन्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेलाई जानीबुझी बाहेक गर्ने र आफूसमेतले गैरकानुनी लाभ प्राप्तिको लागि खरिद इकाई प्रमुख इन्जिनियर मोहन मल्लसहितको मिलेमतोमा बाध्यात्मक रूपमा निर्माण स्थल भ्रमण गर्नुपर्ने सर्त बन्देज राखी वा राख्न लगाई सोही अनुरूप खरिद प्रक्रियाको कार्यकारबाहीमा बोलपत्रहरूको मूल्याकंन अगाडि बढाई सार्वजनिक खरिद कार्यमा बढी भन्दा बढी फर्म वा कम्पनीलाई सहभागी हुने वातावरण तयार हुनबाट बञ्चित गराएको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ।
मूल्यांकन समितिबाट ६ वटा बोलपत्रदाताहरूलाई प्राविधिक प्रस्तावबाट अयोग्य ठहर गर्नुलाई अख्तियारले मिलेमतो ठानेको छ।
बदनियतपूर्वक अन्य बोलपत्रदातालाई प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण गरी अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले आठ जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
सार्वजनिक खरिदमा बढी प्रतिस्पर्धा गराई कम लागतमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने कानुनको उद्देश्य विपरीत लक्षित बोलपत्रदातालाई मात्र प्रवेश गर्न पाउने र कम लागतमा सार्वजनिक निर्माणको काम गर्न इच्छुक अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालाई प्रतिस्पर्धाबाट निषेध गरी नियोजित तवरबाट लक्षित बोलपत्रदातालाई निर्माण ठेक्का सुम्पेको प्रस्टै देखिएको दायर मुद्दामा उल्लेख छ।
अन्य प्रतिस्पर्धा संकुचन गरिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएको ८ वटा बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव उनीहरूकै उपस्थितिमा खोली हेर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल एक बोलपत्रदाताको अंकमा न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको कबोल अंक ८१ लाख ५३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ ५१ पैसा रकम अन्तर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, भेरी नगरपालिका र सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि–नोक्सानी पुर्याउने र आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्ति गर्ने बदनियतले कार्य गरेको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ।
-ink-1757668414.jpeg)
-1746009348.jpg)
