पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बुद्धिराज गुरूङले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयको छिनोफानो अदालतले गर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले ओली र लेखकलाई विभिन्न दबाबमा परेर तत्काल पक्राउ गरेको भए पनि त्यसो गर्नु ठिक हो वा होइन? भन्ने कुराको निरूपण भने अदालतले मात्रै गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वएआइजी गुरूङले प्रशासनिक हिसाबबाट कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिलाई केही समयका लागि न्यायिक हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई निर्णय लिने निकाय भनेको सरकार नभई न्यायिक निकायबाट हुने स्पष्ट पारे।
उनले भने,‘प्रशासनिक हिसाबबाट कुनै व्यक्तिलाई केही समयका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्नुपर्ने त हुनसक्छ। तर त्यसको पनि अन्तिम जाँच चाहिँ न्यायिक निकायबाट यो पक्राउ ठिक थियो वा थिएन? उहाँमाथिको अभियोजन अथवा अनुसन्धानको प्रक्रियाहरू ठिक थियो वा थिएन? भन्ने कुराहरू त्यो न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन्छ। जो आज यो छानबिनको विषयको रूपमा पनि छ। र, यसको म धेरै व्याख्या गर्न पनि चाहन्नँ।’
पूर्वएआइजी गुरूङले सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार आदेशले नभई कानूनले दिने तथ्य भुल्न नहुने पनि बताए।
सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्ने अवस्था र अधिकार कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाले त्यसमा माथिबाट आउने आदेशको कुनै अर्थ नहुने उनको तर्क थियो। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
