सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
‘यसमा के-कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण तथा निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को ९(६) को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे, नरहेको समेत खुल्ने गरी बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएको तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
कार्यविधिको ९ (६) मा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिन सकिने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ।
सर्वोच्चले उक्त दफाअनुसार लेखक भाग्न सक्ने अवस्था, प्रमाण, नष्ट गर्न सक्ने अवस्था रहे/नरहेको बारे खुलाउन पनि आदेश दिएको हो।
इजलासले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र अनुसन्धानको सक्कल मिसिल समेत झिकाउन आदेश गरेको छ।
‘साथै भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारेको सक्कल मिसिल समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
लेखकलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै उनकी पत्नी यशोदाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउ विरूद्ध उनकी पत्नी राधिका शाक्यले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
ओलीको हकमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। उक्त इजलासमा सुनुवाइ भइसकेको भए पनि आदेश जारी भइसकेको छैन।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकविरूद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
मुलुकी अपराध संहिताको २०७४को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसको आधारमा शुक्रबार सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै प्रहरीले ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
-ink-1774761924.jpeg)
-1746009348.jpg)
