रूपन्देहीको डन्डा खोला क्षेत्रमा रहेको डम्पिङ साइट हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै यस रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने विषयमा छलफलका लागि विपक्षीलाई पनि बोलाएको छ।
अधिवक्ता विवेक बख्रेल र कानुनकी विद्यार्थी अन्जली सिलवालले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, गृह मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाअन्तर्गत डन्डा खोला क्षेत्रमा अनियन्त्रित डम्पिङ साइटका कारण दुर्गन्ध र प्रदूषण फैलिएको जिकिर गरेका छन्।
भारतको सीमाबाट लुम्बिनी भ्रमणका लागि प्रवेश गर्ने बाटोमै उक्त स्थान परेकाले पर्यटकलाई समेत कष्टकर बनाएको तर्क गरेको छ।
त्यसकारण उक्त साइट हटाउन र संचालन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
निवेदकले अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि खाद्य पदार्थ संचय तथा भण्डारण नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ।
‘कुनै पनि खाद्य पदार्थ संचय तथा भण्डारण नगर्न नगराउन र सो स्थानमा कुनै पनि प्रकारको फोहोर नफाल्न र फाल्न नलगाउन भनी आदेश गरी उक्त कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो सूचना पाटी तथा वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्न र सरकारले फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरि पाऊ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
निवेदनमा डन्डा खोलामा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ११ (२) विपरित संचालन भइरहेको फोहोर मैलाको स्थानान्तरण केन्द्र अन्य वैकल्पिक स्थानमा सार्न र त्यहाँको फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी उक्त स्थानलाई प्रदुषणमुक्त क्षेत्र बनाउन परमादेशको माग गरेको छ।
बालबालिका सम्बन्धी हक संरक्षण गर्न र उपयुक्त नीति निर्माण, कार्यानवयन निर्देशिका, निगरानी संयन्त्र तथा आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्न भनेर स्थानीय सरकारको नाममा पनि परमादेशको माग गरेको छ।
-1746009348.jpg)
