खोला पनि १० वर्षपछि फर्कन्छ भन्ने सुनेका हरिभक्तलाई छोराले पनि न्याय पाउँछ कि भन्ने लाग्न थालेको छ।
त्यसमाथि नयाँ सरकार बनेपछि गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरूङले उजुरी दिनासाथ घटनाबारे चासो लिन्छन् र पक्राउ गर्न प्रहरी खटाइहाल्छन् भन्ने सुनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्रीका भाषण पनि सुनेका छन्।
'उजुरी दिएपछि नयाँ गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सबैलाई नियन्त्रणमा लिइरहनुभएको छ रे,' उनले भने, 'मेरो छोरा पनि १० वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा शव गृहमा छ। न्याय दिनुहुन्छ भन्ने आश लागेको छ।'
दस वर्षअघि २०७३ असारमा हरिभक्तका कान्छा छोरा १८ वर्षीय अजित मिजारको रहस्यमयी मृत्यु भएको थियो।
त्यो वर्ष असार २९ गते मोबाइलको चार्जर किन्न जान्छु भनेर काभ्रेको पाँचखाल-६ स्थित घरबाट हिँडेका अजित फर्केर आएनन्।
असार २५ मा मात्रै उनले पराजुली थरकी एक युवतीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए। त्यसबीचमा अजित र अजितका परिवारले पटकपटक धम्कीसमेत खेपेका थिए।
असार ३० गते अजितको शव धादिङको कुम्पुरस्थित परेवाटारमा एउटा काठको छाप्रोमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।
सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरहरू छ्यापछ्यापती भएपछि उनीहरू साउन १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ पुगेका थिए। तर प्रहरीले अजितको शव बेवारिसे भनेर गाडिसकिएको थियो।
घटना सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फ दबाब बढेपछि शव निकालेर पोस्टमर्टम प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। प्रहरीले यसलाई आत्महत्या भनेको छ।
अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण केटिपक्षका परिवारले नियोजित रूपमा अजितको हत्या गरेको परिवारको दाबी छ।
संसदीय उपसमितिले गरेको छानबिनबाट पनि त्यही देखिएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र दलित नागरिक समाजका संस्थाहरूले अजित मिजारको घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेका थिए।
ती प्रतिवेदनले पनि धादिङ प्रहरीले परिवारलाई जानकारी नै नदिई शवलाई हतारहतार खाडलमा पुर्नु र घटनास्थलको मुचुल्का फितलो बनाउनुलाई प्रमाण नष्ट गर्ने नियतको रूपमा औंल्याएको छ।
त्यसकारण न्याय नपाउँदासम्म परिवारले अजितको शव लिन मानेका छैनन्। अहिले उनको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छ।
काठमाडौंमा अजितको न्यायका लागि बेला बेला कार्यक्रम हुन्छन्। त्यस्ता कार्यक्रम हरिभक्त प्रायः छुटाउँदैनन्। काभ्रेमै छन् भने पनि काठमाडौं आइपुग्छन्। सँगै श्रीमतीलाई पनि जाम भन्छन् तर त्यस्ता कार्यक्रममा छोराको नाम र घटना सुन्नासाथ उनी सम्हालिन सक्दिनन्। कतिपटक कार्यक्रममै बेहोस् भएकी छन्।
त्यसले गर्दा प्राय हरिभक्त प्राय एक्लै काठमाडौं आइरहन्छन्।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ। जेठ ६ गते मुद्दाको पेसी तोकेको थियो। तर 'मुद्दा हेर्न नभ्याइने' भन्दै फर्काएको हरिभक्त बताउँछन्।
'तीन वर्ष देखि सर्वोच्चले मेरो छोराको मुद्दा हेर्न भ्याएको छैन,' उनले भने,'जहिल्यै पेसी मात्र सारिएको छ। अब फेरि साउनको २९ गते छ।'
सर्वोच्च अदालतले छोराको मुद्दा हेर्न नभ्याएको हो कि पनि नचाहेको हो भन्नेमा उनलाई शंका छ। तर हिम्मत भने अझै नहारेको उनी बताउँछन्।
'शरीरले साथ दिएसम्म लठ्ठी टेक्दै भए पनि न्यायको ढोकासम्म पुग्छु। तर न्याय पाउनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो सास जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ,' उनले भने।
के थियो घटना?
२०७३ असार २५ गते अजित १७ वर्षीया किशोरीबीच प्रेम विवाह भएको थियो। विवाहपश्चात केही दिन उनीहरू भक्तपुरमा लुकेर बसेका थिए।पछि परिवारकै आग्रहमा दुवैजना घर फर्किएका थिए।
विवाहका लागि उमेर नपुगेको भनेर इलाका प्रहरी कार्यालय पाँचखालले असार २७ गते दुवै परिवारको रोहबरमा केटा-केटीलाई छुटाएको थियो। दलितसँग विवाह गरेको भनेर त्यति बेलै केटीपक्षका आफन्तहरू आक्रोशित थिए।
६/७ लाख खर्च गरेरै भए पनि अजितलाई जिउँदो रहन दिन्नँ भनेर एकजनाले धम्की दिएको हरिभक्त अहिले पनि सम्झन्छन्।
२७ गते किशोरीसँग छुट्टिएपछि असार २८ गते एक अपरिचित व्यक्तिले वकिल भन्दै फोनमा अजित र उनकी आमालाई जेल हाल्ने धम्की दिएको उनी सम्झन्छन्।
धम्कीपछि हरिभक्तले छोरालाई बाहिर निस्कन पनि दिएका थिएनन्। आफ्नै गाउँघरमा हिँड्न डराउनुहुँदैन भनेर अजितले नै परिवारलाई सम्झाएका थिए।
'चार्जर किन्न भनेर हिँडेको छोरो कहिले फर्किएर आएन,' उनले भने, 'भोलिपल्ट मात्र छोराको तस्बिर सामाजिक सञ्जालभरि आयो।'
घटनास्थल धादिङ भनेपछि उनीहरू साउन १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। तर प्रहरीले बेवारिसे भनेर गाडिसकेको रहेछ।
हरिभक्तले भने, 'परिवारको खोजि नै नभइ एकै दिनमा शव गाडिएको त कतै सुनेकै थिएनौं। प्रहरीको यस्तो भूमिकाले पनि केटी पक्षसँग मिलेमतो रहेको स्पष्ट हुन्छ।'
प्रहरीले पहिचान नभएका वा बेवारिसे शवको सामान्यतया ३५ दिन पछि अन्त्येष्टि गर्छ। काठमाडौं उपत्यका र बाहिरको भौगोलिक अवस्था तथा शवगृहको क्षमताका आधारमा यो समय फरक हुन सक्छ।
प्रहरीले अन्त्येष्टि गर्नुपूर्व बेवारिसे लास फेला परेमा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी गराउँछ। जिल्ला अदालतबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र स्थानीय निकाय वा सामाजिक संस्थाको सहयोगमा सदगद् गरिन्छ।
तर अन्त्येष्टि गर्नु अघि शवको स्पष्ट तस्बिर (हुलिया), औंठाछाप र डिएनएको नमूना अनिवार्य रूपमा संकलन गरेर प्रहरीको वेबसाइटमा राख्ने नियम छ।
अजितको केशमा भने त्यस्तो कुनैपनि प्रक्रिया नपुर्याइएको हरिभक्त बताउँछन्।
घटना सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी दबाबपछि मात्र शव पुनः खनेर निकालिएको थियो।
धादिङको गजुरीमा गरिएको प्रारम्भिक पोस्टमार्टममा यसलाई 'आत्महत्या' देखाइयो। तर, संसदीय उपसमितिको छानबिनले प्रहरी र स्वास्थ्य चौकीले केटी पक्षको आर्थिक प्रलोभनमा परेर शव नै नचिरी झुटो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
दलित नागरिक समाजको प्रतिवेदन स्थलगत अध्ययन टोलीका अनुसार अजित झुन्डिएको भनिएको ठाउँमा उनका खुट्टाले भुइँ छोएका थिए, डोरी निकै कमजोर थियो र नजिकै २४ सै घण्टा प्रहरी डिउटी हुने चौकी भएको बताएको थियो।
यसले घटना आत्महत्या नभई सुनियोजित हत्या भएको बलियो आधार दिएको छ। त्यसपछि यस घटनाबारे चौतर्फी चर्चा भएको उनको भनाइ छ।
परिवार र दलित अगुवाहरूको सिंहदरबार घेराउ र चर्को आन्दोलनपछि सरकारले केही कदमहरू चालेको थियो।
जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को निर्देशनमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र पछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन भयो।
ती समितिहरूले पनि घटना शंकास्पद रहेको र हत्या भएको हुन सक्ने प्रतिवेदन बुझाएका थियो। २०७४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले अजितको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने र परिवारका सदस्यहरूलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषद्ले दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही चलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको थियो। तर, सरकारको यो निर्देशन र राहतले परिवारलाई न्याय दिलाउन सकेन।
जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म प्रहरी अनुसन्धान फितलो हुँदा अदालतमा यो मुद्दा लगातार कमजोर बन्दै गएको हरिभक्तको आरोप छ।
जिल्ला अदालतको फैसला २०७५ जेठमा जिल्ला अदालत धादिङले प्रमाण नपुगेको भन्दै किटानी जाहेरी परेका मुख्य अभियुक्तहरू (भोजबहादुर पराजुली, टेकबहादुर पराजुली र सम्झना पराजुली) लाई सफाइ दियो।
उच्च अदालतको आदेश र फैसला २०७७ मा पाटन उच्च अदालतले साढे चार वर्षपछि शवको पुनः परीक्षण (पोस्टमार्टम) गर्न आदेश दिएको थियो। तर, २०७९ वैशाख २५ मा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतको सफाइ दिने फैसलालाई नै सदर गरिदियो।
जिल्ला र उच्च अदालत दुवैबाट अन्याय भएको भन्दै अजितका बुबा हरिभक्तले २०८० वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराए। तर, सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन छ र अझै ठोस फैसला आउन सकेको छैन।
'मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए पनि यसको पेसी लगातार सर्दै र 'हेर्न नमिल्ने' सूचीमा पर्दै आएको छ,' उनले भने।
नेपालको कानुन र जात व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।
नेपालको संविधान (२०७२) - धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक): यस धाराले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति वा समुदायका आधारमा कुनै पनि रूपको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न पाइने छैन भनी ग्यारेन्टी गरेको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८: यस ऐन अनुसार कसैले जातीय आधारमा भेदभाव गरेमा, विवाह रोकेमा, वा सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र भारु ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
अजितको हकमा केटी पक्षले दिएको धम्की र विवाह तोड्न गरेको दबाब यसै ऐन अन्तर्गत पर्दछ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४: अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण ज्यान लिने वा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्य यस संहिता अन्तर्गत गम्भीर फौजदारी कसूर मानिन्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र दलित नागरिक समाजका संस्थाहरूले अजित मिजारको घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेका थिए।
ती प्रतिवेदनले पनि सुनियोजित रूपमा प्रमाण नष्ट गरिएको, धादिङ प्रहरीले परिवारलाई जानकारी नै नदिई शवलाई हतारहतार खाडलमा पुर्नु र घटनास्थलको मुचुल्का फितलो बनाउनुलाई प्रमाण नष्ट गर्ने नियतको रूपमा औंल्याएको छ।
साथसाथै दुरुत्साहन वा हत्याको बलियो प्रतिवेदनहरूले अजितको खुट्टा भुइँमा छोएको, डोरीको प्रकृति र युवतीका परिवारले दिएको 'माटोमाथि उभिन दिन्नँ' भन्ने धम्कीका कारण यो घटना सामान्य आत्महत्या नभई 'अनुरोध वा दबाबपूर्ण हत्या' वा आत्महत्याका लागि चरम दुरुत्साहन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
जिल्ला र उच्च अदालतले प्रहरीको सुरुवाती कमजोर अनुसन्धान र 'पोस्टमर्टम रिपोर्ट' (जसमा मृत्युको कारण झुन्डिएर भनिएको छ) लाई मात्र आधार मानेर फैसला गरेको यस मुद्दामा वकालत गरिरहेकी अधिवक्ता यमकुमारी ददेल बताउँछिन्।
'अजितको मुद्दाले एउटा प्रश्न उठाइरहेको छ-कानुन किताबमा मात्रै छ कि व्यवहारमा पनि?,' उनले भनिन्,'घटनाक्रम हेर्दा जातकै कारणले मारिएको प्रष्ट देखिन्छ। तर पनि प्रमाण नभएको भन्दै पीडकले छुट पाइरहेका छन्।'
उनले थपिन्- 'यति धेरै प्रतिवेदनहरूले चिच्याइरहेका छन्। अजितको हत्या भएको हो। भनेर तर पनि कानुनले कान सुन्दैन।'
नेपालमा जातीय विभेदका कारण भएका जघन्य अपराधहरूमध्ये अजित मिजार प्रकरण र नवराज विक (सोती, रुकुम) हत्याकाण्ड दुई वटा सबैभन्दा ठूला र प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। यी दुवै घटनामा कथित 'माथिल्लो जात' की युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध वा विवाह गरेकै कारण दलित युवकहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो।
