प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुने बेलासम्म २९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी थियो। समयमा लाइसेन्स नपाएर सेवाग्राहीले कागजको चिर्कटो बोकेर काम चलाइरहेका थिए।
तर पछिल्लो १०० दिनमा २६ लाख लाइसेन्स छाप्ने काम पूरा भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले छापिसकेका लाइसेन्स वितरण गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकेको जनाएको छ। थुप्रै सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्स पाइसकेका छन्।
बालेन सरकारले यति कम समयमै लाइसेन्स वितरणमा उल्लेखनीय सफलता कसरी पायो?
तीन महिनामै यति ठूलो संख्याका नयाँ लाइसेन्स कहाँ छापिए? कसरी छापिए?
यसको जस काभ्रे, पनौती नगरपालिका-४ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर) लाई जान्छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र कारखानाको एउटा कुनामा तीन वर्षदेखि करोडौं मूल्यका मेसिन धूलोले पुरिएका थिए। कतिपय मेसिनका पार्टपुर्जा भ्रष्टाचार र खरिद प्रकरणको अन्तहीन विवादका कारण कोमामै पुगिसकेका थिए।
तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले दिनरातको दौडधुपपछि तिनै मेसिनलाई नयाँ जीवन दियो।
त्यसैको परिणामस्वरूप लामो समयदेखि सास्ती खेपिरहेका लाखौं नेपालीका हातमा छोटो समयमै २६ लाखभन्दा बढी नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स पुगेको हो।
राज्यका संयन्त्रहरू कम्मर कसेर लाग्दा कसरी छोटो समयमै नतिजा निकाल्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा बलियो उदाहरण हो।
अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट चौबीसै घन्टाजसो लाइसेन्स छपाइको आवाज गुञ्जिरहन्छ।
यो कारखाना विगत तीन वर्षदेखि बन्द थियो। यसको कारण खरिद प्रक्रियामा उत्पन्न विवाद र भ्रष्टाचार मुद्दा हो।
मुद्रण केन्द्रको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८१ वैशाख ३० गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गर्यो। त्यसपछि केन्द्र पूर्ण रूपमा थला परेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना बताउँछन्।
'मुद्दामामिला र खरिद प्रक्रियामा उत्पन्न विवादका कारण झन्डै तीन वर्ष केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकसमेत रिक्त रह्यो। अर्बौंका मेसिन त्यसै थन्किए। निर्माण कार्यहरू आधामै रोकिए। मेसिनको म्याद थपिएन। केन्द्र ठप्प भयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'तर भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि हाम्रो केन्द्रको मुहार फेरिएको छ।'
उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा यातायात व्यवस्था विभाग पनि आगजनीको सिकार भएको थियो। कार्यालयमा भएका लाइसेन्स प्रिन्टर, सर्भर लगायत उपकरणहरू जलाइएका थिए। त्यसले विभागलाई लाइसेन्स छाप्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभाग त्यो अवस्थामा पुगेपछि लाइसेन्स छपाइको काम मुद्रण केन्द्रको काँधमा आइपुगेको ढुंगाना बताउँछन्।
मुद्रण केन्द्र सम्बन्धी ऐनमा सवारी लाइसेन्स केन्द्रले नै छाप्ने कानुनी व्यवस्था थियो। यो ऐन जेनजी आन्दोलनभन्दा अगाडि नै बनेको हो। तर त्यति बेला आवश्यक सामग्री नभएको र उपकरण मर्मत नसकिएकाले छपाइको काम सुरू हुन सकेको थिएन।
'जेनजी आन्दोलनपछि सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको पहलमा कात्तिक १२ गते केन्द्र र विभागबीच सहमति भयो,' उनले भने, 'खरेलले नै यसको उद्घाटन गर्नुभयो।'
सुरूआतमा ६ महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता भएको उनी बताउँछन्।
'त्यति बेला उपकरण मर्मतको काम चलिरहेकाले सम्झौता अनुसार छपाइको काम गर्न सकिएन। दैनिक ४०० देखि एक हजारसम्म मात्र छापिन्थ्यो,' कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले भने।
उनका अनुसार कात्तिकमा भएको सम्झौता अनुसार वैशाख १२ गतेसम्म ६ लाख लाइसेन्स छाप्नुपर्ने थियो, तर सकिएन। दैनिक ४ सयबाट सुरू भएर ५ हजारसम्म पुर्याइयो। तैपनि ढिला भइरहेको थियो।
यसबीच मेसिनहरूको मर्मत काम सँगसँगै अघि बढिरह्यो।
चैत १३ गते बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि काम झन् तीव्र गति अघि बढेको उनी बताउँछन्।
'नयाँ सरकार बनेपछि हामीले थप १७ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने जिम्मेवारी पायौं। नयाँ जिम्मेवारीसँगै मेसिन मर्मत र बजेटको कामले पनि प्राथमिकता पायो। विगत ३ वर्षदेखि विवाद र कानुनी उल्झनमा परेर थन्किएका पुरानै मेसिनहरूलाई ब्युँत्याउने काम तीव्र गति अघि बढ्यो। यी सबैले अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको हो,' उनले भने।
लाइसेन्स छाप्न नयाँ मेसिन किन्नतिर लागेको भए फेरि खरिद विवाद र बजेटको अभाव हुने भएकाले उपलब्ध मेसिन र प्रविधिलाई नै चलायमान बनाउने निधो गरेर काम गरेको उनको भनाइ छ।
र, आखिरमा त्यसले नतिजा पनि दियो।
यस क्रममा मेसिनहरूको सर्भिसिङका लागि सिंगापुर र युरोपबाट प्राविधिकहरू बोलाइएका थिए। विदेशी प्राविधिकहरूले मेसिनलाई राम्रो अवस्थामा ल्याएपछि सामान्य फिनिसिङ लाइन थपेर पुरानै मेसिनबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरेको ढुंगानाले जानकारी दिए।
सुरूआती दिनमा वैदेशिक रोजगार, अध्ययन वा शान्ति मिसनमा जानेहरूका लागि प्राथमिकता दिएर दैनिक ५०० का दरले छपाइ सुरू गरिएको थियो। तर माग लाखौंमा थियो। यही माग धान्न केन्द्रले सरकारी ढाँचा बदलेर 'फ्याक्ट्री मोडल' मा रूपान्तरण गर्यो।
नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनमा १० जना प्राविधिक इन्जिनियर र आवश्यकताका आधारमा २० जना ज्यालादारी कर्मचारीसहित झन्डै ३० जनाको विशेष टिम तयार गरियो।
सरकारी कार्यालयको दैनिक ४-५ घन्टा मात्र काम गर्ने शैली तोड्दै निजी उद्योग सरह ८–८ घन्टाको तीनवटा सिफ्ट (१६ देखि २४ घन्टा लगातार) मा मेसिनहरू चलाइएको उनी बताउँछन्।
'मेसिनको मर्मत सकिँदै गयो, जनशक्ति थप भयो र त्यसपछि उत्पादनको ग्राफ बढ्दै गयो। ४ सयबाट सुरू भएर १ हजार, १० हजार हुँदै पछिल्लो दुई महिनायता दैनिक ४० हजार लाइसेन्स छाप्न सकिने स्थिति बन्यो,' उनले भने।
पछिल्लो समय छापिएका लाइसेन्समा 'चिप्स' नभएको भन्दै केही आलोचना पनि सुनिन्छ। तर केन्द्रका अनुसार अहिले विश्वभरि नै चिप्स प्रणालीभन्दा क्युआर बारकोड प्रविधि बढी सुरक्षित र व्यावहारिक मानिन्छ। अस्ट्रेलिया र अमेरिकाका कतिपय राज्यमा यही प्रविधि प्रयोगमा छ।
'देख्दा सामान्य कार्ड जस्तो देखिए पनि यसमा ३७ वटा सेक्युरिटी फिचर्स राखिएका छन्,' उनले भने, 'यसमा नांगो आँखाले देखिने, लेजर लाइट वा विशेष उपकरणले देखिने र फरेन्सिक टेस्ट गर्न मिल्ने लेयरहरू छन्।'
यसको क्युआर प्रणालीलाई पनि तीनवटा भिन्न लेयरमा विभाजन गरिएको छ।
पहिलो लेयर ट्राफिक प्रहरीले सडकमा जाँच गर्दा हेर्ने, दोस्रो लेयरमा आम सर्वसाधारणले आफ्नो विवरण रूजु गर्ने र तेस्रो लेयरमा यातायात व्यवस्था विभागको आन्तरिक प्रणालीसम्म पहुँच पाउने गरी बनाइएको छ। यसले कार्डको गुणस्तर र सुरक्षामा कुनै सम्झौता नभएको केन्द्रको भनाइ छ।
यो अवस्थामा पुग्नु वा सफल हुनुमा प्रशासनिक प्रयास मात्र पर्याप्त थिएन, राजनीतिक र वित्तीय गाँठो फुकाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक थियो।
कात्तिकमा १२ लाख कार्ड छपाइका लागि प्रतिकार्ड झन्डै १९५ देखि २०० रूपैयाँका दरले करिब २६ करोड रूपैयाँको सम्झौता भएर काम सुरू भएको थियो। तर थप १७ लाख कार्ड छाप्नुपर्ने भयो, जसका लागि यातायात विभागसँग बजेट नै थिएन।
'नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीहरू आइसकेपछि यसलाई नागरिक सेवाको प्राथमिक विषय बनाइयो,' उनले भने, 'भौतिक र सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट रकमान्तर गरियो।'
२०८३ वैशाख ४ गते थप १७ लाख कार्डका लागि करिब ३४ देखि ३५ करोडको पूरक सम्झौता भयो। बजेट सुनिश्चित भएपछि कच्चापदार्थको फास्ट-ट्र्याक सोर्सिङ गरिएको र कामले अझ तीव्र गति लिएको उनी बताउँछन्।
लामो समयको अन्योल र नागरिकको सास्ती चिर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आफूलाई प्रमाणित त गरेको छ, तर यो गतिलाई निरन्तरता दिनु अबको मुख्य चुनौती हो। भोलिका दिनमा अन्य कागजात छपाइमा समेत अगाडि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
