विगत ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उठिबास पीडित सुकुम्बासीहरूमाथि चरम अत्याचार भइरहेको भन्दै मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियानीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ३७ जना नागरिक अभियानीहरूले पीडितहरूको जीविकोपार्जनको आधार खोस्ने र उनीहरूलाई असुरक्षित बनाउने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि तत्काल फौजदारी अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेका हुन्।
पीडितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, धाकधम्की दिने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने सरकारी तथा प्रशासनिक कार्य अमानवीय र विधिको शासन विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ।
नागरिक समाजद्वारा जारी अपिलमा पहिले जबर्जस्ती उठिबास लगाई बासस्थान खोस्ने र त्यसपछि आफ्नै संरक्षण तथा नियन्त्रणमा लिइसकेपछि उनीहरूलाई भोकै राख्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको उनीहरूले बताएका छन्।
अभियानीहरूले पीडित नागरिकहरूको आवास, खाद्य सुरक्षा र न्यूनतम आधारभूत मानव अधिकार परिपूर्ति गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको मानव अधिकारको छविमा दाग लाग्ने बताएका छन्।
प्रचलित कानुनको हवाला दिँदै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को उल्लंघन गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै, जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख हुने गरी बासस्थानविहीन बनाउने कार्य गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३ (च) ले १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने यस्तो कसूरलाई 'गम्भीर कसूर' का रूपमा परिभाषित गरेको तथ्यलाई अघि सार्दै अभियनीहरूले दोषीउपर फौजदारी जवाफदेहिता तय गर्न जोड दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २१ (२) बमोजिम अपराध पीडितहरूलाई परिपूरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको वाचा पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संसदीय समिति तथा संघीय संसदका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत यस विषयमा ठोस अनुगमन र छानबिनका लागि पहलकदमी लिन अपिल गरिएको छ।
उक्त अपिलमा राजुप्रसाद चापागाईं, मोहना अन्सारी, चरण प्रसाईं, मन्दिरा शर्मा, जगत देउजा, अनिता न्यौपाने थपलिया, कुन्दन राज शर्मा, सोम निरौला, कपिल अर्याल, रूपा बस्नेत, सुमन अधिकारी र शाङ्केन राई लगायत ३७ जना मानवअधिकार रक्षकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
-ink-1781498435.jpeg)
