बि-१ र बि-२ भिसाका लागि २० हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था स्थायी बनाउँदै अमेरिका

कुन-कुन देशका नागरिकमाथि कहिलेदेखि लागु हुन्छ यो व्यवस्था?

सेतोपाटी

साउन १६

अमेरिकाले लागू गरेको 'भिसा बन्ड' कार्यक्रमलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बि-१र बि-२ भिसाका लागि आवेदन दिँदा अधिकत २० हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार यो नियम अगस्ट ३ देखि लागू हुनेछ।

यो नियम ३० अफ्रिकी मुलुकसहित ५० देशका नागरिकहरूलाई लागु हुनेछ।

अमेरिकाले अघिल्लो वर्ष २०२५ मा परीक्षणका रूपमा भिसा बन्ड कार्यक्रम सुरू गरेको थियो। विदेश मन्त्रालयले परीक्षण क्रममा उक्त कार्यक्रम सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।

परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले भिसा लिएका व्यक्तिहरूले नियम पालना गराउने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा बन्ड प्रणाली उपयोगी रहेको देखाएको जनाएको छ।

परीक्षण अवधिमा कन्सुलर अधिकारीहरूले ५ हजार, १० हजार वा अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको बन्ड माग्न सक्थे।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ भने अधिकतम रकम १५ हजारबाट बढाएर २० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको रोयटर्सले जनाएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले यो नीति मुख्यतः भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अवैध रूपमा अमेरिकामै बस्ने (भिसा ओभरस्टे) लाई कम गर्न ल्याइएको बताएका छन्।

तर आप्रवासन अधिकारका पक्षधरहरूले भने यस्तो व्यवस्थाले विशेष उद्देश्यले अमेरिका जानै पर्ने धेरै मानिसलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने बताएका छन्।

मानवअधिकारकर्मीहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको कडा आप्रवासन नीतिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको अधिकार कमजोर बनाएको, जातीय तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि असुरक्षित वातावरण सिर्जना गरेको र जातीय आधारमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढाएको आरोप लगाएका छन्।

यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्पले यी कदम राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।

ट्रम्पले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका भए पनि उनको प्रशासनले वैधानिक आप्रवासनलाई पनि थप कठिन बनाएको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ।

विदेश मन्त्रालयले केही प्रकारका भिसाका लागि नयाँ तथा महँगा शुल्क लागू गर्नुका साथै नयाँ आवेदक र अमेरिकाभित्र रहेका केही आप्रवासीको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिसमेत अनिवार्य रूपमा परीक्षण (सोसल मिडिया भेटिङ) गर्ने नीति लागू गरेको छ।

कुन-कुन देशलाई लागू हुन्छ यो व्यवस्था?

१. नेपाल

२. अल्जेरिया

३. अङ्गोला

४. एन्टिगुवा र बारबुडा

५. बङ्गलादेश

६. बेनिन

७. भुटान

८. बोत्स्वाना

९. बुरुन्डी

१०. काबो भेर्दे

११. कम्बोडिया