जलवायु न्याय र उत्थानशीलताका लागि तत्काल तथा प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गर्दै १६ बुँदे ‘काठमाडौं आह्वान’ जारी गरिएको छ।
अक्टोबर २ देखि ४ (असोज १६ देखि १८) सम्म काठमाडौंमा आयोजित ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ ले विश्व समुदाय र नेपाल सरकारलाई जलवायु संकट सम्बोधन गर्न परिणाममुखी कदम चाल्न आह्वान गर्दै १६ बुँदे प्रतिबद्धतासहितको आह्वान पत्र जारी गरेको हो। आयोजक समितिका तर्फबाट दीक्षा थापामगरले आह्वान पत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
‘जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलवायु न्याय : स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने नाराका साथ आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका थिए।
तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा २९ वटा विषयगत र तीनवटा आउटडोर सत्र सञ्चालन भएका थिए। हानि तथा नोक्सानी, जलवायु कूटनीति, अनुसन्धान तथा नीति, चक्रीय अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको वित्त परिचालनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमाली सुनामीका बहुआयामिक असरबारे पनि विभिन्न सत्रमा छलफल गरिएको थियो।
सम्मेलनमा वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, सांसद, नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, निजी क्षेत्र र जलवायु विपद् प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
समापनका क्रममा जलवायु न्यायसम्बन्धी उच्चस्तरीय सत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य धनञ्जय रेग्मी र गणेश बीकेले सम्बोधन गरेका थिए। अपेक्षा सुवेदीले सहजीकरण गरेको उक्त सत्रमा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको थियो।
त्यस्तै ‘कारबाही र जलवायु कूटनीतिमार्फत जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज’ विषयक सत्रमा सांसद अनुष्का श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल र सञ्चार उद्यमी समृद्धि ज्ञवालीले धारणा राखेका थिए। सुष्मिता मिश्रले उक्त सत्रको सहजीकरण गरेकी थिइन्।
समापन सत्रमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ बनाउन बहुपक्षीय तथा बहु-हितधारक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। रसुवा–भोटेकोशी हिमाली सुनामी प्रभावित क्षेत्रकी बालिका कल्पना तामाङले जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाएकी थिइन्।
आयोजक समितिका सदस्य अधिवक्ता अर्णव चौधरीले आगामी संस्करणमा सम्मेलनका सत्रको दायरा फराकिलो बनाउँदै सरकारी तथा क्षेत्रीय संस्थासँगको सहकार्य थप विस्तार गर्ने बताए। आयोजक विनोद पराजुलीले ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक’लाई आगामी वर्षदेखि क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गरी काठमाडौंलाई जलवायु वकालत र कारबाहीको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।
सम्मेलनको निरन्तरताका रूपमा अक्टोबर ५ मा सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शन आयोजना गरिने आयोजकले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा ‘एलीफ्यान्ट्स इन द फग’ चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ।
‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ विभिन्न जलवायु तथा सामाजिक संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो।
काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६ पछि जारी भएको १६ बुँदे प्रतिबद्धता सहितको 'काठमाडौं घोषणापत्र'
१. नेपालको जलवायुसम्बन्धी कार्यहरूमा जलवायु न्याय केन्द्रमा रहनुपर्छ। यसलाई हासिल गर्न जोखिम, उत्थानशीलता, समावेशी सामुदायिक सहभागिता, र न्यायोचित विकासलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न आवश्यक जरूरी छ।
२. न्यायोचित जलवायु कार्यका लागि एक वृहत र बलियो कानुनी आधार तयार गर्न नेपालले एक समर्पित 'जलवायु न्याय ऐन' (Climate Justice Act) तर्जुमाको प्रक्रिया सुरू गर्नु जरुरी छ।
३. 'नेपाल जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३' को तर्जुमा गर्दा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार, प्रादेशिक तथा संघीय जनप्रतिनिधि, अग्रपंक्तिका समुदाय(बालबालिका, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सिमान्तकृत समुदाय), र नागरिक समाज संगठनहरूको अर्थपूर्ण निर्णयाक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
४. सूचनामा आधारित निर्णय निर्माणका लागि सुदृढ अनुसन्धान, तथ्यगत प्रमाण, र जलवायुसम्बन्धी ज्ञान अत्यावश्यक छ। जसले सरकार, समुदाय र सरोकारवालाहरूलाई विकास निर्माणका योजनाहरूमा जलवायुका विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्न सक्षम बनाउन जरूरी छ।
५. क्रायोस्फियर (हिममण्डल) सम्बन्धी वास्तविक समयमा (real-time) अनुसन्धान सञ्चालन गरी सरोकारवाला र निर्णयकर्ताहरूलाई बुझ्न सकिने तथा प्रयोगकर्ता-मैत्री जानकारी उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।नेपालले आफ्ना विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै कोप ३१ (COP31) का आधिकारिक कार्यसुचीमा ‘पर्वतीय एजेन्डा’ (Mountain Agenda) समावेश गर्न औपचारिक रूपमा पैरवी तथा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ।
६. जलवायु वित्तमा पहुँच, सस्तो-सुलभता, बजेट प्रणाली, र अति आवश्यक परेको स्थानसम्म जलवायु वित्तको प्रभावकारी प्रवाहसँग सम्बन्धित अवरोधहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। नेपाली समुदायहरूमा जलवायु सहनशीलता निर्माण गर्न नेपालले नयाँ, अतिरिक्त, पर्याप्त, समर्पित, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।
७. नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीको सम्पूर्ण चक्र-कोषको पहुँच र बाँडफाँडदेखि लिएर तल्लो तहसम्मको न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु जरूरी छ।
८. विश्वव्यापी नेतृत्व स्थापित गर्न र हिमाली राष्ट्रहरू, प्रशान्त महासागरीय राष्ट्रहरू, तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग रणनीतिक गठबन्धन निर्माण गर्न नेपालले निरन्तर रूपमा "हिमाल देखि सागरसम्म" (Mountains to Sea) को अवधारणाको वकालत गर्नु जरुरी छ।
९. प्रभावकारी स्थानीय जलवायु कार्य हासिल गर्न नेपालले स्थानीय सरकारहरूलाई समुदायमा आधारित जलवायु पहलहरूको नेतृत्व गर्न आवश्यक स्रोत, अधिकार र क्षमताद्वारा सशक्त बनाउनुपर्छ।
१०. नेपालले आफ्ना कार्यहरूको स्वयं मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नुपर्छ र कसरी स्वच्छ ऊर्जा तथा संरक्षणको नाममा ऐतिहासिक रुपमा आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको समुदायबाट विस्थापित गरेर र स्थानीय समुदाय तथा उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई क्षति पुर्याएर आफ्नै जनताको अधिकार हनन भएको छ भन्ने कुराको समीक्षा गरीन जरुरी छ। यसलाई स्वीकार गर्दै, देशभित्र न्यायोचित जलवायु कार्यका लागि उत्तम ढाँचा तयार गरीनु पर्छ र आन्तरिक रूपमा 'स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित सहमति' (FPIC), गुनासो सुनुवाइ तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्रको विकास गरीनु जरूरी छ।
११. दिगोपनालाई हिमाली दिगोपनाको दृष्टिकोणबाट मात्र नहरेी चक्रीयता (circularity) लाई विभिन्न क्षेत्र र क्षेत्रगत आयामहरूमा लागू गर्न सकिन्छ र गरिनु पर्ने जरुरी छ ।
१२. जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा राज्यहरूको दायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) को सल्लाहकारीय राय कार्यान्वयन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सक्रिय रूपमा सहकार्य गरीनु पर्छ।
१३. नागरिक समाज, युवा संगठन, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, मधेसी समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, र जलवायु विपद् प्रभावित समुदायहरूको जलवायु न्यायका विषयमा बलियो र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु अत्यावश्यक छ ।
१४. नेपालले बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधित्वसहितको स्थायी जलवायु वार्ता प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्नु जरुरी छ र जलवायु नीतिमा नागरिक समाज तथा विज्ञहरूको समावेशितालाई संस्थागत गरिनुपर्छ।
१५. स्थायी 'जलवायु न्यायसम्बन्धी संसदीय समिति' गठनको माग गर्दछौं, जसले विधायकी अनुगमन, नीतिगत एकीकरण, र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालतमा केन्द्रित भई काम गर्नेछ।
१६. निजी क्षेत्रलाई जलवायुसम्बन्धी मुख्यधारका छलफलहरूमा ल्याइनुपर्छ र नेपालमा जलवायु कार्यका प्रमुख संवाहकहरूमध्ये एकको रूपमा स्विकारिनु पर्छ।
.JPG)
