रूसबाट तेल खरिद गर्ने देशमाथि भारी भन्सार महसुल लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अधिकार दिने नयाँ कानुनले भारतलाई फेरि अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
युक्रेन युद्धका लागि रूसले प्राप्त गर्ने ऊर्जा आम्दानीमा दबाब बढाउने उद्देश्यले अमेरिकी संसदले पारित गरेको कानुनमा रूसी तेल तथा ग्यास खरिद जारी राख्ने देशका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन सक्ने अधिकार ट्रम्पलाई दिइएको छ।
ट्रम्पले शुक्रबार उक्त कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
कानुनले भारतमाथि तत्काल १०० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको भने होइन। ट्रम्पले कहिले, कुन देशमाथि र कति दरमा भन्सार लगाउने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन्। त्यसैले नयाँ कानुनले भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा तत्कालै उच्च भन्सार दर लागू भएको भन्दा पनि नयाँ अनिश्चितता र अमेरिकी दबाबको थप औजार सिर्जना गरेको छ।
भारतका लागि यो विषय विशेष संवेदनशील छ। भारतले आफ्नो खपत हुने कच्चा तेलको करिब ९० प्रतिशत विदेशबाट आयात गर्छ। पछिल्लो समय रूस भारतको प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ।
गत जुलाईमा भारतले आयात गरेको कच्चा तेलमध्ये आधाभन्दा बढी रूसी थियो। सामुद्रिक यातायातको तथ्यांक राख्ने कम्पनी केप्लरका अनुसार जुलाईमा भारतले रूसबाट प्रतिदिन २७ लाख ८० हजार ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको थियो।
सेप्टेम्बरमा भने रूसी तेलको आयात केही घटेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ। केप्लरका अनुसार सेप्टेम्बरका पहिलो १४ दिनमा भारतले प्रतिदिन करिब १४ लाख २० हजार ब्यारेल रूसी कच्चा तेल आयात गरेको थियो। यो अगस्टको औसतभन्दा करिब ३० प्रतिशत कम हो।
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा आएको अवरोधले भारतका लागि रूसी तेलको विकल्प खोज्न झन् कठिन बनाएको छ। त्यसैले नरेन्द्र मोदी सरकारलाई ऊर्जा सुरक्षा, रूसी तेलको खरिद र अमेरिकी बजारमा भारतीय सामानको पहुँचबीच कठिन सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
भारतले यस्तो अमेरिकी दबाब पहिलोपटक सामना गरेको होइन।
अप्रिल २०२५ मा ट्रम्पले सारा विश्वसँग व्यापार युद्ध सुरू गर्दै भारतीय सामानमा २६ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेका थिए। उक्त कदमलाई अमेरिकी व्यापार घाटा र भारतको तुलनात्मक रूपमा उच्च व्यापार अवरोधसँग जोडिएको थियो।
त्यसपछि ट्रम्प सरकारले भारतबाट आयात हुने सामानमा थप २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गर्यो।
सन् २०२५ अगस्ट ६ मा जारी कार्यकारी आदेशमा भारतले रूसबाट तेल खरिद गरिरहेको भन्दै अतिरिक्त २५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको थियो। यो अतिरिक्त शुल्क अगस्ट २७ देखि लागू भएको थियो।
यसरी कतिपय भारतीय सामानमा अमेरिकी भन्सार महसुल ५० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यसले भारतको अमेरिका निर्यातमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको थियो।
त्यति बेला अमेरिकी सरकारले भारतलाई रूसी तेल खरिद रोक्न दबाब दिएको थियो। भारतले रूसी तेल खरिद गर्दा रूसले युक्रेन युद्धका लागि आम्दानी प्राप्त गरिरहेको अमेरिकाको तर्क थियो।
सन् २०२६ फेब्रुअरीमा अमेरिका र भारतबीच व्यापार सम्बन्धी समझदारी भएपछि स्थिति केही सहज भएको थियो।
समझदारी अनुसार अमेरिकाले भारतमाथिको 'रेसिप्रोकल' भन्सार महसुल २५ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा घटाउने घोषणा गरेको थियो। भारतले रूसबाट तेल खरिद रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ट्रम्प प्रशासनले रूसी तेल खरिदका कारण लगाइएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत भन्सार पनि हटाएको थियो।
तर अहिले नयाँ कानुनले भारतलाई फेरि त्यही मुद्दामा अमेरिकी भन्सार महसुलको जोखिममा पुर्याएको छ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पले पहिले प्रयोग गरेको आपतकालीन आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको भन्सार महसुल अधिकार सीमित गरेपछि नयाँ कानुनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई रूसी तेल खरिद गर्ने देशमाथि भन्सार महसुल लगाउने छुट्टै कानुनी आधार दिएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार आफ्नो एक अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएको छ।
भारतले बजारको अवस्था हेरेर तेल आपूर्तिका स्रोत विविधीकरण गरिरहने बताउँदै नयाँ अमेरिकी कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
रूसी तेल खरिद घटाउँदा भारतले वैकल्पिक स्रोतबाट बढी तेल किन्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसले आयात लागत बढाउन सक्ने र भारतको ठूलो प्रशोधन उद्योगमा समेत असर पार्न सक्ने भारतीय अधिकारी तथा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
रूसी तेलको विकल्प खोज्नुपर्ने दबाबबीच अमेरिकाबाट भारतमा हुने ऊर्जा आपूर्ति भने बढिरहेको छ। त्यसैले अमेरिकी नीति भारतका लागि थप जटिल बनेको छ। एकातिर अमेरिकाले रूसी ऊर्जा खरिद घटाउन दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिका आफै भारतको महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन्दै गएको छ।
चीनप्रति कस्तो नीति लिन्छ अमेरिका?
भारतले नयाँ कानुन अन्तर्गत अमेरिकाले चीनमाथि कस्तो नीति अपनाउँछ भन्ने पनि नजिकबाट हेरिरहेको छ।
चीनले भारतभन्दा बढी रूसी तेल खरिद गर्छ। त्यसैले नयाँ कानुनको दायरामा चीन पनि पर्न सक्छ। यदि अमेरिकाले भारत र चीनमाथि फरक फरक ढंगले दबाब प्रयोग गर्यो भने त्यसले भारतको रणनीतिक समीकरणलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
भारतले पछिल्ला वर्षमा चीनको बढ्दो प्रभावको पृष्ठभूमिमा अमेरिकासँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। तर ऊर्जा र रक्षा क्षेत्रमा रूससँगको लामो सम्बन्ध पनि कायम राखेको छ।
यसको झल्को यसै महिनाको ब्रिक्स सम्मेलनमा पनि देखियो। नयाँ दिल्लीमा आयोजित सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सहभागी भएका थिए।
जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक सी. राजा मोहनले भारतको अवस्थालाई दुई असहज विकल्पबीचको छनोटका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
'के तपाईं अमेरिकी तावाबाट निस्केर चिनियाँ आगोमा हाम फाल्न चाहनुहुन्छ?' उनले द न्यूयोर्क टाइम्ससँग भनेका छन्।
भारतका लागि समस्या भन्सार महसुलको मात्र होइन। यो ऊर्जा सुरक्षा, रूससँगको सम्बन्ध, चीनको बढ्दो शक्ति र अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रश्न पनि हो।
पूर्व भारतीय व्यापार अधिकारी तथा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका प्रमुख अजय श्रीवास्तवका अनुसार नयाँ अमेरिकी कानुनले अमेरिकालाई भारतसँगको वार्तामा थप दबाब सिर्जना गर्ने शक्ति दिएको छ।
उनको विश्लेषणमा, भन्सार महसुल घटाउने प्रस्तावलाई भारतबाट व्यापार वा ऊर्जा क्षेत्रमा थप छुट लिन वार्ताको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तर पछिल्ला घटनाक्रमले व्यापार सम्झौता भए पनि अमेरिकी भन्सार महसुल सम्बन्धी अनिश्चितता पूर्ण रूपमा समाप्त नहुने देखाएको छ।
भारतका लागि अहिलेको चुनौती अमेरिकी बजारमा आफ्नो पहुँच जोगाउँदै रूसबाट आउने तेलमा निर्भरता कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बदलिँदो अमेरिकी नीतिबाट आफ्नो अर्थतन्त्र तथा ऊर्जा सुरक्षालाई कसरी जोगाउने भन्ने हो।
***
सम्पादकीय नोट: यो स्टोरीमा प्रयोग भएका कतिपय सामग्री खोज्न, व्यवस्थित गर्न र प्रारम्भिक मस्यौदा विकास गर्न एआई प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रयोग गरिएका तथ्य, दाबी र व्याख्या उपलब्ध प्राथमिक तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतसँग पुनः जाँचिएका छन्। यो स्टोरीको अन्तिम लेखन, सम्पादन र सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेतोपाटीको हो।
-1746009348.jpg)
