सर्वोच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता सुजित केसीले दायर गरेको एन्फाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको हो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ।
यसअघि अधिवक्ता सुजित केसीले एन्फासहित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राई गरी तीनलाई विपक्षी बनाउँदै सोमबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
एन्फाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बिपरित काम गरेकोले अदालतको अवहेलना भएको अधिवक्ता केसीको दाबी छ।
केसीले रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमी गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले माघ २२ गते छलफलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
माघ २९ गते छलफलको दिन तोकी सो अवधिसम्म एकेडेमीका सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
एन्फाको गत माघ २६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले समेत रौतहटमा निर्माण महिला फुटबल एकेडेमीको सम्बन्धमा थप निर्णय गर्नु सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध भएको दर्ता गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
एन्फाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र बुझाएकोले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने, ३९ लाख ५७ हजार १ सय १७ रुपैँया घेरा बार र गार्ड हाउस निर्माण तथा ४५ लाख ९७ हजार ७ सय १ रुपैँयामा फ्लोरिसिङको काम पनि टेक प्रालिलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । एकेडेमीमा ५७ लाख ८६ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ लागतमा फर्निसिङका लागि भनि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय समेत भएको थियो।
'एन्फा प्रवक्ता किरण राईले समेत निर्णय भएको तथ्य पुष्टि गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयन समेत हुने बताएका छन्। यसरी अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा बैठक बसी अदालतको आदेश विरुद्ध निर्णय गरेको हुँदा विपक्षी समेतले अदालतको अपहेलना गरेको पुष्टि हुन्छ,' सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको छ।
