विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफार एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल निलम्बन गर्ने गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएमा वा आवश्यक सुनिश्चितता प्रदान नगरिएमा एन्फालाई तत्काल निलम्बन गर्नका लागि फिफा काउन्सिलमा पेश गरिने फिफाको भनाइ छ।
फिफा र एएफसीले ५ जुन २०२६ मा एन्फाका महासचिव किरण राईलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै नेपाली फुटबलमा भइरहेको राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
राखेपले १५ मे २०२६ मा एन्फामाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गरेको जानकारी पठाए तापनि फिफा र एएफसीले त्यसलाई अपर्याप्त मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार राखेपको २५ मार्च २०२६ को निर्णयका अन्य बुँदाहरू,जसले एन्फाको स्वायत्ततामा दखल पुर्याएका छन्, ती अझै पनि पूर्ण रूपमा खारेज भएका छैनन्।
हस्तक्षेप र स्वायत्तताको प्रश्न फिफा र एएफसीले यसअघि १६ जनवरी, १३ मार्च, ४ अप्रिल र २२ अप्रिलमा भएका पत्राचारहरूको स्मरण गराउँदै राखेपलाई आफ्नो २५ मार्च २०२६ को निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन।
राखेपको उक्त निर्णयले एन्फालाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूलाई विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। फिफा र एएफसीले यसलाई 'तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप' को रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसले एन्फाको स्वतन्त्रता र गतिविधिहरूमा गम्भीर असर पारेको छ।
११ जुनको समयसीमा फिफाले आगामी ११ जुन २०२६ सम्ममा राखेपबाट लिखित सुनिश्चितता माग गरेको छ। उक्त सुनिश्चिततामा २५ मार्चका बाँकी सबै निर्णयहरू खारेज भएको र एन्फाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप बिना आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सक्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। यदि उक्त मितिसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट तत्कालका लागि निलम्बन गर्ने प्रक्रिया फिफा काउन्सिलमा अगाडि बढाइनेछ।
संयुक्त बैठकको प्रस्ताव राखेपले नेपाल सरकार, खेलकुद मन्त्रालय, फिफा र एएफसीबीच सौहार्दपूर्ण समाधानका लागि संयुक्त बैठकको प्रस्ताव गरे पनि फिफाले पहिले हस्तक्षेपकारी निर्णयहरू पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। फिफाका 'चीफ मेम्बर एसोसिएसन अफिसर' एल्खान मामादोभ र एएफसीका 'डेपुटी जनरल सेक्रेटरी' वाहिद कार्दानीद्वारा हस्ताक्षरित यस पत्रले नेपाली फुटबलको भविष्य संकटमा पर्न सक्ने संकेत गरेको छ।
एन्फालाई यस पत्रबारे सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई जानकारी गराउन र भएका प्रगतिहरूबारे फिफालाई नियमित अपडेट गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ। यदि समयमै समस्या समाधान नभएमा नेपाली फुटबलले लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध झेल्नुपर्ने देखिन्छ।
