राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेको 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' अनुसार फिल्म तथा कला क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत ११२ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
त्यसैगरी, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ३३ जना, नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ४३ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।
