सर्वोच्च अदालतले 'लालीबजार' फिल्म रोक्न माग गरिएको रिटमा विपक्षीहरूलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा छलफलका लागि सूचना दिन आदेश दिएको हो।
'लालीबजार' फिल्म अहिले हलमा प्रदर्शनरत छ।
फिल्ममा वादी समुदायलाई गलत तरिकाले चित्रण गरेको भन्दै रोशनी नेपालीले सुरूमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उच्च अदालतले सुरूमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा फिल्मको पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन रोकिएको थियो।
अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू खडनानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि 'लालीबजार' देखि प्रदर्शनमा छ।
उच्च अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेको भन्दै रोशनीले पुन: सर्वोच्च अदालतमा वैशाख २५ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा उच्च अदालत पाटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र जाँच समिति, लालीबजार चलचित्र निर्माण षड्कोण आट्स र चलचित्र विकास बोर्डलाई विपक्ष बनाइएको छ।
