देशमा लगानीको वातावरण हुनुपर्छ। उद्यम र लगानी गर्न लायक देश बनाइनुपर्छ। हाम्रा साझा समस्या र प्राथमिकता के-के हुन् र लक्ष्य के हो? साध्य र साधनविहीन पनि हुनुभएन। सार तार तम्तयार हाम्रा आर्थिकसामाजिक क्रियाकलाप समृद्धिको जग प्रारम्भ गर्न सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ।
धाक, धम्की, उधारो घोषणाले अधोगति निश्चित छ। हामीलाई चाहिएको घोषणा होइन, परिणाम हो। साध्य र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी सिद्ध हासिल गर्नुछ। सपना ननिदाइ देखिँदैन, झसङ्ग बिउँझनु पर्यो। ती सपनाहरू पूरा कसरी हुन्छ, कम्मर कसेर लाग्नु पर्यो। सहकार्य, सहमति, समन्वय उपलब्ध जनशक्ति, सीप, कला कौशल, साधन श्रोत, शक्ति, सम्पदा र सामर्थ्य पूरापूर प्रयोग गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
बाँझो जमिन राख्नेलाई एक लाख जरिवाना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएछ। सरसर्ती हेर्दा भू-उपयोग गरेर मात्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ। सरकारले जे गर्यो ठिक गर्योजस्तो लाग्न सक्छ।
आयात घटाउने दैनिक उपभोगका वस्तु मुख्यतः चामल, दाल, गहुँ, तरकारी, दूध, फलफूल, माछा, अण्डा आदि उत्पादनमा वृद्धि गरी आयातलाई निरुत्साहित गर्न देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजेको हो कि पनि जस्तो लाग्छ। तर आधार स्पष्ट नभएको आधारहीन लिखित सेतो कागजमा रङ्गिन योजना बनाएको जस्तो लाग्छ। प्रथमतः जमिन बाँझो किन भयो, के कारणले राखेको? त्यसको लेखोट तथ्यांक सरकारसँग छ/छैन?
अहिले नेपालमा आर्थिक तरलता वैदेशिक मुद्रा संचितिमा परेको चाप र दबाबबाट अत्तालिएको स्पष्ट छ। विदेश मुद्रा आर्जन हुने पर्यटन क्षेत्र कोभिड महामारीको कारण थला परेको छ। रेमिट्यान्स घटेको छ। चालु निर्यातले थेक्दैन। व्यापार घाटा चुलिएको छ। बजेट घाटामा छ।
लामो समय राजनीतिक अस्थिरता, १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व, २०७२ मा गएको विनाशकारी महाभूकम्पको कम्पन झट्का, भारतले गरेको नाकाबन्दी, कोभिड कालमा विश्वव्यापी बन्दाबन्दीको समय देशको दुर्दशा दर्द दर्पण दुरुस्त देखिन्थ्यो। दिन बित्दै जान्छ, ती कठिन दिन पीडा बिर्सेर फेरि मुखको भाग हेर्न भविष्य काम कर्तव्य नबुझ्ने हाम्रो नानीदेखिको बानी हो।
नीतिभन्दा नियत सफा हुनुपर्दो रहेछ। नियत ठिक छैन भने नीति जस्तो बनाए पनि उपलब्धिमूलक हुँदैन। विद्यालय छ, शिक्षक छैनन्। शिक्षक छन्, विषयगत शिक्षक नहुने। अस्पताल छ, स्वास्थ्यकर्मी नहुने। स्वास्थ्यकर्मी छन्, स्वास्थ्य सामाग्री औषधि नहुने। कृषिप्रधान देश गुन्द्रुक, सिन्की, अचार आयात गर्नुपर्ने लाजमर्दो! हरियो वन नेपालीको धन, लौरो आयात गर्ने।
कागजमा कृषि फार्म दर्ता छ, राज्यबाट अनुदान पनि लिएको छ, उत्पादन छैन। कृषि शीर्षकमा बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको हुन्छ। कागजात मिलाएको हुन्छ, जुन शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरेको हो, त्यहाँ प्रयोग नै भएको हुँदैन र किसान पनि होइन। सर्वसाधारण किसानले अनुदान सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको के हो, सही सूचना समेत पाएका हुँदैनन्। सूचना पाइहालेछ भने अनुदान ऋण पाउने कुरै भएन सेटिङ पहुँच हुनुपर्छ।
यस्तोमा समयमा बिउ पाएन, मल पाएन, सिँचाइ भएन, गुजारा चलेन भने जग्गा बाँझो नभए के हुन्छ? नेपाल ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा फैलिएको छ। काठमाडौं, चितवन, पोखरा, विराटनगर, वीरगंज, हेटौँडा, धरान, भैरहवा, नेपालगन्ज धनगढी मात्रै देश होइन। यहाँको जग्गा बाँझो राख्न नपाइने हो वा देशैभरको खेतीयोग्य जमिन पनि हो? स्पष्ट भएन। कति क्षेत्रफल हो, कति जमिम हो स्पष्ट छैन।
देशमा कुन चिजवस्तु कहाँ कति उत्पादन छ? खपत कति छ? बजारको अवस्था कस्तो र व्यवस्थापन कस्तो छ? भण्डारदेखि वितरण अर्थात् उपभोक्तासम्म आइपुग्न के-कति समस्या छन्? अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लागत कति छ?
विशाल दुई छिमेकी बजार र विश्व बजारमा चर्को भन्सार महङ्गो ढुवानी तिरेर पनि त्यहीँ वस्तु सस्तो पर्ने, नेपाली उत्पादन महङ्गो हुनु, प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भनेको व्यापारी र उपभोक्ता आयातमा आकर्षण हुनु स्वभाविक हो। गुणस्तरीय र लागत कम कसरी हुन्छ? यसको गहिरो अध्यन यथेष्ट जानकारी गर्ने विशेषज्ञको राय, सल्लाह, सुझाव प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने थियो। राज्यको भूमिका यहाँ देखिँदैन।
हरियो वन नेपालको धन। कृषिप्रधान देश नेपाल। जलश्रोतको धनी देश नेपाल। खहरे खोलानालाको हिसाबै छैन। संसारको सबैभन्दा उच्च हिमाल सगरमाथाको देश। विश्व शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मेको देश। माँ जानकी सीता जन्मेको देश। भृकुटी र अरनिको जन्मेको देश।
देवभूमि कर्मभूमि तपभूमि शान्ति रमणीय सुन्दर भूमि नेपाल। दक्षिण तर्फ विशाल जनसंख्या बजार भएको मुलुक भारत र उत्तरतर्फ चीन अवस्थित छ। भीमकाय देश बीचको नेपालले फाइदा लिन नसक्नुमा यो कमजोरी कसको? सन १९४७ मा स्वतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक भारत कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी झन्-झन् उधमुन्टे।
उदयमान अर्थतन्त्र आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकासलगायत सामरिक र आणविक सम्पन्न दुई देशको बीचको हिरा हो, नेपाल। दुई देशहरूबीच पारस्परिक एकता धर्मिक सांस्कृतिक भौतिक विशिष्टता भूराजनीतिक क्षेत्रीय अखण्डता सार्वभौमसत्ता मजबुत पार्दै, परम्परागत सम्बन्धलाई अझ उचाइमा कसरी पुर्याउने?
असल छिमेकी सहअस्तित्व, सहकार्य, आपसी हितका विविध आयाम, भाइचारा, मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्दै विश्वास दिएर देशको हितमा स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता विविध आयाम कायम गर्दै, हातेमालो गरेर सम्बन्ध कायम गर्दै, देशलाई पञ्चशील असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्नुपर्ने हो।
दुईपक्षीय त्रिपक्षीय व्यापार कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा अभिवृद्धि गर्ने, पर्यटन उद्योगलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने त्यतातिर मात्रै ध्यान दिनुपर्छ।
पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको देश शीरमा हिमालका शृङ्खला, बीचमा लहरै लामबद्ध पहाड र तल तराईका फाँटसम्म परेकाको भू-बनावटअनुसार स्थानीय हावापानी फरक पाइन्छ। प्राकृतिक ताल, झर्ना, लेकवेशी, उकाली, ओराली, घुम्ती, टार, दोभान तटको मनमोहक प्राकृति दृश्य प्राकृतिक सौन्दर्य भिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी वन्यजन्तुदेखि लोपोन्मुख वन्यजन्तुको बास्थान डाँफे, मुना, मयूर नाचेको, लालीगुराँस फूलेको कसलाई मन पर्दैन होला र?
नेपाल गरिब होइन, जानीजानी गरिब बनाइएको हो। राजनीतिक अस्थिरता, व्यवस्था परिवर्तनले नागरिक अधिकारको भोक मेटिएन।
संविधानसभाले बनाएको संविधानपश्चात् सम्पन्न तिनै तहका सरकारले पहिलो कार्यकाल सकिँदै छ। जसमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेको, गाउँको सिंहदरबारमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीले शपथ खाइ कार्यभार पनि सम्हालिसकेको अवस्था हो। अब संवैधानिक बाध्यताअनुसार प्रदेश र संघका निर्वाचनहरू यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने निश्चित प्रायः छ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकारद्वारा छनोट भएका जनप्रतिनिधिले गर्ने शासन व्यवस्थामा निर्वाचन महत्त्व पाटो मानिन्छ। निर्वाचन भनेको जनमत नाप्ने तुलो हो। जसले बढी मत प्राप्त गर्छ, ऊ विजय हुन्छ। यहाँ पार्टी-पार्टी प्रतिनिधि जित्ने, जनता हार्ने गर्छन्। खाने भए खा नत्र घिच्।
शिक्षा नीति कस्तो बनाउने? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो श्रम कसरी बिक्छ? स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने? कुन-कुन क्षेत्रमा कस्तो र कति दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ? नीति नियम बनाउने आवश्यकता हेरेर बजेट छुट्याइएको हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैँक र सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय मिलेर समन्वय गर्ने संविधानत: तीन सरकार छन्, आपसी समन्वयको खाँचो छ। समन्वय गरी देश र जनहितमा मिलेर काम गर्न सक्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता के हो मिहिन रूपमा र गहन अनुसन्धान गर्नुपर्यो।
हचुवाको तालमा नीति-नियम योजना बनाइनु भएन। जनताका आधारभूत आवश्यकता, मौलिक हक र अधिकारमै खिचातानी कहिले र कतिसम्म गर्ने? बाँकी संसारभन्दा हामी सयौँ वर्ष पछि छौँ। सानो काम गरेको हुँदैन, श्रेय लिन तँछाडमछाड गर्छौं। देश बन्ने कहिले र बनाउँछ कसले?
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, सीपमूलक, रोजगारीमूलक सिर्जनात्मक युग सुहाउँदो प्रविधि र सूचनामैत्री पाठ्यसामग्रीको विकास, दक्ष तालिम प्राप्त शिक्षकबाट शिक्षित दक्ष नागरिक उत्पादन टड्कारो आवश्यकता हो। बेरोजगारी बढाउने शिक्षा मूल्य र लागत बढाउने उत्पादनले देश चल्दैन।
राजनीति अधिकारका लागि नेपालले दशकौँ बितायो। अझै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ, सिँचाइ, खानेपानी, मल, बिउबिजन, न्याय, सुशासन र अधिकारकै अभावमा छौँ। प्रणालीमा परिवर्तन संविधान परिवर्तन गर्नमै ठिक्क आधारभूत आवश्यकता कहिल्यै पूरा नहुनुको दोषी को?
परम्परागत कृषि प्रणालीले जीविकोपार्जन धानेन। सरकारी जागिर सीमित छन्। उद्योगधन्दा, कलकारखाना नखोली रोजगारी सिर्जना हुँदैन। पेट पाल्न एक जुक्ति वा उपाय गर्नै पर्यो। गन्तव्य कहाँ हो? वैदेशिक रोजगारी रहर होइन, बाध्यता र विवशता हो। कृषि उत्पादन जलवायु परिवर्तनले रैथाने जातका अन्नबाली लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। पानीका मुहान सुकेका छन्।
सिँचाइको उपलब्धता नभएको सरकारले दिने कृषि अनुदान गैर किसान र बिचौलियाको हातमा पर्छ। आधुनिक यन्त्रको प्रयोग यान्त्रीकरण, कृषि व्यावसायलाई व्यावसायीकरण गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कृषि प्याकेज क्षेत्र भनेको सुनिन्छ। खै! के उत्पादन गर्छन्? आयात नगरी धरै छैन। सस्तो लोकप्रियता भन्नका लागि प्रलोभनमा पार्न बाहेक देश आत्मनिर्भर हुने छाँट यथेष्ट आधार देखिँदैन।
जमिन बाँझो रहनाका कारण के-के हुन्? अर्कोतिर उर्वर जमिन प्लटिङ गरेर घरघडेरीमा परिणत भएको कुरा बिर्सनु भएन। गाईभैंसी, बाख्रा पालन नगरेपछि कम्पोस्ट मल हुने सवालै भएन। रासायनिक मलको व्यापक प्रयोगले माटोको उर्वरता शक्तिमा ह्रास आएको छँदैछ। त्यसैमा समयमा रासायनिक मल नपाइने बिउ नपाइने झन्झट कति छ छ।
अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको बजेट सुन्दा फुरुङ्ग भइन्छ तर कार्यान्वयन परिमाण चाहिँ शून्य। हाम्रो विगतले यहीँ पुष्टि गर्छ। जसरी त्यसरी उत्पादन गरेको फसलले मूल्य नपाउने विडम्बना खेतबारीमा कुहिने, सिजनमा फालाफाल नबिक्ने, अफ सिजनमा हाहाकार मारामार, समस्या यहाँ छ।
राज्य अघिपछि कानले नसुन्ने आँखाले नदेख्ने चिल्ला फुर्स्रा कुरा गरेर पुग्दैन। राज्यले नागरिकलाई सहयोग, उत्प्रेरणा, हौसला प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। राज्य एक सामूहिक सार्वजनिक शक्ति हो। जो नागरिकको हर दु:ख, कष्ट, महामारी, विपत्तिमा देवार बनेर उभिन सक्नुपर्छ। जन उत्तरदायी सरकार यसलाई भन्छन्।
हतोत्साहित, धम्क्याउने, थर्काउने, उच्च पदमा बस्नेहरू स्वयम् कानुन लत्याउने, विधि मिच्ने, कानुनी छिद्र खोज्ने, जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगर्ने सुविधा भोगी १० देखि ४। पुँजीगत खर्च नहुने कर तिर्न जुलुम छ, लामो लाइनमा बस्नुपर्ने, ढिलासुस्तीले हैरानी छ। सिफ्ट मिलाएर रातदिन विकास निर्माण कार्य गर्नुपर्ने, सरकारी कामकाज चुस्त दुरुस्त छिटोछरितो गर्नु पर्नेमा झन् उल्टो सार्वजनिक विवाद बढाउने कसरी दूर्तगतिको विकास हुन्छ र?
