हालै सम्पन्न फिफा विश्वकप २०२६ धेरैका लागि उत्सवजस्तै बन्यो। कसैले टेलिभिजनमा हेरे, कसैले मोबाइल वा ल्यापटपमा। गोलसँगै खेलाडीको हाउभाउ, उनीहरूले लगाएको जर्सी, मैदानको चहलपहल, दर्शकको उत्साहदेखि खेलका स–साना दृश्यसम्म नियाल्दै धेरैले विश्वकपको मजा लिए।
तर एकछिन सोचौँ न, दृष्टिविहीन व्यक्तिले त्यही विश्वकप कसरी हेरे होलान्? के उनीहरूले पनि खेलाडीको हाउभाउ, जर्सी, मैदानमा बदलिइरहेको दृश्य र स्टेडियमको माहोललाई उत्तिकै महसुस गर्न पाए होलान् त?
म स्वयं दृष्टिविहीन व्यक्ति हुँ र भन्दै छु— हो, हामीले पनि त्यो सबै अनुभव गर्यौँ। खेल हेर्नु भनेको कुन टोलीले कति गोल गर्यो वा स्कोर कति छ भन्ने थाहा पाउनु मात्रै होइन। मैदानमा के भइरहेको छ, खेलाडीले कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्, बल कसरी अघि बढिरहेको छ र स्टेडियमको माहोल कस्तो छ भन्ने कुरा पनि खेलको अनुभवकै हिस्सा हुन्। हामीले ती कुरा पनि देख्ने व्यक्तिले जत्तिकै मजाले महसुस गर्न पायौँ। कसरी होला त?
यहाँले खेलप्रति रुचि राख्नुहुन्छ भने त सायद झट्ट मनमा आएको पहिलो उत्तर होला— कमेन्ट्री सुनेर। हो, यो सही हो। रेडियो वा टेलिभिजनको कमेन्ट्रीबाट खेलको धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। कसले बल अघि बढायो, कसले प्रहार गर्यो, गोल भयो कि भएन, खेल कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने जानकारी कमेन्ट्रीले दिन्छ। तर दृष्टिविहीन दर्शकका लागि अहिले निकै सहज बनाइरहेको र रुचाइएको प्रविधि पनि छ, जसबारे धेरैले नसुनेका हुन सक्छन्।
फिफाले यसपटक विश्वकपका सबै १०४ खेलका साथै उद्घाटन र समापन समारोहमा दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त दर्शकका लागि अडियो डिस्क्रिप्सन उपलब्ध गराएको थियो। सामान्य कमेन्ट्रीसँगै खेलाडीको हाउभाउ, अनुहारको भाव, बलको चाल र मैदानमा भइरहेका महत्त्वपूर्ण दृश्यसमेत आवाजमार्फत वर्णन गरिन्थ्यो। अर्थात् आँखाले देखेर मात्रै थाहा हुने महत्त्वपूर्ण कुरा आवाजबाट पनि बुझ्न सकिने बनाइएको थियो।
यस्तो अभ्यास खेलमा मात्रै सीमित छैन। आज धेरै चलचित्र र वेब सिरिजमा पनि अडियो डिस्क्रिप्सनको प्रयोग भइरहेको छ। पात्रले के गरिरहेको छ, उसको अनुहारको भाव कस्तो छ, उसले के लगाएको छ, परिवेश कस्तो छ, दृश्य कहाँ सरेको छ वा पर्दामा कथा बुझ्न आवश्यक के देखिएको छ भन्ने कुरा संवादको बीचमा आवाजमार्फत वर्णन गरिन्छ।
यसले दृष्टिविहीन दर्शकले सँगै बसेको कसैलाई पटक–पटक ‘अहिले के भयो?’ भनेर सोधिरहनुपर्ने निर्भरता धेरै हदसम्म घटाएको छ। नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्ममा अडियो डिस्क्रिप्सन भएका धेरै चलचित्र र सिरिज उपलब्ध छन्।
अब केही फरक कुरा गरौँ। एउटा कक्षाकोठामा प्रशिक्षकले पर्दामा एउटा स्लाइड देखाए। त्यसमा तस्बिर, तथ्याङ्क वा कुनै आकृति छ। उनले सोधे, ‘तपाईंहरूले यसबाट के बुझ्नुभयो?’ वरिपरिका विद्यार्थीले पालैपालो जवाफ दिन थाले— ‘मैले यो देखेँ’, ‘मलाई यस्तो लाग्यो’, ‘यहाँ यस्तो देखिएको छ।’
तर त्यही कक्षामा बसेको दृष्टिविहीन विद्यार्थीले के जवाफ देला? स्लाइडमा के छ भन्ने आधारभूत जानकारी नै उसले पाएको छैन भने उसले के बुझ्ने, के उत्तर दिने?
उसको मौनता विषय नबुझेका कारण होइन, बुझ्न आवश्यक सूचना उससम्म नपुगेका कारण हो। प्रशिक्षकले स्लाइडमा लेखिएको मुख्य कुरा पढिदिएको भए, तस्बिरमा के देखाइएको छ भनेर बताइदिएको भए वा तथ्याङ्क र आकृतिले के देखाउँछ भन्ने शब्दमा पनि वर्णन गरिदिएको भए त्यही विद्यार्थी अरूजस्तै छलफलमा सहभागी हुन सक्थ्यो। उसलाई छुट्टै कक्षा चाहिँदैनथ्यो, फरक पाठ चाहिँदैनथ्यो। उही सामग्री उसले पनि ग्रहण गर्न सक्ने गरी प्रस्तुत गरिदिए पुग्थ्यो।
पहुँचयुक्तताको मूल सिद्धान्त पनि यही हो। सूचना दिएर मात्रै पुग्दैन, त्यो सूचना सबैले आफूलाई सहज हुने माध्यमबाट ग्रहण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज अडियो डिस्क्रिप्सनको सहायताले हामी संसारकै ठूलो फुटबल प्रतियोगितामा खेलाडीको हाउभाउसम्म बुझ्न सक्छौँ, वेब सिरिजमा संवाद नभएको दृश्यमा के भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा पाउन सक्छौँ।
तर आफ्नै सरकारी निकायले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको सामान्यभन्दा सामान्य सूचना पढ्नसमेत अर्को व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने अवस्था छ। संसारको अर्को कुनामा भइरहेको खेलको दृश्य हामीसम्म शब्द र आवाजबाट आइपुग्छ, तर आफ्नै राज्यले सार्वजनिक गर्ने सूचना तस्बिरभित्रै कैद हुने अवस्था प्रविधिको यत्रो विकासले पनि हटाउन सकेको छैन।
सरकारले भने डिजिटल पहुँचयुक्तताको कुरा पटक–पटक दोहोर्याइरहेको छ। गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको ३०औँ बुँदामा सरकारी एप वा पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी एक सय दिनभित्र सरल बनाउने भनिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पनि सरकारी कार्यालयका भौतिक संरचनासँगै डिजिटल प्रविधि, वेबसाइट र सफ्टवेयरलाई सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विकास गर्दै लैजाने घोषणा गरिएको थियो।
त्यसलगत्तै सूचना प्रविधि विभागले सबै सरकारी वेबसाइटमा एक्सेसिबिलिटी टुल राखिएको दाबी गर्यो। अक्षरको आकार बदल्ने, कन्ट्रास्ट मिलाउने, रङसम्बन्धी विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्ने, चलायमान सामग्री रोक्ने, किबोर्डबाट वेबसाइट चलाउने, मुख्य सामग्रीमा सिधै पुग्ने, तस्बिरमा अल्ट टेक्स्ट राख्ने तथा फारामका बाकस र त्रुटिसम्बन्धी सूचना स्क्रिन रिडरले बुझ्न सक्ने बनाइएको विभागको भनाइ थियो।
विभागको यही दाबीलाई मान्ने हो भने त यस विषयमा जानकारी नभएको व्यक्तिले अब सबै ठीक रहेछ, हाम्रा सरकारी निकायका वेबसाइट त साँच्चै पहुँचयुक्त भएछन् भन्ने बुझ्न सक्छ। अझ केही साइटमै गएर हेर्यौँ भने एकीकृत प्रणालीमा जोडिएका धेरै सरकारी वेबसाइटमा एक्सेसिबिलिटी बटन छ। त्यसलाई खोलेपछि फन्ट ठूलो–सानो बनाउने, कन्ट्रास्ट बदल्ने, रङ परिवर्तन गर्ने, एनिमेसन रोक्ने, डार्क मोड चलाउनेजस्ता विकल्प पनि देखिन्छन्। तर एक्सेसिबिलिटी बटन हुनु नै वेबसाइट पहुँचयुक्त हुनु हो त?
सामान्य कमन सेन्स लगाएर सोचौँ है त! वेबसाइटमा भएका बटनलाई स्क्रिन रिडरले बुझ्ने गरी नाम दिइएका छैनन् भने पहिलोपटक वेबसाइटमा पुगेको दृष्टिविहीन प्रयोगकर्ताले एक्सेसिबिलिटी बटन कहाँबाट खोज्ने? मेनु नै चल्दैन, लिंकको नाम सुनिँदैन वा किबोर्डबाट चाहेको ठाउँसम्म पुग्न सकिँदैन भने ‘पहिले एक्सेसिबिलिटी अन गर्नुहोस्’ भन्नुको अर्थ केही रहन्छ र?
पहुँचयुक्तता भनेको वेबसाइटमा पछि गएर छुट्टै केही थप्नु होइन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफूलाई सहज हुने सहायक प्रविधि पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। दृष्टिविहीन व्यक्तिले एनभीडीए, जज, भ्वाइसओभर वा टकब्याकजस्ता स्क्रिन रिडर चलाउँछन्। न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिले म्याग्निफिकेसन, जुम वा आफ्नै डिस्प्ले सेटिङ प्रयोग गर्छन्। कसैले माउस प्रयोग नगरी किबोर्डबाटै काम गर्छ। कसैलाई क्याप्सन चाहिन्छ, कसैलाई अरू किसिमको सहायक प्रविधि। वेबसाइटमा यी प्रविधिको विकल्पमा छुट्टै अप्सन राखिराख्नु पर्दैन। साइटमा केही सामान्य प्राविधिक काम गर्नेबित्तिकै जुनसुकै अपाङ्गता भएको व्यक्तिले प्रयोग गर्ने जुनसुकै सहायक प्रविधिले त्यही वेबसाइटमा मजाले काम गर्न सक्छ।
यसलाई अझ सामान्य ढङ्गले बुझौँ। वेबसाइटमा एउटा बटन छ भने त्यसलाई अर्थपूर्ण नाम दिइयो भने स्क्रिन रिडरले बटनको राखिएको नाम आफैँ पढ्न सक्छ। फाराममा नाम, जन्ममिति, ठेगाना वा अरू विवरण भर्ने ठाउँ छ भने त्यसलाई ठीकसँग लेबल गरियो भने प्रयोगकर्ताकै स्क्रिन रिडरले कुन बाकसमा के लेख्ने भन्ने बताउँछ। कुन शीर्षक हो, कुन लिंक हो, कुन मेनु हो भन्ने संरचना ठीक राखियो भने प्रयोगकर्ताले आफूलाई चाहिएको ठाउँ सजिलै खोज्न सक्छ।
यसका लागि ‘एक्सेसिबिलिटीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्’ भन्ने छुट्टै ढोका बनाइरहनै पर्दैन। वेबसाइटमा छुट्टै बटन राखिएकै रहेछ भने पनि, जबसम्म बटनको नाम राखिँदैन, कन्टेन्टलाई पहुँचयुक्त तरिकाले राखिँदैन र वेबसाइटमै भएको स्क्रिन रिडरले पनि पढ्न सक्दैन, तबसम्म वेबसाइट पहुँचयुक्त हुँदैन। सबै पहुँचयुक्तताको मापदण्ड पूरा गरेमा त्यस्तो छुट्टै केही राख्नै पर्दैन।
एक्सेसिबिलिटी बटन, फन्ट बढाउने विकल्प वा छुट्टै कन्ट्रास्ट मोड उपयोगी हुन सक्छन्। समस्या ती राख्नुमा होइन। समस्या, मूल वेबसाइट नै ठीकसँग नबनाई त्यही बटनलाई पहुँचयुक्तताको प्रमाण ठान्नुमा हो।
उदाहरणका लागि, हालको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको वेबसाइट हेरौँ। वेबसाइटको माथिल्लो भागमा पहुँचसँग सम्बन्धित थुप्रै विकल्प छन्। तर वेबसाइट खोल्नेबित्तिकै पपअपमा एउटा सूचना आउँछ र त्यसको मुख्य सामग्री तस्बिरभित्र हुन्छ। देख्ने व्यक्तिले तस्बिर खोलेर पढ्न सक्छ। स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्ताले भने त्यही सूचनाबराबरको टेक्स्ट विकल्पका रूपमा पाउँदैन। अझ केही समयअघिसम्म त साइट खोल्नासाथ आउने पपअप किबोर्डको सहायताले बन्द नै गर्न नसकिने थियो, त्यो पक्ष भने सुधार भएछ।
डब्ल्युसिएजी जुन विश्वव्यापी एक्सेसिबिलिटी मापदण्ड हो, त्यसले पनि प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक रूपमा रोक्ने वा अचानक सन्दर्भ बदल्ने सामग्री, जस्तै अनावश्यक पपअप, नराख्न जोड दिन्छ। सामान्य सूचना व्यवस्थित सूचना खण्डमै राख्न सकिन्छ भने वेबसाइट खोल्नेबित्तिकै पपअपमार्फत प्रयोग गर्नै अप्ठ्यारो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन।
पपअप राख्नैपर्ने अवस्था भए पनि खुलेको कुरा स्क्रिन रिडरले बुझ्नुपर्छ, फोकस सही ठाउँमा जानुपर्छ, बटन स्पष्ट हुनुपर्छ र किबोर्डबाट बन्द गर्न सकिनुपर्छ। अझ मुख्य कुरा, डब्ल्युसिएजीले सम्भव भएसम्म अक्षरलाई तस्बिर बनाएर सूचना दिनुको सट्टा वास्तविक टेक्स्ट प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। सूचना लेखेरै दिन सकिन्छ भने त्यसलाई फोटो बनाएर राख्नुको औचित्य रहँदैन।
तर यसको ठीक विपरीत अहिले पनि विशेषगरी सरकारी र धेरैजसो प्राइभेट कार्यालयमा पत्र तयार गर्ने, प्रिन्ट गर्ने, हस्ताक्षर र छाप लगाउने, त्यसलाई स्क्यान गर्ने र पीडीएफ वा फोटो बनाएर वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमा राख्ने चलन सामान्य छ। देख्ने व्यक्तिका लागि त्यसमा कुनै समस्या हुन्न होला। कागजमा जे थियो, स्क्रिनमा पनि त्यही देखिन्छ। तर स्क्रिन रिडरका लागि त्यो अक्षर होइन, एउटा तस्बिर मात्रै हो। त्यसमा व्यक्तिको फोटो राख्नु वा सूचना राख्नुले स्क्रिन रिडरलाई फरक पर्दैन।
नेपालीमा लेखेको डकुमेन्टमा प्रीति अर्को पुरानो समस्या हो। प्रीति नन–युनिकोड फन्ट भएकाले स्क्रिनमा नेपाली अक्षर देखिए पनि कम्प्युटरले त्यसलाई युनिकोड नेपाली अक्षरकै रूपमा बुझ्दैन। त्यसैले स्क्रिन रिडरले पढ्न सक्दैन। युनिकोडमा लेखिएको नेपाली सामग्रीलाई पीडीएफमा राख्दा पनि ठूलो समस्या आउँछ।
नेपाली देवनागरी सामग्री पीडीएफमा पुग्दा शब्द टुक्रिने, अक्षर गलत क्रममा पढिने वा अस्पष्ट हुने समस्या रहेको छ। त्यसैले नेपाली कागजात युनिकोडमा तयार गरेर पहुँचयुक्त वर्ड संस्करण राख्नैपर्छ, र सूचना तथा प्रकाशनलाई तस्बिर वा पीडीएफमै सीमित राख्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचनाकै हक हनन हुन्छ।
वेबसाइटमै अनिवार्य रूपमा युनिकोड टेक्स्ट राख्नुपर्छ। डाउनलोड गर्नुपर्ने सामग्री वर्ड वा आरटीएफजस्ता पहुँचयुक्त ढाँचामा पनि दिनुपर्छ। छाप र हस्ताक्षरसहितको प्रतिलिपि आवश्यक नै छ भने स्क्यान गरिएको प्रतिको फोटोमा अल्ट टेक्स्ट दिन सकिन्छ।
यसमा विशेषगरी सरकारी कर्मचारीको अर्को तर्क धेरै सुनिन्छ— सूचना फोटो वा पीडीएफमा नराखे छाप, हस्ताक्षर वा लोगो दुरुपयोग हुन्छ, त्यसैले हामीले पहुँचयुक्त ढाँचाको सामग्री दिन सकिँदैन।
तर अहिलेको प्रविधिले फोटो वा पीडीएफभित्र राखिएको लोगो चाहिँ दुरुपयोग हुँदैन होला त?
एआई र सामान्य सम्पादन उपकरणले नै तस्बिर बदल्न सकिने अवस्थामा सूचना पढ्नै नसकिने बनाउनु केही व्यक्तिलाई वञ्चित बनाउनु बाहेक केही होइन। आधिकारिक वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमा आएको सूचनाको आधिकारिकताको पछि लागिरहनु जरुरी छ र?
अझ सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जाल नै भरपर्दो माध्यम बन्दै गएको अवस्थामा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, क्याम्पसदेखि विभिन्न सार्वजनिक संस्थाले सूचना फोटोका रूपमा पोस्ट गर्छन्। क्याप्सनमा ‘जरुरी सूचना’, ‘सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि’ वा दुई–चार शब्द मात्रै हुन्छन्। परीक्षा रुटिन, फाराम भर्ने मिति, कक्षा सञ्चालन, नतिजा, आवेदन, भर्ना वा अरू विस्तृत जानकारी तस्बिरभित्रै हुन्छ।
स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्ताका लागि त्यहीँ समस्या सुरु हुन्छ।
फेसबुक र इन्स्टाग्रामले तस्बिरमा अल्ट टेक्स्ट राख्ने सुविधा दिएका छन्। लिंक्डइनमा पनि त्यही सुविधा छ। तर नेपालका सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाका धेरै सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा कहीँकतै यसको प्रयोग त परको कुरा, यसको जानकारीसमेत छैन। परीक्षा रुटिन र अरू शैक्षिक सूचनासमेत यही ढाँचामा पोस्ट भइरहेका छन्।
समस्या प्रविधि छैन भन्ने होइन, प्रयोग गर्न नजान्ने र नचाहने हो भन्ने देखिन्छ। सुविधा छ तर सूचना राख्ने तहसम्म अल्ट टेक्स्ट के हो, किन चाहिन्छ र कसरी राख्ने भन्ने सामान्य जानकारी नै पुगेको छैन। जानकारी गराइएको दिनभरि लगाएर बुझाउँदासम्म पनि उक्त कुराको प्रयोग गर्ने तत्परता देखिन्न।
दृष्टिविहीन विद्यार्थी, कर्मचारीका लागि यसको असर निकै गम्भीर हुन्छ। आफ्नै परीक्षाको रुटिन आयो तर फोटो पढ्न मिल्दैन। साथीलाई सोध्नुपर्यो—‘मेरो परीक्षा कुन दिन रहेछ?’ फाराम भर्ने अन्तिम मिति आयो, फेरि अरूलाई सोध्नुपर्यो। कक्षा बन्द भएको सूचना आयो, परीक्षा केन्द्र बदलिएको सूचना आयो वा नतिजासम्बन्धी जानकारी आयो, हरेकपटक अर्को व्यक्तिको सहायता चाहियो। प्रविधिको यत्रो विकास भइसक्यो, दृष्टिविहीन विद्यार्थीले परीक्षा दिन प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्छौँ तर परीक्षा तालिका नै सहायक नभई हेर्न सक्ने गरी आउँदैन।
विश्वविद्यालयका परीक्षासम्बन्धी वेबसाइटमा पनि धेरै रुटिन पीडीएफमा मात्रै राखिएका छन्। केही ठाउँमा एक्सेलजस्ता फाइलसमेत पाइन्छन्, तर धेरै अवस्थामा मुख्य जानकारी वेबपृष्ठमै पढ्न मिल्ने गरी राखिएको हुँदैन। परीक्षा तालिकाजस्तो कुरा अत्यन्त सामान्य सूचना हो— मिति, विषय, समय र केन्द्र। त्यसलाई वेबपृष्ठमै पहुँचयुक्त तालिकाका रूपमा राख्न नसकिने कारण छैन।
पढाइका सामग्रीमा पनि अवस्था उस्तै छ। विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गराउने इन्स्टिच्युट वा सार्वजनिक निकायबाट आउने नोट कहिले प्रीति फन्टमा हुन्छ, कहिले स्क्यान गरिएको पीडीएफमा। वर्ड फाइल माग्दा ‘कपी हुन्छ’, ‘चोरी हुन्छ’, ‘अरूलाई पठाइन्छ’ भन्ने एकदमै वाहियात तर्क सुनिन्छ।
तर अरू विद्यार्थीले पढ्न पाउने सामग्री दृष्टिविहीन विद्यार्थीले पढ्न मिल्ने ढाँचामा माग्दा त्यसलाई ‘चोरी हुन सक्छ’ भनेर रोक्नु समाधान कसरी भयो? सामग्री सुरक्षित राख्ने उपाय खोज्ने जिम्मेवारी संस्थाको हो। विद्यार्थीलाई पढ्नै नसकिने फाइल दिएर सुरक्षा कायम हुँदैन।
यो समस्या सञ्चारमाध्यममा पनि कम छैन। समाचार वेबसाइटमा कुन हेडिङ हो, कुन लिंक हो, मुख्य समाचार कहाँबाट सुरु हुन्छ, मेनु कहाँ छ भन्ने आधारभूत संरचनासमेत कतिपय ठाउँमा मिलेको हुँदैन। समाचारमा राखिने फिचर्ड इमेजमा अल्ट टेक्स्ट राख्ने अभ्यास छँदै छैन। सामाजिक सञ्जालमा समाचारको पोस्टर वा फोटो राखिन्छ, तर त्यसमा पनि अल्ट टेक्स्ट छुट्छ।
बैंकमा त झन् पहिला-पहिलादेखि नै चुनौती रहेको छ। दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ वा एटिएम दिँदा सुरक्षा जोखिम हुन्छ, पासवर्ड वा पिन अरूले थाहा पाउन सक्छन् भन्ने तर्क बैंकिङ क्षेत्रमा नौलो हैन। मोबाइल बैंकिङ दिइयो भने पनि सबै एप सहज छैनन्। कुनै बटनको नाम स्क्रिन रिडरले नबोल्ने, रकम लेख्ने ठाउँ छुट्याउन नसकिने, रिमार्क्सको बाकस स्पष्ट नहुने, फिङ्गरप्रिन्ट वा अर्को प्रमाणीकरणको बटन पहुँचयुक्त नहुने समस्या भेटिन्छन्। सेवा उपलब्ध हुनु र सेवा स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सकिनु फरक कुरा हो।
यी सुविधा पाइहाले पनि मोबाइल बैंकिङ चल्दैन, पहुँचयुक्त हुँदैन; एटिएम पहुँचयुक्त हुँदैन र पैसा झिक्न अर्को व्यक्तिलाई लिएर जानुको विकल्प नै छैन। एटिएमको स्क्रिन पढ्न असम्भव हुन्छ, अडियो निर्देशन वा ट्याक्टाइल एटिएम खासै छैनन्, कुन विकल्प कहाँ छ थाहा पाइँदैन भने साथमा गएको व्यक्तिले नै प्रक्रिया चलाउनु परेन र? मोबाइल र इन्टर्नेट बैंकिङ त जसोतसो चलाइएकै छ, तर एटिएम प्रयोग गर्दा पिनजस्तो सबैभन्दा गोप्य जानकारी सुरक्षित राख्नुपर्ने ठाउँमै अर्को व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
तर यहीँ एउटा साधारण प्रश्न उठ्छ— सेवा पहुँचयुक्त बनाउने हो भने पिन र पासवर्ड अरूलाई किन दिन्छौँ र? दृष्टिविहीन व्यक्ति पनि आफ्नो पैसा सुरक्षित राख्न चाहन्छ। पासवर्ड अरूलाई भन्न चाहँदैन। पिन गोप्य राख्न चाहन्छ। आफ्नो खातामा कति पैसा छ भन्ने कुरा समेत अरूलाई बताउनुपर्ने कुनै रहर हुँदैन।
सिस्टम प्रयोगकर्तामैत्री बनाइयो र प्रयोगकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने सुरक्षा चुनौती कसरी बढ्छ? मोबाइल बैंकिङ र इन्टर्नेट बैंकिङ एप पहुँचयुक्त बनाइदियौँ त? एटिएम मा जो कोही गएर आफ्नो कार्ड प्रयोग गरेर पैसा निकाल्न सक्ने बनाइदियौँ त? कसले अरूको सहायता लिन्छ?
वालेट र अनलाइनबाट बैंकमा खाता खोलेर चलाउँछु भन्दा पनि केवाइसीका लागि लाइभ सेल्फी खिच्नुपर्ने हुन्छ। अनुहार फ्रेमभित्र स्पष्ट देखिनुपर्ने, पूरा अनुहार देखिनुपर्ने, आँखा खुलेका र देखिने हुनुपर्ने जस्ता निर्देशन हुन्छन्। बैंकको भिडियो केवाइसीमा पनि समस्या उस्तै हुन्छ। अगाडि कुन कागज देखाउने, क्यामेरा कहाँ राख्ने, अनुहार कता फर्काउने, कुन ठाउँमा हस्ताक्षर गर्ने जस्ता कुरा पूर्ण रूपमा दृश्यमा आधारित भए कर्मचारीको सहयोगबिना काम अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ।
त्यसमाथि ‘म दृष्टिविहीन हुँ, आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्नुहोस्’ भन्दा सेवा नै पाइने हो कि होइन भन्ने डर पैदा हुनु झन् ठूलो समस्या हो। बैंकको केवाइसी अनलाइन गर्दा त बैंकका कर्मचारी पूर्ण रूपमा असहयोगी भएको मैले अनुभव गरेको छु। ‘आँखा देख्दिनँ, सहयोग गर्नुहोस्’ भनौँ, यही सुविधा नि नदेलान्; नभनौँ, ‘यो भएन र त्यो भएन’, ‘टिम छैन’ जस्ता अपमानजनक शब्द सुन्नुपर्छ।
दृष्टिविहीन प्रयोगकर्ताले क्यामेरामा आफ्नो अनुहार ठीक ठाउँमा परेको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने? मोबाइलले ‘अलि दायाँ’, ‘अलि माथि’, ‘अनुहार फ्रेमबाट बाहिर गयो’, ‘आँखा ठीक देखिएन’ भन्ने जानकारी स्क्रिन रिडरबाट नदिए उसले अर्को व्यक्ति खोज्नुपर्ने हुन्छ।
सुरक्षाका लागि केवाइसी चाहिन्छ। लाइभ सेल्फी वा फेस भेरिफिकेसनको आफ्नै उद्देश्य होला। तर त्यसको प्रक्रिया नै दृष्टिमा निर्भर छ भने दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि अर्को पहुँचयुक्त बाटो पनि हुनुपर्छ। सेवा सुरक्षित पनि हुन सक्छ, पहुँचयुक्त पनि हुन सक्छ। एउटालाई जोगाउन अर्को त्याग्नैपर्छ भन्ने छैन।
अनलाइन फारामको अवस्था पनि धेरै फरक छैन। लोक सेवा, शिक्षक सेवा वा अरू प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको फाराम भर्दा मिति छान्न नसकिने, विकल्प चयन गर्न नसकिने, कुन ठाउँमा गल्ती भयो भन्ने स्क्रिन रिडरले नबताउने वा अन्तिम चरणसम्म पुग्न नसकिने समस्या आउँछन्।
प्रविधि किन ल्याइएको हो? कार्यालय धाउन नपरोस्, लाइन बस्न नपरोस्, आफ्नै ठाउँबाट काम होस् भनेर। तर दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि अनलाइन फाराम भर्न पनि अर्को व्यक्ति चाहियो भने डिजिटल सेवाले के परिवर्तन गर्यो?
अझ सहायक प्रविधिकै पहुँच कठिन छ। हो। सबै सहायक प्रविधि निःशुल्क हुँदैनन्। केही स्क्रिन रिडर निःशुल्क छन्, मोबाइलमा केही सुविधा पहिल्यै आउँछन्। तर ब्रेल डिस्प्ले, व्यावसायिक स्क्रिन रिडर, म्याग्निफिकेसन सफ्टवेयर वा अरू विशेष उपकरण किन्न ठूलो रकम लाग्न सक्छ।
नेपालबाट यस्तो प्रविधि वा सफ्टवेयर किन्दा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको अर्को समस्या आउँछ। डलर कार्डबारे धेरैलाई जानकारी हुँदैन। जानकारी भए पनि बैंकिङ पहुँच नै छैन। कतिपय अवस्थामा रकम लोड गर्न बैंकमै पुगेर फाराम भर्नुपर्ने, सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ। आवश्यक सहायक प्रविधि किन्न सक्ने व्यक्तिलाई पनि पैसा तिर्छु भन्दासमेत पहुँचको समस्या फेरि त्यहीँ आएर अडिन्छ।
हामीले पहुँचयुक्ततालाई अझै ‘विशेष सुविधा’ का रूपमा बुझिरहेका छौँ। तर वास्तवमा भएको प्रविधिसँग मिलेर प्रयोगकर्तालाई सहज बनाउने गरी सामग्री निर्माण गर्नु चाहिँ पहुँचयुक्तता हो।
