पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रहरीले मध्यरात घरबाट लगेर १० घन्टा नियन्त्रणमा राखेको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्नुअघि सर्वोच्च अदालतले उनको निवासमा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारलाई पठाएर घटनाक्रम बुझेको थियो।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले सोमबार बिहान राणाको अवस्था बुझ्न उनीहरूलाई निवासमा पठाएको हो।
त्यसपछि सोमबारै अपराह्न बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने काममा 'स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता' रहने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो।
यसरी सरकारले 'सुरक्षा दिन' पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राति निवासबाट उठाउनु परेको भन्दै गरेको तर्कलाई सर्वोच्च न्यायालयले भने 'स्वेच्छाचारिता' भनेको छ।
कार्यपालिकाको कुनै कदमलाई न्यायपालिकाले पूर्ण बैठक बसेर 'स्वेच्छाचारिता' भन्दै टिप्पणी गरेको नेपालको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमा विरल घटना हो।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, राणालाई प्रहरी कार्यालयमा लगेपछि उनको साथमा रहेको मोबाइल नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
त्यसको केही समयपछि अर्का प्रहरी अधिकारी आएर उनको मोबाइल फिर्ता दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका राणालाई सुरक्षा माग्दै निवेदन दिन पनि भनेको थियो। प्रहरीले आफै निवेदन बनाएर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ।
तर राणाले उक्त निवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्।
'चोलेन्द्रले नमानेपछि उनका छोरा सचिन्द्रले उक्त निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका रहेछन्,' स्रोतले भन्यो।
सचिन्द्रले हस्ताक्षर गरेको निवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै तर्फबाट सुरक्षा मागिएको व्यहोरा उल्लेख छ।
'मैले विगतमा राज्यका अंगहरूमा वहन गरेका जिम्मेवारी, राज्यको न्यायपालिका प्रमुखको हैसियतमा सम्पादन गरेका न्यायिक निर्णय लगायतका कारण पनि ममाथि थप असुरक्षाको महसुस भएको छ,' निवेदनमा उल्लेख छ।
यी सबै घटनाक्रम बुझेपछि सर्वोच्चले विज्ञप्ति निकालेको एक न्यायाधीशले बताए।
'सरकारले मध्यराति कुनै पनि पुर्जीबिना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उठाएर दिनभरि आफ्नो कार्यालयमा नियन्त्रणमा राख्छ। अनि सार्वजनिक रूपले न्यायालयमा चलखेल गरेको भन्ने टीकाटिप्पणी उठ्छन्। हामीले यी दुवै कुरा न्यायसंगत छैनन् भनेर विज्ञप्ति निकालेको हो,' उनले भने।
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बिनाप्रमाण र बिनाप्रक्रिया उठाउने, नियन्त्रणमा लिने जस्ता कार्य गरेर न्यायालय तर्साउन खोजेको भए त्यसको प्रतिवाद हुने उनले बताए।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले पनि विधि र प्रक्रिया नपुर्याई नियन्त्रणमा राख्ने कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वीकार्य नहुने बताएको छ।
'असोज १० गते मध्यरात पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगी करिब १० घन्टा राखी पुन: परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकाजमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्ता कामकाजलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ।'
सरकार र प्रहरीले भने राणालाई नियन्त्रणमा लिएको नभई सुरक्षा दिएको दाबी गर्दै आएको छ।
पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिदै सोमबार सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई सुरक्षाका कारण प्रहरीले पक्रिएको बताए।
यसअघि राणालाई घरबाट लगेका काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले 'सुरक्षा थ्रेट' बाट बचाउन प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर सुरक्षा दिएको भन्दै मिडियालाई जबाफ दिएका थिए।
उनका छोरा सचिन्द्रले प्रहरीमा सुरक्षा माग्दै निवेदन दिएको दाबी पनि प्रहरीले गरिरहेको छ।
आइतबार बिहान ३ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका राणा त्यसपछि पनि बोलेका छैनन्। उनले आफूमाथि अन्याय भएको उजुरी पनि गरेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति पनि आफैमा प्रश्नमुक्त भने छैन।
कतिपयले चोलेन्द्रशमशेर आफैले आफूमाथि भएको प्रहरीको व्यवहारबारे सार्वजनिक प्रतिवाद नगरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले किन बोलेको भनेर प्रश्न उठाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले भने पूर्वन्यायाधीशहरू पनि न्यायालयकै जनशक्ति भएकाले उनीहरूलाई राज्यले गर्ने व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने बताएको छ।
'पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंगका रूपमा रहने हुँदा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ,' सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सम्झाएको छ।
विज्ञप्तिमा कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादन क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिन सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग अनुरोध गरिएको छ।
'न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादन लगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आमनागरिकसमक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ,' सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह-रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
