रूपन्देहीका उद्योगीहरूको छाता संस्था रूपन्देही उद्योग संघले बुटवल रारा मसला उद्योगमाथि लगाइएको सार्वजनिक आरोपप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
उद्योग संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनधिकृत व्यक्तिले बुटवल रारा मसला उद्योगमा अनुगमन गर्न खोज्नु गैरकानुनी र उद्योगीलाई हतोत्साहित गराउने कार्य भएको बताएको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन उद्योगीलाई दबाब दिएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जिसी विवादमा तानिएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ देवीनगरमा सञ्चालित रारा मसला उद्योग र स्थानीयबीच विवाद बढ्दै गएपछि उक्त मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा मञ्चका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले अनुगमनमा आएको भन्दै उद्योग खोल्न दबाब दिएका थिए। उद्योग सञ्चालक दीपक भुसालले अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायको पत्र मागेपछि उनले मुद्दा फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्।
उपभोक्ताका नाममा जिसीको उक्त कार्य गैरकानुनी र गैरव्यावसायिक रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका हरि अर्यालले बस्ती नबस्दै सञ्चालन गरिएको खाद्य उद्योगलाई बिनाकारण उत्पादन बन्द गराउन खोज्नु गलत भएको बताए।
उनले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रासमा राख्ने कार्यले उद्योग क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने भएकाले यो वा त्यो बहानामा उद्योगीलाई लखेट्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरे।
रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले उपभोक्ताको नाममा उद्योगमाथि ज्यादती भइरहेको बताए।
अनुगमनका लागि जिल्ला र नगरमा छुट्टाछुट्टै समिति रहेको उल्लेख गर्दै उनले समितिको नेतृत्वबिना व्यक्तिगत रूपमा गएर उद्योगीलाई धम्क्याउने काम बन्द गर्न आग्रह गरे।
'अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाहरूमा विभिन्न समिति छन् ती समिति बिना कोही कसैलाई अनुगमनका नाममा खाद्य उद्योग भित्र जाने अधिकार हुँदैन, उपभोक्ताको नाममा गरिने यस प्रकारका हर्कतले उद्योगीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्,' अध्यक्ष पराजुलीले भने।
उनले बुटवलमा मञ्चका नाममा अधिकार क्षेत्र भित्र गएर उद्योगी व्यवसायीमाथि ज्यादती हुँदै गएको र अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा समेत फिर्ता लिन उद्योगीलाई दबाब दिने कार्यले अदालतको मानहानि गरेको बताए।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार बजार अनुगमन गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान र संयन्त्रहरू हुन्छन्। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा विभागबाट खटिएका आधिकारिक प्रतिनिधिहरू र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्छ।
कुनै पनि आधिकारिक निकायको प्रतिनिधित्व बिना वा व्यक्तिगत रूपमा कुनै स्थानीय कार्यक्रम र पत्रकार सम्मेलनमा गई अनुगमनको नाममा उद्योग खोल्न वा मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिनु उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्षको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। यसलाई पदीय अधिकारको दुरूपयोग र अनुचित हस्तक्षेपको रूपमा लिइन्छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति बानियाँले मञ्चका कुनै पनि पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कुनै पनि व्यवसायीलाई व्यवसाय बन्द गर भन्ने अधिकार नभएको बताए।
मञ्चको काम उद्योग बन्द गराउने वा आफैले दण्डात्मक कारबाही गर्ने नभएको उनले बताए।
'हाम्रो काम नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्ने हो, आफै नियमनकारी निकाय बन्ने वा दबाब समूहको रूपमा काम गर्ने होइन। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाविरूद्ध आवाज उठाउनु र कानुनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने वा सहयोग मात्र गर्न सक्छौँ। बजारमा हुने कालोबजारी, मिसावट र ठगीविरूद्ध नियामक निकायलाई घचघच्याउन सक्छौँ,' उनले भने।
मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेजकुमार पाठकले पनि बुटवलमा मञ्चका नाममा गरिएको कार्यले आश्चर्य बनाएको बताए।
'उपभोक्ता अधिकार मञ्चका नाममा बुटवलमा जे भइरहेको छ गलत भइरहेको छ, उद्योगको उत्पादनमा समस्या छ, स्थानीयलाई समस्यामा पारेको छ भने अनुगमन र परीक्षण गरेर कारबाही गर्ने निकायहरू छन्, उत्पादन नै बन्द गर भन्ने अधिकार हामीलाई छैन,' पाठकले भने।
नेपालको संविधान र न्याय सम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रभावित पार्ने, दबाब दिने वा फैसलालाई प्रभावित गर्ने अधिकार कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा गैरसरकारी संस्थालाई हुँदैन।
अदालतमा विचाराधीन विषय न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यसमा बाह्य पक्षबाट दबाब दिनु वा मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्नु न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हो। उपभोक्तावादी संस्थाले कानुनी लडाइँ लड्न सक्छ तर अदालतको प्रक्रियामा अनुचित दबाब सिर्जना गर्नु न्यायोचित मानिँदैन।
रारा मसला उद्योगले २०४६ सालमा बुटवलको नेपालगन्ज रोडमा उद्योग स्थापना गरी उत्पादन सुरू गरेको थियो। उद्योग सञ्चालक भुसालका अनुसार नौ वर्ष नेपालगन्ज रोडबाटै उत्पादन गरिएकोमा २०५६ सालमा बुटवल वडा नं. ११ देविनगरमा जग्गा किनेर उद्योग स्थानान्तरण गरिएको थियो।
देविनगरको सांग्रिलापथमा पौने ४ कट्ठा र ओली पथमा ३ कट्ठा जमिन किनेर स्थानान्तरण गर्दा उद्योग वरिपरि बस्ती बसिसकेको थिएन। ओली पथमा मेसिन जडान गरी मसला उत्पादन हुने गरेको छ भने सांग्रिलापथमा गोदाम र अफिस सञ्चालन गरिएको छ। उद्योग आसपासमा बिस्तारै बस्ती बढ्दै गएपछि गत बर्षदेखि स्थानीयले उद्योगबाट पिरो राग निस्किएको भन्दै उद्योग अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।
स्थानीयको दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुरोधमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भैरहवाले गत असोज ६ गते उत्पादन बन्द गर्न पत्र काटेपछि उद्योगले उत्पादन गरिपाऊँ भन्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
उद्योगले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उक्त आदेशमा उद्योगका सञ्चालकलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई २०४६ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगको उत्पादन बन्द गर्नु भनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भैरहवाले लेखेको पत्र तत्काल कार्यान्वयनमा जाँदा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै उक्त पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको उल्लेख छ।
साथै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई बुधवार छलफलका लागि पेशी तोकिएको छ। तर, अदालतमा विचाराधीन रहेको सोही विषयमा स्थानीयले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष जिसीले सार्वजनिक रूपमै उद्योग सञ्चालकलाई अदालतमा दिएको मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका छन्।
वार्षिक ४ करोडको कारोबार गर्ने उद्योगमा हाल ३० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने विभिन्न क्षेत्रमा रहेका डिलरहरूमा रहेका बजार व्यवस्थापक समेत गरी ५ सय भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। बुटवलबाट उत्पादन हुने सब्जी, चाट, मिट, पानी पुरी लगायतका परिकारमा राखिने मसला पोखरा, सुर्खेत, धनगढी, नारायणगढ, काठमाडौंसम्म बिक्री वितरण हुँदै आएको छ।
एसएस ३०४ फुड ग्रेड मेसिनबाट मसला उत्पादन गर्ने उद्योगले डेढ वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण 'आइएसओ' मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। उद्योगले खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली आइएसओ २२०००ः२०१८ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको सञ्चालक भुसालले बताए।
यस्तै उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि धुलो सङ्कलन गर्ने 'क्लोज टाइट डष्ट कलेक्टर सिस्टम' जडान गरिएको छ।
उत्पादनको गुणस्तर तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योगले अपनाएको उपाय बारे घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले हरेक वर्ष अनुगमन गरेर मात्र उद्योगको नवीकरण गर्दै आएको छ।
उक्त कार्यालयले गत साउन २६ गते उद्योगको अनुगमन गरी भदौ ६ गते उद्योग नवीकरण गरिदिएको थियो।
