पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई 'सुरक्षा थ्रेट' देखाउँदै मध्यरात पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरी अहिले आफै आलोचना र प्रश्नको घेरामा परेको छ।
प्रहरी संगठनमाथि उठेको सबभन्दा ठूलो प्रश्न संवैधानिक र मानवअधिकार संरक्षणको हो।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई आफ्नो कार्यालयको गेटभित्रै प्रवेश गर्न किन रोक्यो?
आयोगलाई कुनै पनि विषयमा छानबिन गर्ने र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अनुगमन गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेको मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई प्रहरीले रोक्न मिल्छ?
प्रहरी संगठनले विधि, कानुन र संविधान पालना गर्ने हो कि कुनै अमूक व्यक्तिको आदेशका भरमा संविधान नै मिच्ने?
प्रहरीले आइतबार मध्यरात पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई नियन्त्रणमा लिएपछि मानवअधिकार आयोगको टोली सोमबार दिउँसो यसबारे बुझ्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय गएको थियो।
आयोगका आयुक्त मनोज दुवाडी सहितको टोलीलाई प्रहरीले गेटबाटै भित्र छिर्न नदिएपछि प्रहरी संगठन संवैधानिक जिम्मेवारी र मानवअधिकारमा गम्भीर नभएको भनी प्रश्न उठेको हो।
आयोगलाई जुनसुकै समय जहाँसुकै बुझ्न जाने संवैधानिक अधिकार भए पनि प्रहरीले अवज्ञा गरेको आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बताएका छन्।
आयोगले यसबारे औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाइसकेको छ। प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग कुरा गर्दा समेत अनुगमन गर्न नदिनुको कारण नखुलाइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने उसले त्यसपछि चालेको कदमबाट पनि बुझिन्छ।
आयोगले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमख एसएसपी सन्तोष खड्कासँग मंगलबार बयान लिएको छ। बयानमा के सोधियो र उनले के जबाफ दिए भन्ने खुलेको छैन।
तर यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, आयोग भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको संस्था हो। यसका गतिविधि संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि हेरिरहेका हुन्छन्। मानवअधिकार आयोगको सिफारिस वा निर्णय उनीहरूले गम्भीर रूपले लिन्छन्।
त्यसैले आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको वा दोषी किटान गरेका व्यक्तिको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो मानिन्न।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले उनलाई 'सुरक्षा थ्रेट' भएका कारण नियन्त्रणमा लिएको बताउँदै आएको छ। तर त्यो थ्रेट कोबाट थियो, कस्तो थियो र त्यस आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय कसरी भयो भन्नेबारे प्रहरीले कुनै जानकारी दिएको छैन।
सुरक्षा थ्रेट भएको व्यक्तिलाई थप सुरक्षा दिने कि पक्राउ गरेर चौकी ल्याउने भन्ने विषयमा पनि प्रहरीले जबाफ दिन सकेको छैन।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, यो घटनाबारे बुझ्न गएको मानवअधिकार आयोग टोलीलाई किन कार्यालय प्रवेश गर्न दिइएन भन्नेमा पनि प्रहरी नाजबाफ छ।
यसबारे टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयको गेटमा खटिएका प्रहरीले 'माथिको आदेश' भन्ने जबाफ दिएका थिए। तर त्यो आदेश कसको थियो भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
यसले पनि प्रहरी संगठन विधि, कानुन र संविधान अनुसार चल्ने हो कि कुनै अमूक व्यक्तिको आदेश अनुसार चल्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हामीले यिनै विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी अबिनारायण काफ्लेसँग कुरा गरेका छौं।
मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा किन प्रवेश गर्न दिइएन? यो घटनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले कसरी लिएको छ?
यो घटनाको सन्दर्भमा एसएसपी साब (सन्तोष खड्का) लाई मानवअधिकार आयोग बोलाइएको थियो। उहाँ जानुभएको छ। त्यो हामीलई जानकारी भएको विषय हो। बाँकी कुरा हामी बुझौंला।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाहिँ यो घटनाका सन्दर्भमा बुझ्ने वा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ कि छैन?
सम्मानित आयोगलाई नेपाल प्रहरी सधैं उच्च सम्मान गर्छ। प्रहरी आदेश, निर्देशन, कानुन पालना गर्ने, पालना गराउने, उच्च अनुशासित संगठन हो। कानुन बमोजिमका कुरा, नियमसंगतका कुरामा नेपाल प्रहरीले सधैं सम्मान गर्छ। पालन गर्नुपर्छ भनेर नमूना प्रदर्शन गर्छ। यो नेपाल प्रहरीको इतिहास कालदेखिकै विशेषता हो। अब यो घटनाको सम्बन्धमा के भएको हो भन्नेमा चाहिँ हामी पनि आफ्नो च्यानलबाट बुझ्छौं।
यो घटनाले प्रहरी संगठन नै संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध नभएजस्तो देखिएन र?
अब तपाईंले एकातिर बुझ्नुभयो, हामीले पनि हाम्रो सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नुपर्छ। उहाँहरूलाई जानकारी थियो कि थिएन, कोसँग कुरा भएको थियो भन्ने विषयमा आयोगले बुझ्दैछ। आयोगले पनि बुझिरहेको र हामीले पनि बुझ्ने क्रममै रहेकाले धेरै कुरा अहिले भन्न मिलेन।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी काफ्लेले योभन्दा बढी कुरा गर्न चाहेनन्।
यहाँ प्रश्न उठ्छ — मानवअधिकार आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकार के हो?
सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको मानवअधिकार हनन गरेको छ कि छैन भनेर आयोगले जहिले पनि जाँच्न पाउने अधिकार राख्छ। उसलाई प्रहरी कार्यालय, हिरासत, कारागार लगायतका ठाउँहरूमा जाने/हेर्ने, आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भए सुझाव र निर्देशन दिने हक संविधानको धारा २४९ ले दिएको छ।
उक्त धाराको उपधारा ३ ले मानवअधिकार संवर्द्धन गर्ने आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका सिलसिलामा आयोगलाई चार अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ।
तीमध्ये 'ख' र 'ग' ले जुनसुकै ठाउँमा बिनासूचना निर्वाध प्रवेश गर्न सक्ने अधिकार दिएका छन्।
'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरे कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा बिनासूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिँदा मानवअधिकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने,' उक्त धारामा भनिएको छ।
यो पनि भनिएको छ, 'कुनै व्यक्तिको मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यक देखिए बिनासूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने।'
त्यस्तै, मानवअधिकार आयोगको दफा ४ ले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। जसको उपधारा १ को (क) मा पनि प्रहरी कार्यालय, कारागार, हिरासत लगायतका ठाउँको निरीक्षण गरी आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने काम आयोगलाई तोकिएको छ।
त्यही उपधाराको (छ) मा मानवअधिकार संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक र उचित ठानेका काम गर्न र गराउन सक्ने भनिएको छ।
सोमबार दिउँसो खटिएको आयोगको टोलीलाई आधा घन्टाभन्दा बढी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको गेटबाहिर कुराइएको थियो।
गेटमा खटिएका असईले 'माथिको आदेश छ' भन्ने बाहेक अरू बताएका थिएनन्। ती असईको नेमप्लेट समेत नभएको आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बताएका छन्।
उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा १०–१५ मिनेट पर्खाउनु अस्वाभाविक होइन। तर आधा घन्टासम्म पनि आयोगको टोलीलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिनु र त्यसको कारणसमेत नबताइनु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ।
'हामीले कारण सोध्दा गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले 'माथिको आदेश छ' भन्नेबाहेक केही भनेनन्। त्यहाँ खटिएका असईको नेमप्लेटसमेत थिएन। यसमा पनि हामीले आपत्ति जनाएका छौं,' खरेलले भने।
आयोगको टोलीले घटनाबारे बुझ्न कार्यालयमै रहेका एसएसपी सन्तोष खड्कासँग पनि फोनमा सम्पर्क गरेको थियो। खड्काले आफू अघिल्लो रात नसुतेका कारण भर्खर उठेको बताएका थिए। त्यसपछि भने फोन सम्पर्क हुन नसकेको खरेलले बताए।
त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग पनि सम्पर्क गर्न खोजिएको तर फोन नउठेको उनले बताए।
'पछि मेसेज पठाउँदा 'ए हजुर, त्यस्तो त हुन नपर्ने' भन्ने प्रतिक्रिया आयो,' आयोगका सचिव खरेलले भने, 'तर त्यसपछि पनि फोनमा कुरा हुन सकेन।'
खरेलले आयोगको टोली कुनै राजनीतिक उद्देश्यले नभई राणालाई के कारणले पक्राउ गरिएको हो र उनको मानवअधिकारको अवस्था के छ भन्ने बुझ्न गएको स्पष्ट पारे।
'हामीलाई कुनै विषयमा राजनीति गर्नुपर्ने छैन। कानुन बमोजिम हो कि होइन, के अनुसन्धानमा पक्राउ गरेको हो भनेर बुझ्न मात्र गएका थियौं,' उनले भने।
उनले अगाडि भने, 'किन त्यस्तो गरियो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। यसबारे पछि बुझ्नुपर्छ। आयोगको विज्ञप्ति पनि आउँछ। आयोगलाई किन भित्र प्रवेश गर्न दिइएन भनेर सम्बन्धित निकायसँग सोध्छौं।'
***
