विश्वका विकसित देशहरूमा सभ्य समाज, सबल अर्थतन्त्र, सरकारी लगानी रहेका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र विकासको मानक र समाजवादका उदाहरणका रूपमा चित्रण गरिन्छ।
‘हेल्दी पिपल हेल्दी इकोनोमी’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्न सकियो भने मात्र नयाँ पुस्ताका केही गरौँ भन्ने हुटहुटी लिएर अघि बढेका ऊर्जाशील प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई हौसला मिल्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिश्रित स्वास्थ्य प्रणाली अनि बेलगाम निजी क्षेत्र सिर्फ मुनाफा केन्द्रित रहँदा सेवाभावना र गुणस्तर बिना निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
बेलाबखत तोडफोड, आगजनी तथा मारपिटका घटना हुँदा पनि च्याउजस्तै उम्रिँदै गरेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकहितका लागि बनेका संघ-संस्था, झन्डै एक दर्जन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, आँखा, मुटु, अङ्ग प्रत्यारोपण, क्यान्सर, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी अस्पतालहरू सबैको एकमात्र दाबी छ कि बिरामीहरूको लागि पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने। तर साँच्चै नै व्यवहारमा यस्तो हुने गरेको छ त?
केही समय अगाडि काम विशेषले वीर अस्पताल पुगेको थिएँ। अस्पतालको टिकट काउन्टर नजिकै रहेको निलो साइन बोर्डमा मेरो आँखा पर्यो। तस्बिरमा देखाइएको बोर्डमा बिरामीहरूलाई अस्पतालमा उपलब्ध सेवा सुविधाहरू, गुणस्तरीय सेवा लाग्ने समय, शैयाको उपलब्धता आदिको सूचना नभई त्यो त निजी अस्पतालहरूका सञ्चालक, स्वास्थ्यकर्मीहरूका हकहितका लागि खोलिएका संघ-संस्थाहरूले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेतलाई प्रभावमा पारी लबिङ गरी दबाबमा परी नेपाल सरकारले निर्माण गरेको ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६’ पो रहेछ।
खास गरी बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीबीच अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध र भाइचारा रहनुपर्दछ। बिरामी चेकजाँचको क्रममा बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, मेडिकल हिस्ट्री, लक्षणहरू आदिको विस्तृत जानकारी डाक्टरलाई सुनाउने र डाक्टरले धैर्यता र उत्साहपूर्वक सुन्ने, विश्वासयोग्य, भरोसापूर्ण, भयरहित वातावरण सिर्जना भई रोगको निदान र उपचार हुनुपर्दछ।
विभिन्न कारणहरूले गर्दा न बिरामीहरूले निश्चित समय सीमाभित्र सुरक्षित, प्रभावकारी, बिरामीमैत्री, दक्ष र न्यायपूर्ण सेवा प्राप्त गर्न सकेका छन्। न त स्वास्थ्यकर्मीहरूले भयरहित वातावरणमा उपचार गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न पाएका छन्। माथि उल्लेख गरिएको निलो व्यानरको त्यहाँ उल्लेखित वाक्यांशले यसको थप पुष्टि गर्दछ।
यसका अलावा गएको भदौ महिनामा सुत्केरी महिलाले अस्पताल हाता बाहिर सडकमा बच्चा जन्माउनु, विभिन्न अस्पतालहरूमा तोडफोड हुनु, डाक्टर तथा नर्सहरूमाथि कुटपिट हुनु जस्ता क्रियाकलापहरूले बिरामी, बिरामीका आफन्त र स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच विश्वास, भरोसायोग्य, सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन नसक्नु नै हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ।
बेलाबखत माइतीघर लगायत स्थानमा सेतो एप्रोन लगाएका स्वास्थ्यकर्मीहरू अस्पतालको व्यस्तता, व्यस्त तालिकालाई छोडेर विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित नाराजुलुस गरी विरोध प्रदर्शन हुनुले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामी, बिरामीका आफन्तहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच जुन विश्वासको वातावरण हुनुपर्दथ्यो, त्यो कायम हुन नसकेको हामी सबैले महसुस गरेको यथार्थ हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा एउटा एमजिटी (मोडेल-मीट, ग्रेट एन्ड ट्रिट) मोडेल समेत स्थापित गरी तालिम दिँदै स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीहरूलाई उपचारको क्रममा सहज, बिरामीमैत्री, विश्वासिलो र भरोसायोग्य वातावरण सिर्जना गर्नु प्रमुख कर्तव्य हो भन्ने कुरा बारम्बार स्मरण गराउने गरेको छु। यस्तो अभ्यास गराउने गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले यस सम्बन्धी नीति नियम निर्माण नगरीकन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन कठिन हुने गर्दछ।
मन्त्रालयको भूमिका, कार्यशैली र विगतका प्रयासहरू
विभिन्न तह तप्काका बिरामीहरू, आफन्तहरू, कर्मचारी, स्वास्थ्य विभागका महाप्रबन्धक, विभागीय मन्त्री समेतले डाक्टरहरू पैसामुखी मात्र हुने गरेको, सेवामुखी हुन नसकेको, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकेको जस्ता गुनासा छन्। यति गुनासो गरिरहँदा केही युनियनका नेताहरू, निजी अस्पतालहरूका सञ्चालक, स्वास्थ्यकर्मीहरूका हकहितका लागि खोलिएका संघ-संस्थाहरूले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेतलाई प्रभावमा पारी लबिङ गरेर दबाबमा परी नेपाल सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६’ बनाई लागू समेत गरिसकेको अवस्था छ।
बिरामीको हकहित, सुरक्षा, उपचारको गुणस्तर, समय सीमा, सन्तुष्टि दर आदि विश्वव्यापी मानकहरूलाई नजरअन्दाज गरियो। बिरामीहरू र उनका आफन्तहरूको असन्तुष्टिका कारणहरूको पत्ता लगाएर सम्बोधन गर्नको सट्टा उनीहरूका आवाज र असन्तुष्टिहरूलाई उपेक्षा गर्दै राज्य हिटलर शैलीमा कानुनी कारबाही, जेलनेल जस्ता धम्की देखाई निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू लगायत केही संस्थाहरूको प्रभावमा परी कानुन समेत बनाएर लागू समेत गर्यो। तर यो समस्याको जरो पत्ता लगाई मुख्य कारणहरू के हुन सक्छन् भन्नेसम्म पनि विश्लेषण नगरी गैरजिम्मेवार बन्यो।
‘गरिबको चमेली सुनिदिने कोही छैन’ भनेजस्तै गरी गरिब, निमुखा, सर्वहारा, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त लगायत बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सेवाको गुणस्तर, लापरवाही जस्ता कुराहरूको प्रश्न गर्ने, उपचार प्रक्रियाको बारेमा जान्ने, थाहा पाउने अधिकारमाथि ठाडो चुनौती दिँदै धम्कीपूर्ण व्यवहार बढ्दै गयो।
कानुन देखाएर बिरामीहरूको भयरहित वातावरणमा उपचार सेवा लिन पाउने, उपचारको बारेमा सोध्न पाउने, जानकारी लिन पाउने नैसर्गिक तथा संवैधानिक प्रदत्त अधिकारलाई तिलाञ्जली दिइयो। यस्ता कानुनी प्रक्रियाहरूबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू र बिरामी तथा बिरामीका आफन्तहरूबीच हुनुपर्ने स्वस्थ सम्बन्ध, विश्वास र भरोसायोग्य वातावरण कायम रहन सकेन। यो खाडल क्रमशः बढ्दै गएको छ।
अर्कोतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालय सरुवा, बढुवा, पजनी आदि कार्यहरूमा विगतका सरकारहरू जस्तै व्यस्त छन्, सोझैभन्दा मन्त्रालय यस्ता समस्याहरूप्रति बेखबर छ।
केही दिन अगाडि पत्रिकामा हालै स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले संसदमा पेश गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा जान्ने मौका मिल्यो र यसमा केही प्रावधानहरू थपिएको पाइयो।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले पक्कै पनि भयरहित वातावरणमा इज्जतसहितको व्यवहार गरी उपचार गर्न पाउनुपर्छ। तर उपचार गर्न आउने बिरामीहरूका पनि आफ्ना अधिकार हुने होलान्। असन्तुष्टि राख्न पाउने प्रक्रिया पनि होलान्। समस्याको पूर्ण अध्ययन र विश्लेषण बिना एकतर्फीरूपमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मात्र हकहितमा सरकार लागिपर्ने र बिरामीका समस्याहरू र अधिकारहरूमा मुखदर्शक बन्दै जाने हो भने यो अविश्वासको खाडलको वातावरण बढ्दै जान्छ र स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीहरूबीच हुनुपर्ने स्वस्थ सम्बन्ध, भरोसा र विश्वास समेत दिगो रहिरहन सक्दैन।
यसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, बरु समस्यालाई अरू बढाउँछ। सरकारले दुवै पक्षहरूबीच ब्यालेन्स मिलाई वातावरणलाई भयरहित, सम्बन्धलाई सुमधुर र व्यवहारमा आत्मीयता कायम राख्नुको निम्ति समस्याको कारणहरूको पहिचान गर्ने र समाधानतर्फ जोड दिनुपर्छ।
गरिब, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, निमुखाहरूको पक्षमा न्यायोचित आवाज उठाई आवाज बुलन्द गर्नुको सट्टा सरकार एकतर्फी रूपमा सुकिला मुकिलाको दबाबमा उनीहरूको मात्र हकहितको कुरा गर्नु, सो सम्बन्धी कानुन बनाउनु कति न्यायोचित होला, मननयोग्य छ। सरकार र मन्त्रीज्यूलाई सुझाव, उल्टो बाटो हिँड्न छोड्नुहोस्, समस्या पहिचान गरी दुवै पक्षलाई न्याय हुने खालका विधेयक बनाई समस्याको स्थायी समाधान गर्ने तर्फ अघि बढ्नुहोस्, शुभकामना।
(लेखक स्वास्थ्य विज्ञ हुन्।)
.JPG)
.JPG)
