टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) निर्धारित समयभन्दा दुई दिन लम्बिँदा पनि अन्तिम सहमति जुट्न सकेको छैन।
शुक्रबार सकिनुपर्ने सम्मेलन आइतबार दोस्रो अतिरिक्त दिनमा प्रवेश गरेको हो। सम्मेलनको अन्तिम निर्णयका लागि आइतबार बिहान नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। तर यसमा पनि विभिन्न देशले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिने कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा सबभन्दा ठूलो विवाद छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित गरिब तथा विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार सम्मेलन कुनै व्यापक सम्झौताबिनै टुंगिन सक्ने जोखिम बढेको छ। युरोपेली संघका जलवायु अधिकारीहरूले कमजोर सम्झौता स्वीकार गर्नुभन्दा सम्झौता नगर्नु उपयुक्त हुने अडान सार्वजनिक गरेका छन्।
यो विवादबीच नेपालले उठाएको हिमाली एजेन्डामा भने केही प्रगति देखिएको छ।
आइतबार सार्वजनिक भएको १० पृष्ठको नयाँ मस्यौदामा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुईवर्षे कार्यक्रम स्थापना गर्ने, सन् २०२७ र २०२८ मा हिमाली संवाद आयोजना गर्ने तथा आगामी वर्षको कोप–३२ मा उच्चस्तरीय हिमाली संवाद गर्ने प्रस्ताव कायम राखिएको छ।
तर हिमाली मुद्दालाई राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताको छुट्टै स्थायी कार्यसूची बनाउने नेपालको माग पूरा भएको छैन। हिमाली क्षेत्रका लागि नयाँ आर्थिक स्रोतको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छैन।
यी विषय अहिले मस्यौदामा मात्र छन्। सम्मेलनको पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि मात्रै औपचारिक निर्णय बन्नेछन्।
नेपालको मागमा के प्रगति भयो?
नेपालले यसपटक जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको नियमित विषय बनाउन पहल गरेको थियो।
नेपालसँगै भुटान र किर्गिस्तानले हिमाली संकटलाई औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। अन्य हिमाली देशहरूले पनि यस मुद्दामा समर्थन जनाएका छन्।
नेपालको माग हिमाली संकटका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय छलफल गर्नु मात्र थिएन। यसका लागि छुट्टै कार्यक्रम, वैज्ञानिक अध्ययन, अनुकूलनका उपाय र आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नु पनि थियो।
तर सम्मेलन सुरू हुँदा हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्ताव स्वीकार भएन।
त्यसपछि नेपालले यो विषय सम्मेलनको अन्तिम राजनीतिक निर्णय अर्थात् 'कभर डिसिजन' मा समावेश गराउन प्रयास जारी राख्यो। यसको परिणामस्वरूप आइतबारको मस्यौदामा हिमाली मुद्दासम्बन्धी केही व्यवस्था कायम रहेको हो।
मस्यौदाले हिमाली क्षेत्र, त्यहाँका पर्यावरणीय प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गरेको छ।
त्यसपछि हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुईवर्षे कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
यो कार्यक्रम विद्यमान राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। यसले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर अनुसार अनुकूलनका उपाय अघि बढाउने, विपद जोखिम घटाउने, समुदायको प्रतिरोधी क्षमता बढाउने, तथ्यांक संकलन र अनुगमन गर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनेछ।
यो व्यवस्था पारित भए हिमाली संकटबारे राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियाभित्र नियमित अध्ययन र छलफल गर्ने संस्थागत आधार तयार हुनेछ।
तर नेपालले माग गरेजस्तो स्वतन्त्र र स्थायी कार्यसूची मस्यौदामा परेको छैन। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यमान सहयोगका माध्यम प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ आर्थिक कोष स्थापना गर्ने वा निश्चित रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि मस्यौदामा छैन।
यसको अर्थ हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर र समाधानका उपायबारे काम गर्ने व्यवस्था अघि बढे पनि त्यसका लागि आवश्यक पैसा कहाँबाट आउने भन्ने प्रश्न बाँकी रहनेछ।
कोप–३२ मा उच्चस्तरीय हिमाली संवाद
नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आगामी दुई वर्षमा हिमाली संवाद आयोजना गर्ने हो।
मस्यौदामा सन् २०२७ र २०२८ का वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी बैठकमा हिमाली संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव छ।
यी संवादमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर, वैज्ञानिक प्रमाण, हिमनदीमा आइरहेको परिवर्तन र त्यहाँ निर्भर समुदायको जोखिमबारे छलफल हुनेछ। संवादका निष्कर्षलाई राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियामा प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
त्यस्तै, आगामी वर्ष इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा हुने कोप–३२ मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव कायम छ। यो नेपालको कूटनीतिक पहलका लागि अर्थपूर्ण प्रगति हुन सक्छ।
नेपालले लामो समयदेखि हिमाली संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको एउटा विशेष समस्याका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा उत्सर्जनको योगदान कम भए पनि तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया, हिमताल विस्फोट र बाढीपहिरो जस्ता जोखिम बढिरहेका छन्।
हिमालको संकट हिमाली देशमा मात्र सीमित हुँदैन। हिमनदीबाट उत्पत्ति हुने नदीमा निर्भर तल्लो क्षेत्रका करोडौं मानिसको पानी, कृषि र जीविकोपार्जनसँग पनि यसको सम्बन्ध छ। त्यसैले हिमाली मुद्दालाई नियमित अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा समावेश गर्ने प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण हो।
तर यसको सीमा पनि छ।
मस्यौदाले आगामी दुई वर्षका संवाद र कोप–३२ को एउटा उच्चस्तरीय कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो उच्चस्तरीय संवाद प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने स्थायी व्यवस्था गरेको छैन। यस कारण नेपालको माग आंशिक रूपमा सम्बोधन हुने दिशामा भए पनि पूर्ण रूपमा पूरा भएको मान्न मिल्दैन।
किन असफल हुने जोखिममा छ कोप–३१?
नेपालको हिमाली मुद्दामा देखिएको प्रगतिभन्दा फरक, सम्मेलनको समग्र उपलब्धिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ।
यसको प्रमुख कारण विश्व तापक्रम वृद्धिको मुख्य कारक मानिने जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी विवाद हो।
सन् २०२३ मा दुबईमा भएको कोप–२८ मा विश्वका देशहरूले पहिलो पटक ऊर्जा प्रणालीमा जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः बाहिरिने दिशामा अघि बढ्ने सहमति गरेका थिए। तर त्यसको तीन वर्षपछि अन्ताल्यामा भइरहेको सम्मेलनको अन्तिम चरणको मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले आइतबार प्रकाशित गरेको समाचारमा विश्व तापक्रम वृद्धिको मुख्य कारण नै अन्तिम मस्यौदामा उल्लेख नभएको विषयलाई प्रमुखता दिएको छ।
एपीका अनुसार १० पृष्ठको मस्यौदामा जीवाश्म इन्धन, तेल, कोइला वा ती इन्धनको प्रयोग बन्द गर्ने स्पष्ट शब्दावली छैन। पुरानो दुबई सहमतिको सन्दर्भ भने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदाले यसरी नयाँ प्रतिबद्धता दिनुको सट्टा पुराना निर्णयहरू स्मरण गरेको छ। त्यही भएर सम्मेलनमा सहभागी केही देशले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बेलायती पत्रिका 'द गार्डियन' का अनुसार साउदी अरेबिया लगायत जीवाश्म इन्धन उत्पादक देशहरूले यस विषयमा कडा प्रतिबद्धता राख्न विरोध गर्दै आएका छन्।
अर्कोतर्फ युरोपेली संघ, साना टापु राष्ट्रहरू र जलवायु संकटबाट प्रभावित केही विकासशील देशहरू बलियो निर्णयको पक्षमा छन्।
नोभेम्बर २१ मा रोयटर्सले सम्मेलन असफल हुने जोखिममा पुगेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा युरोपेली संघका अधिकारीहरूले राम्रो मस्यौदा नआए सम्झौता नै नगर्ने चेतावनी दिएको उल्लेख छ।
आइतबारसम्म आइपुग्दा पनि यो विवाद समाधान भएको छैन।
जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक जोखिममा रहेको पनामाले समेत तेल उत्पादन र जलवायु वित्तका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको सम्झौतामा आपत्ति जनाउने बताएको छ।
पनामाका वातावरणमन्त्री हुआन कार्लोस नाभारोले जलवायु वार्ता तेल उद्योगको प्रभावमा परेको आरोप लगाएका छन्।
यी घटनाक्रमले कोप–३१ को अन्तिम सहमति जुटाउन कठिन बनाएको छ।
जीवाश्म इन्धन हटाउने प्रतिबद्धता छैन, कार्बन संकलनमा जोड
नयाँ मस्यौदाको अर्को विवादास्पद विषय कार्बन संकलन तथा भण्डारण प्रविधि हो।
यो प्रविधिमा उद्योग तथा अन्य स्रोतबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइडलाई वायुमण्डलमा फैलिनुअघि संकलन गरेर जमिनमुनि वा अन्य सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गर्ने प्रयास गरिन्छ। विशेष गरी सिमेन्ट, स्टिलजस्ता उद्योगबाट हुने उत्सर्जन घटाउन यो प्रविधि उपयोगी हुन सक्ने समर्थकहरूको तर्क छ।
तर यसको प्रभावकारिता, लागत र दीर्घकालीन प्रयोगलाई लिएर विवाद छ।
आइतबारको मस्यौदाले सन् २०३५ सम्म ठूलो परिमाणमा कार्बन संकलन तथा भण्डारण गर्ने प्रविधिको विस्तारलाई प्रोत्साहन दिएको छ। तर जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने स्पष्ट कार्ययोजना दिएको छैन।
यही विरोधाभासलाई वातावरणीय संस्थाहरूले प्रमुख रूपमा उठाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय अभियान संस्था '३५० डट ओआरजी' का राजनीतिक रणनीति प्रमुख आन्द्रियास सिबरले द गार्डियनसँग प्रतिक्रिया दिँदै मस्यौदाले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषय हटाएर कार्बन संकलन प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
उनले यसलाई टर्की र अस्ट्रेलियाको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने निर्णयको प्रस्तावका रूपमा आलोचना गरेका छन्।
त्यस्तै, ग्रिनपिसका कोप–३१ प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख ज्यास्पर इन्भेन्टरले जीवाश्म इन्धन उद्योगलाई फाइदा पुर्याउने सम्झौता स्वीकार गर्नुभन्दा सम्झौता नगर्नु राम्रो हुने बताएका छन्।
कार्बन संकलन प्रविधिलाई समर्थन गर्ने पक्षले भने ऊर्जा प्रणाली र उद्योगबाट उत्सर्जन घटाउने प्रयासमा यसको पनि भूमिका रहने तर्क गरेका छन्।
सम्मेलन अध्यक्ष मुरात कुरूमले नयाँ मस्यौदाले जीवाश्म इन्धन र जलवायु वित्तसम्बन्धी असहमतिलाई सम्बोधन गरेको दाबी गरेका छन्।
उनले सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्।
जलवायु वित्तमा पनि रकमको टुंगो लागेन
सम्मेलनको अर्को प्रमुख विवाद जलवायु वित्त हो।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी, समुद्री सतह वृद्धि र अन्य विपद भोगिरहेका गरिब तथा विकासशील देशहरूले धनी देशसँग थप आर्थिक सहयोग मागिरहेका छन्। विशेष गरी जलवायु परिवर्तनका असर अनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउन आवश्यक वित्तीय सहयोग बढाउने विषय यसपटकको प्रमुख माग थियो।
अनुकूलन वित्त भनेको जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न गरिने लगानी हो।
उदाहरणका लागि, बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, पहिरो जोखिम भएका बस्ती सुरक्षित बनाउने, पानीका स्रोत संरक्षण गर्ने र खडेरी सहन सक्ने खेती प्रणाली विकास गर्ने काम यसअन्तर्गत पर्छन्।
नोभेम्बर १६ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तिमा १ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो।
पछिल्ला मस्यौदाबाट त्यो रकम हटाइएको छ।
आइतबारको मस्यौदाले सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तिमा तीन गुणा बढाउने पहिलेको लक्ष्य दोहोर्याएको छ। तर त्यसको गणना कुन वर्षको रकमलाई आधार मानेर गर्ने र कति पैसा सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन।
बरू सन् २०२७ मा यो लक्ष्य कार्यान्वयनको मार्गबारे थप छलफल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यही कारण विकासशील देशहरू र जलवायु अभियानकर्ताहरू असन्तुष्ट छन्।
जलवायु वित्तसम्बन्धी अभियान 'फिल द फन्ड' का विश्व संयोजक हरजित सिंहले द गार्डियनसँग नयाँ मस्यौदामा वित्तीय सहयोगका विषयमा ठोस प्रतिबद्धताभन्दा प्रक्रिया र छलफल बढी भएको बताएका छन्।
उनले सन् २०२७ मा फेरि छलफल गर्ने प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बाढी र अत्यधिक गर्मीले अर्को वर्षको वार्ता नपर्खिने टिप्पणी गरेका छन्।
मस्यौदामा अन्ताल्यादेखि अदिस अबाबासम्म अनुकूलन तथा उत्थानशीलता वित्तसम्बन्धी मार्गचित्र अघि बढाउने प्रस्ताव पनि छ। यसले आगामी एक वर्ष जलवायु वित्त कसरी बढाउने र प्रभावित देशलाई कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने छलफलको बाटो खोल्नेछ।
तर तत्काल नयाँ रकम उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्दैन।
नेपालका लागि यो विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको क्षति, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा पानीका स्रोतमा भइरहेको परिवर्तनसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा हिमाली कार्यक्रम स्थापना भए पनि त्यसका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुन सक्छ।
निर्णयभन्दा छलफल धेरै भएको आलोचना
कोप–३१ को आलोचना जीवाश्म इन्धन र पैसामा मात्र सीमित छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अभियान संस्थाहरूले नयाँ मस्यौदामा निर्णयभन्दा पुराना प्रतिबद्धता दोहोर्याउने र भविष्यमा थप छलफल गर्ने प्रस्ताव धेरै रहेको बताएका छन्।
द गार्डियनका अनुसार अफ्रिकी जलवायु अभियान संस्था 'पावर सिफ्ट अफ्रिका' का निर्देशक मोहम्मद अडोले नयाँ मस्यौदा कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले जलवायु संकटको गम्भीरता स्वीकार गर्ने शब्दहरू बारम्बार प्रयोग गरिए पनि त्यस अनुसार काम गर्ने ठोस निर्णय अत्यन्त कम रहेको बताएका छन्।
अडोका अनुसार मस्यौदामा संकटलाई स्वीकार गर्ने शब्द ४० पटक, पुराना निर्णय स्मरण गर्ने शब्द १५ पटक र कुनै काम गर्ने निर्णय जनाउने शब्द पाँच पटक मात्र प्रयोग गरिएको छ। उनले यो अन्तरलाई सम्मेलनको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
त्यस्तै, विश्वभरका वातावरणीय संस्थाहरूको सञ्जाल 'क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क' ले नयाँ मस्यौदा अस्वीकार गर्न सरकारहरूलाई आह्वान गरेको छ।
सञ्जालले जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायलाई न्याय दिन नसक्ने र विवादास्पद प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने मस्यौदा स्वीकार्य नहुने बताएको छ।
यद्यपि सम्मेलन अध्यक्ष कुरूमले अन्तिम सहमतिको सम्भावना समाप्त नभएको बताएका छन्।
उनले सबै देशको चासो सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको र सहमतिका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति रहेको दाबी गरेका छन्।
सम्मेलनमा झन्डै दुई सय देश सहभागी छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताका प्रमुख निर्णयहरू सर्वसम्मतिका आधारमा हुने भएकाले कडा असहमति कायम रहे अन्तिम निर्णय पारित गर्न कठिन हुन्छ।
त्यसैले आइतबारको अन्तिम चरणको वार्ता निर्णायक बनेको छ।
नेपालका लागि अब के बाँकी?
कोप–३१ को समग्र उपलब्धिबारे प्रश्न उठिरहेका बेला नेपालको हिमाली एजेन्डाले भने अन्तिम चरणको मस्यौदासम्म स्थान पाएको छ।
नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमाली संकटसम्बन्धी विषयमा दुईवर्षे कार्यक्रम र आगामी कोपमा उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव समेटिनु अर्थपूर्ण प्रगति हो। तर यो उपलब्धिको सीमा पनि स्पष्ट छ।
हिमाली मुद्दाले छुट्टै स्थायी कार्यसूची पाएको छैन। हिमाली कार्यक्रमका लागि नयाँ आर्थिक कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता छैन। आगामी वर्षको उच्चस्तरीय संवादपछि यसलाई नियमित रूपमा अघि बढाउने स्थायी व्यवस्था पनि छैन।
अर्कोतर्फ विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न आवश्यक उत्सर्जन कटौती र जलवायु वित्तको विषयमै सम्मेलनले बलियो सहमति जुटाउन सकेको छैन। नेपालजस्ता जलवायु संकटबाट प्रभावित देशका लागि यी दुवै विषय महत्त्वपूर्ण छन्।
हिमालका समस्या विश्व जलवायु वार्तामा उठाउनु आवश्यक छ। तर विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउने र हिमाली समुदायलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने ठोस प्रतिबद्धता नभएसम्म छलफलले मात्र हिमाली संकट समाधान गर्ने छैन।
अहिले नेपालको पहल कुन रूपमा अन्तिम निर्णयमा समेटिन्छ भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।
हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने प्रयासमा नेपाल केही अघि बढेको छ। तर त्यो मान्यतालाई ठोस कार्यक्रम र आर्थिक सहयोगमा बदल्ने चुनौती अझै बाँकी छ।
***