आज नेपालमा च्याटजीपीटी शब्द नचिन्ने मानिस थोरै छन्। नेपालका आधाभन्दा बढी मानिस, अर्थात् करिब १ करोड ६६ लाख, इन्टरनेट चलाउँछन् र हरेक दिन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा, प्रायः थाहै नपाई, एआई प्रयोग गर्छन्।
जेनेरेटिभ उपकरण पाठबाट सुरु भई तस्बिर हुँदै अहिले भिडियोसम्म आइपुगेका छन्। तर एआई योभन्दा धेरै पहिलेदेखि छ। सामाजिक सञ्जालले देखाउने पोस्ट र विज्ञापन रिकमेन्डेसन एल्गोरिदमले छानेका हुन्छन्। विश्वभर मानिसहरू एआईलाई बिजुलीको आविष्कारसँग तुलना गर्छन्, अर्थात् यस्तो बहुउपयोगी प्रविधि, जुन अन्ततः हरेक उद्योगमा पुग्नेछ।
एआई मोडेल भनेको ठूलो परिमाणको तथ्यांकबाट ढाँचा सिकेको कम्प्युटर प्रोग्राम हो। अग्रणी मोडेललाई तालिम दिन दशौँ हजार विशेष चिप विशाल डेटा सेन्टरमा महिनौँसम्म चलाउनुपर्छ र तिनले धेरै बिजुली खपत गर्छन्।
अग्रणी प्रविधि कम्पनीहरूले यो वर्ष पूँजीगत लगानीमा ७ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने योजना बनाएका छन्, जसको ठूलो हिस्सा एआई पूर्वाधारमा जानेछ। यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रको करिब पन्ध्र गुणा हो। ठूलो पूर्वाधारसँगै ठूलो ऊर्जाको आवश्यकता आउँछ र नेपालको सबैभन्दा ठूलो अवसर ऊर्जामै छ।
एआईमा कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि नेतृत्व गर्नेले सर्त तोक्छ। सन् २०२६ जुनमा एन्थ्रोपिकले आफ्नो क्लड फेबल ५ मोडेल सार्वजनिक गरेको केही दिनमै निर्यात नियन्त्रणको पालना गर्न त्यसको पहुँच रोकेको थियो। जुलाई १ मा पहुँच फेरि खुल्यो, तर यस घटनाले सबैभन्दा सक्षम मोडेलमा पहुँच अर्को देशको राजधानीमा हुने निर्णयमा भर पर्न सक्छ भन्ने देखायो।
डाउनलोड गरेर आफ्नै कम्प्युटरमा चलाउन सकिने मेटाको लामा, डिपसिक र अलिबाबाको क्वेनजस्ता ओपन-वेट मोडेलले यसबाट केही सुरक्षा दिन्छन्। नेपाली, मैथिली, भोजपुरीलगायत हाम्रा भाषाअनुसार ढालिएका साना मोडेल हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूला नामभन्दा बढी काम लाग्न सक्छन्।
साइबर सुरक्षा सबैभन्दा तात्कालिक समस्या हो। विकासकर्तालाई कोड सच्याउन सघाउने मोडेलले आक्रमणकारीलाई सफ्टवेयरका कमजोरी खोज्न, धाराप्रवाह नेपालीमा ठगीका सन्देश लेख्न वा वास्तविक व्यक्तिको आवाज र अनुहारको नक्कल बनाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ।
हाम्रा प्रणाली अहिले नै जोखिममा छन्। सन् २०२३ जनवरीमा एउटा आक्रमणले प्रधानमन्त्री कार्यालय र राहदानी प्रणालीसहित धेरै सरकारी वेबसाइट घण्टौँसम्म बन्द गराएको थियो र त्यो एआईले आक्रमण सस्तो बनाउनुअघिको कुरा हो। प्रणालीको रक्षा गर्नेहरूले पनि उही एआई प्रयोग गरेर कमजोरी पहिल्यै पत्ता लगाउन र सच्याउन सक्छन्, तर त्यसका लागि दक्ष मानिस र सक्षम संस्था चाहिन्छन्।
रोजगारीबारे भविष्यका दुई तस्बिर अघि सारिँदै छन्। एनभिडियाका जेन्सन ह्वाङ रेडियोलोजीको उदाहरण दिन्छन्: सन् २०१६ मा जेफ्री हिन्टनले एआईले रेडियोलोजिस्टको आवश्यकता अन्त्य गर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए, तर एआईले हरेक रेडियोलोजिस्टलाई धेरै स्क्यान हेर्न सक्षम बनाएकाले उनीहरूको संख्या बढेको छ।
अर्कातिर, एन्थ्रोपिकका डारियो अमोदेईले एआईले पाँच वर्षभित्र प्रवेश तहका आधा कार्यालयीय जागिर हटाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विश्व आर्थिक मञ्चले सन् २०३० सम्ममा १७ करोड रोजगारी सिर्जना हुने र ९ करोड २० लाख विस्थापित हुने अनुमान गरेको छ। जे भए पनि, उही कामका लागि कम मानिस चाहिनेछन्। अधिकांश कागजातका लागि अब मलाई अनुवादक चाहिँदैन र यो लेखमा गरेजस्तै व्याकरणगत त्रुटि सच्याउन यति सजिलो पहिले कहिल्यै थिएन।
नेपालसँग चिन्ताको अर्को कारण पनि छ। नेपालीहरू नयाँ एप छिट्टै चलाउन सिक्छन्, तर हाम्रा संस्था नयाँ प्रविधि अपनाउनमा प्रायः सबैभन्दा पछि पर्छन् र प्रविधि बनाउनेमा हामी कहिल्यै पहिलो हुँदैनौँ। वार्षिक करिब रु. १५० अर्बको र १ लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको हाम्रो आईटी सेवा निर्यात नियमित कोडिङ, परीक्षण र ब्याक-अफिस काममा आधारित छ, जुन ठीक त्यही काम हो, जसमा एआई सिपालु हुँदै छ।
कागजमा नेपालको अवस्था सुध्रिँदै छ। अक्सफोर्ड इनसाइट्सको सन् २०२५ को सरकारी एआई तयारी सूचकांकमा नेपाल १५० औँबाट उक्लिएर १०६ औँ स्थानमा पुगेको छ, यद्यपि सोही वर्ष सूचकांकको विधि बदलिएको थियो।
सन् २०२५ अगस्टमा स्वीकृत राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता नीति, २०८२ ले पाँच वर्षमा ५,००० एआई जनशक्ति तयार पार्ने र राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर यसमा बजेट तोकिएको छैन। एआई प्रयोग गर्ने तयारी र एआई बनाउने क्षमता भने फरक कुरा हुन्। धेरै इन्जिनियर र राष्ट्रिय एआई मिसन भएको भारतले बनाएका मोडेल पनि अहिलेसम्म अग्रणी अमेरिकी प्रणालीभन्दा निकै साना छन्, त्यसैले नेपालले प्रतिस्पर्धी मोडेल बनाउने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन।
एआईको विकास तीन कुरामा चल्छ: हार्डवेयर, दक्ष जनशक्ति र ऊर्जा, र हामीसँग पहिलो दुईको अभाव छ। तर मोडेल बनाउनु एआईबाट लाभ लिने एउटा मात्र तरिका हो। सन् २०२३ मा भारतीय कम्पनी क्युर डट एआईले पोर्टेबल एक्सरे मेसिन र आफ्नो एआई स्क्रिनिङ सफ्टवेयर बोकेर खुम्बु क्षेत्रको यात्रा गरेको थियो, जहाँका स्वास्थ्य चौकीमा एक्सरे मेसिन त छन् तर रेडियोलोजिस्ट छैनन्। यही तरिकाले हाम्रा पहाडी र हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीमा क्षयरोगको स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ र प्लान्टस्याटजस्ता स्टार्टअपले किसानलाई बाली अनुगमन गर्न स्याटेलाइट तथ्यांक प्रयोग गरिसकेका छन्। यस्ता प्रयोगलाई सुपरकम्प्युटरभन्दा स्थानीय तथ्यांक र तालिमप्राप्त जनशक्ति बढी चाहिन्छ।
सुरुवात मानिसबाटै हुन्छ। म पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्दा मेरो सेक्सनमा ४८ जना विद्यार्थी थियौँ र त्यो प्रतिभाशाली समूहका धेरै अहिले विदेशमा छन्, जहाँ उनीहरू अरू देशका लागि एआई क्रान्तिमा योगदान गरिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै करिब १ लाख १३ हजार विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनापत्ति पत्र लिएका थिए। अनुसन्धानमा लगानी मात्र पर्याप्त छैन; अनुसन्धान सरकारी प्रयोगसम्म पुग्ने स्पष्ट बाटो हुनुपर्छ। इजरायलले विश्वस्तरीय साइबर सुरक्षा क्षेत्र बनाउन सक्नुको कारण इकाइ ८२०० जस्ता संस्थाले युवा इन्जिनियरलाई वास्तविक समस्या दिनु र उनीहरूको समाधानको पहिलो ग्राहक बन्नु हो।
मासिक रु. २ लाखसम्म तलब दिएर आईटी विज्ञलाई सिधै भर्ना गर्ने र नयाँ सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र खोल्ने सरकारको कदम राम्रो हो, यद्यपि राज्यले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेबारे आईटी उद्योगले जायज प्रश्न उठाएको छ। सन् २०२५ को सुरुमा चीनको डिपसिकले देखाएझैँ साना टोलीले पनि ठूलो फड्को मार्न सक्छन्। विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञले यहाँ यस्ता टोली बनाउन सघाउन सक्छन्, तर देशमै रहेको प्रतिभा जोगाउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जसका लागि प्रतिस्पर्धी तलब र सरकारले साँच्चै प्रयोग गर्ने काम चाहिन्छ।
ऊर्जाबिना एआई सम्भव छैन। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०३० सम्ममा डेटा सेन्टरको बिजुली माग दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ र एआईका लागि बनाइएका डेटा सेन्टरको माग चार गुणाभन्दा बढी हुनेछ। यस्ता डेटा सेन्टरलाई चाहिने धेरै कुरा नेपालसँग छ: चिसो हावापानी, प्रशस्त पानी र स्वच्छ जलविद्युत्। नेपालको जडित क्षमता करिब ३,४३५ मेगावाट छ र वर्षायाममा भारतलाई १,००० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात हुन्छ। राष्ट्रिय एआई नीतिले नै हिमाली क्षेत्रको चिसो तापक्रमलाई डेटा सेन्टरका लागि फाइदा भनेको छ।
कमजोर पक्ष भरपर्दोपन हो। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको उत्पादन सुक्खा याममा करिब एक तिहाइमा झर्छ, जतिबेला हामी अझै भारतबाट बिजुली आयात गर्छौँ, र यो वर्षको बाढीले केही आयोजना क्षतिग्रस्त भएपछि भारतले नेपाललाई ६५४ मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति गर्ने स्वीकृति दिएको छ।
डेटा सेन्टरलाई वर्षभरि स्थिर बिजुली चाहिन्छ, जसका लागि जलाशययुक्त आयोजना, बलियो प्रसारण लाइन र छिमेकीसँग व्यापार सम्झौता आवश्यक छन्। एआई स्तरका डेटा सेन्टर बनाउन प्रति मेगावाट ३ करोडदेखि ५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने भएकाले यो सार्वजनिक-निजी साझेदारीको काम हो, जहाँ सरकारले स्थिर नीति, जग्गा, विद्युत् जडान र तथ्यांकसम्बन्धी स्पष्ट नियम दिनुपर्छ।
छोटो अवधिमा प्राथमिकता बजेटसहितको एआई नीति, छुट्टै तथ्यांक संरक्षण कानुन र साइबर सुरक्षाबाट सुरु गरेर राष्ट्रिय हितका क्षेत्रमा विज्ञका साना समूह हुन्। लामो अवधिमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रस्ताव स्वच्छ र भरपर्दो बिजुली हो, जसले हामीलाई यस क्षेत्रका डेटा सेन्टरको थलो बनाउन सक्छ र हाम्रा इन्जिनियरलाई देशमै करियर बनाउने कारण दिन सक्छ।
नेपालले एआई दौड जित्नु आवश्यक छैन। नेपालले जोगिनुपर्ने कुरा भनेको लाभको कुनै हिस्सा नपाई अवरोध मात्र भोग्नु हो। हाम्रो जलविद्युत्, चिसो हावापानी र देशविदेशमा रहेका इन्जिनियरका कारण हामीसँग विश्वलाई दिन सक्ने केही छ र हाम्रा स्वास्थ्य चौकी, खेतबारी र सरकारी कार्यालयमा एआईले समाधान गर्न सक्ने धेरै समस्या छन्।
यी दुवैको उपयोग गर्न बजेटसहितको नीति र आफूले सिर्जना गर्न सघाएको अनुसन्धान र प्रतिभालाई प्रयोगमा ल्याउने सरकार चाहिन्छ। यो काम चाँडै हुनुपर्छ, किनकि अर्को पुस्ताका डेटा सेन्टर कहाँ बन्ने भन्ने निर्णय विश्वले अहिले नै गरिरहेको छ।
(लेखक माइक्रोसफ्टमा कार्यरत वरिष्ठ सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन्।)