कार्यालय पुग्न १५ मिनेट लाग्ने छोटो बाटोमा घण्टौँसम्म जाममा अड्किनु आज प्रत्येक काठमाडौँवासीको दैनिक नियति बनिसकेको छ। राजधानीका सडकको जाममा गुड्ने गाडीहरू मात्र रोकिँदैनन्, बरु ती गुड्न नसकेका टायरहरूसँगै नागरिकको ऊर्जा, अमूल्य समय र जीवनको उत्पादकत्वसमेत बालुवामा पानी हालेझैँ निस्सार बगिरहेको छ।
राजधानीमा सवारीसाधनको सङ्ख्या अनियन्त्रित रूपमा बढे पनि सडकको छाती भने दशकौँदेखि उस्तै साँघुरो छ। कोटेश्वर, जडीबुटी, नयाँ बानेश्वर र कलङ्कीजस्ता मुख्य चोकहरूमा दैनिक घण्टौँ लामबद्ध हुने गाडीहरूको ताँतीले देशको अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, प्रदूषित वायुमार्फत नागरिकको कोमल स्वास्थ्यलाई समेत गम्भीर रूपमा पिरोलिरहेको छ।
यो विकराल समस्या हल गर्न केवल सडकको चौडाइ बढाउनु वा सडकमा ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या थप्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु सार्वजनिक यातायातको आमूल पुनर्संरचना र वैज्ञानिक व्यवस्थापन नै अबको एक मात्र विकल्प हो।
काठमाडौँको यो अन्त्यहीन ट्राफिक सङ्कट केवल समय र इन्धनको बर्बादी मात्र होइन, यो एउटा भयानक जनस्वास्थ्य सङ्कट पनि बनिसकेको छ। हालैका तथ्याङ्कहरूले काठमाडौँको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क अक्सर दुई सयभन्दा माथि पुगेर विश्वकै शीर्ष प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा लज्जास्पद रूपमा उभ्याएको देखाउँछन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको वार्षिक निर्देशिकाभन्दा यहाँको सूक्ष्म कणहरूको मात्रा कैयौँ गुणा बढी छ, जसका कारण नेपालमा वार्षिक करिब छब्बीस हजार मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने औसत नेपालीको आयु साढे तीन वर्षले घटिरहेको छ।
प्रदूषणको प्रमुख स्रोत सडकमा गुड्ने पुराना र मर्मत नगरिएका गाडीहरूले ओकल्ने बाक्लो कालो धुवाँ हो। सवारीसाधनको इन्जिनमा इन्धन पूर्ण रूपमा नबल्दा निस्कने यो विषाक्त कालो धुवाँमा घातक ब्ल्याक कार्बन, कार्बन मोनोअक्साइड र सूक्ष्म रासायनिक कणहरू हुन्छन्, जुन सास फेर्दा सोझै मानिसको फोक्सो र रक्तसञ्चार प्रणालीमा पुग्छन्।
दम, खोकी, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप र फोक्सोको क्यान्सरजस्ता घातक समस्याहरू उपत्यकावासीको घरघरमा फैलिनुको मुख्य कारक यही ट्राफिकको विषालु धुवाँ हो, जसको आर्थिक लागत देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ र यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो भार थपेको छ।
राजधानीको यो सङ्कट यसरी गहिरिनुमा मुख्यतः तीन वटा अन्तरसम्बन्धित कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन्। पहिलो त उपत्यकामा व्यवस्थित र भरपर्दो सार्वजनिक सवारीसाधन अर्थात् ठूला बस र मास ट्रान्जिटको चरम अभाव छ, जसले गर्दा नागरिकहरू निजी मोटरसाइकल र कार किन्न बाध्य छन् र सडकमा साना सवारीको चाप धान्नै नसकिने गरी बढेको छ। पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका राइड सेयरिङले जसरी सहरी यातायातमा सहजता पुर्याएका छन्, त्यसैगरी सडक जाममा उत्तिकै भागीदार छन्।
त्यस्तैगरी, सडकमा भएका ट्राफिक लाइटहरू धेरैजसो समय बिग्रिरहनु वा वैज्ञानिक रूपमा सञ्चालन नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो, जसका कारण प्रविधिको सट्टा हातको इसारामा ट्राफिक नियन्त्रण गर्दा जाम घट्नुको साटो झन् थपिन्छ। यसमाथि सडक अनुशासनको ठूलो अनिकाल थपिँदा लेन मिच्ने, जथाभाबी यात्री ओराल्ने–चढाउने र पैदलयात्रीले मनलाग्दी बाटो काट्ने प्रवृत्तिका कारण यो जाम झन् सघन र तीव्र बन्न पुगेको छ।
नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू अक्सर सडक विस्तार गरिरहेकै छौँ र अन्डरपास वा फ्लाईओभर बनाएपछि समस्या आफैँ हल हुन्छ भन्दै सतही भ्रम पाल्छन्। तर यातायात इन्जिनियरिङको स्थापित नियमले के भन्छ भने सडक जति चौडा बनाइयो, निजी गाडीको सङ्ख्या त्यति नै थपिँदै जान्छ र केही समयमै ती फराकिला सडक पनि पहिलेकै जस्तै जाम हुन पुग्छन्।
त्यसैले भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै सवारीसाधनको चाप व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। सडक विस्तारको साटो सार्वजनिक यातायातलाई बलियो बनाएर ट्राफिक समाधान गरेका सुन्दर उदाहरण हाम्रै छिमेकी देशहरूमा जीवितै छन्।
भारतको अहमदाबादमा सञ्चालित जनमार्ग र नयाँ दिल्लीको बस र्यापिड ट्रान्जिट रोड यसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्, जहाँ ठूला र सुविधासम्पन्न बसहरूका लागि सडकमा छुट्टै निश्चित लेन छुट्याइन्छ र त्यहाँ निजी गाडीहरू छिर्न पाउँदैनन्। यसले गर्दा बसहरू बिनाकुनै अवरोध निश्चित समयमै गन्तव्यमा पुग्छन्।
बङ्गलादेशको ढाका र श्रीलङ्काको कोलम्बोले पनि मास र्यापिड ट्रान्जिट र आधुनिक बस व्यवस्थापनमार्फत आफ्नो सवारी चापलाई उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरिरहेका छन्, जुन प्रणाली काठमाडौँको चक्रपथ र मुख्य कोरिडोरहरूमा सजिलै लागू गर्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, ट्राफिक अनुशासन कायम राख्न सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गर्न लागेको नयाँ यातायात विधेयकमा जरिबानाको रकम भारी मात्रामा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार सर्वसाधारण पैदलयात्रीको हकमा न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँदेखि तीव्र गतिमा सवारी चलाउने वा मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म र अत्यधिक कालो वा टिन्टेड सिसा राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिबाना तोकिएको छ।
नियम मिच्नेलाई दण्ड दिनु आवश्यक भए पनि राज्यले न्यूनतम सडक पूर्वाधार र भरपर्दो सार्वजनिक यातायातको विकल्प नै नदिई नागरिकलाई मात्रै लाखौँ रुपैयाँ जरिबाना तिराउने नीति न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। दण्ड बढाउनुअघि सडकलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो।
काठमाडौँलाई साँच्चै बस्न र यात्रा गर्न योग्य सुन्दर सहर बनाउने हो भने अब तत्कालै केही ठोस र व्यावहारिक कदमहरू चाल्नुपर्छ। निजी सवारीसाधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न उपत्यकामा प्रस्तावित ‘ब्लु बस’ जस्ता नवीन प्रयासहरूलाई व्यापक र व्यवस्थित बनाउँदै सबैका लागि सुविधासम्पन्न र निश्चित समयतालिकाअनुसार चल्ने सार्वजनिक ठूला बस सेवा प्राथमिकताका साथ सुरु गरिनुपर्छ।
मुख्य–मुख्य चोकहरूमा आधुनिक र प्रविधिमैत्री ‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सिस्टम’ पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्छ, जसले गाडीको चापअनुसार स्वतः बत्तीको समय मिलाउन सकोस्। यसका साथै, सबै कार्यालय र विद्यालय सञ्चालन हुने समय एकैपटक हुँदा बिहान र बेलुका अत्यधिक चाप हुने भएकाले सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र र शिक्षण संस्थाहरू खुल्ने र बन्द हुने समय फरक–फरक अर्थात् स्ट्यागर्ड वर्किङ आवर्सको अवधारणा लागू गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
काठमाडौँलाई कागजमा वा भाषणमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने सपना देख्नुअघि यसका सडकहरूलाई गाडी र मानिस सहज रूपमा गुड्न लायक बनाउनुपर्छ। अब हामीले केवल भाषणमा सुनिने मेट्रो रेलका ठूला र काल्पनिक कुरा मात्र गरिरहने कि सडकमा गुडिरहेका सार्वजनिक बसहरूलाई तत्काल व्यवस्थित बनाएर नागरिकको स्वास्थ्य र समय दुवै जोगाउने भन्ने निर्णय र दृढ इच्छाशक्ति अब नेतृत्वकै हातमा छ।
(लेखक काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वनिर्देशक हुन्।)
.JPG)
