प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले २०२३ अक्टोबर ७ मा गरेको आतंककारी हमलाको जबाफमा इसराइलले गजामा महिला-बालबालिका सहित हजारौं गैरसैनिक प्यालेस्टिनी मारेका कारण अहिले अमेरिकाका मुख्य विश्वविद्यालयहरूमा आन्दोलन चलिरहेको छ।
अमेरिकाको पूर्वी तटदेखि पश्चिमी तटसम्मका कैयौं विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले सारा प्यालेस्टिनी भूमिको मुक्ति, तुरून्त युद्धविराम लगायत माग राख्दै इसराइली कारबाही र इसराइललाई दिइएको अमेरिकी सैन्य सहायताको विरोध गरिरहेका छन्।
न्यु योर्कको कोलम्बिया विश्वविद्यालय लगायत केही विश्वविद्यालयमा त पछिल्ला दिनमा प्रहरी पसेर विद्यार्थीलाई पक्राउ समेत गरेका छन्। यसले अमेरिकाका विश्वविद्यालय अहिले तनावग्रस्त छन् र अभिव्यक्ति र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका बारेमा बहस हुन थालेको छ।
अमेरिकी विश्वविद्यालयमा नेपालको जस्तो चरम दलगत राजनीति नभए पनि लगभग सबै देशका विद्यार्थी जस्तै अमेरिकी विद्यार्थी पनि राजनीतिमा चासो भने राख्छन्।
अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी विशेष गरी दक्षिणपन्थी-रूढिवादी (रिपब्लिकन पार्टीसँग विचार मिल्ने) र प्रगतिशील-उदारवादी (डेमोक्रयाटिक पार्टीसँग विचार मिल्ने) मा ध्रुवीकृत हुन्छन्।
प्रगतिशील-उदारवादीहरू विगतमा अश्वेतहरूलाई दास बनाएर उत्पीडन गरेको र अहिले पनि रंगभेद व्याप्त रहेको औंल्याउँदै अश्वेत लगायत सीमान्तकृतलाई राज्यले क्षतिपूर्तिस्वरूप सकारात्मक विभेदको सुविधा दिनुपर्छ भन्छन्।
दक्षिणपन्थीहरू भने अहिले दासप्रथा र रंगभेद नरहेकाले अश्वेतलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनु गोराहरूलाई अन्याय हुने भन्दै त्यसको विरोध गर्छन्। उनीहरू प्रगतिशील-उदारवादीले गर्ने विविधता, समता र समावेशिता (डिइआई) का कुरा सुन्न पनि सक्दैनन्।
पछिल्ला केही दशकमा अमेरिकाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा प्रगतिशील-उदारवादीहरूको दबदबा छ। कतिपय प्रगतिशील-उदारवादी पनि अतिवादी हाबी भएर त्यहाँ अरू खालको विचार निषेध भएको स्वीकार्छन्।
हमासले गत वर्ष अक्टोबर ७ मा आतङ्ककारी हमला गर्नेबित्तिकै अमेरिकाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका प्रगतिशील-उदारवादीले त्यसको दोष इसराइललाई दिँदै खुसीयाली मनाएका थिए। उनीहरूले यहुदी-विरोधी नारा लगाउँदै शोकमा रहेका यहुदी विद्यार्थीलाई असुरक्षित महसुस गराउने वातावरण बनाएका थिए।
आफ्नो विश्वविद्यालयमा यहुदी विरोधी उग्र प्रदर्शन रोक्न किन नसकेको भनेर हार्वर्ड, पेन्सिलभेनिया र एमआइटीका प्रमुख प्रशासकहरूलाई रिपब्लिकन बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि बोलाइयो।
सांसदले यहुदी नरसंहारको माग गर्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्दा ती प्रमुखले स्पष्ट शब्दमा 'पर्छ' नभनेकाले उनीहरूको व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसपछि पेन्सिलभेनिया र हार्वर्डका प्रमुख राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। (हार्वर्डकी प्रमुखलाई बौद्धिक चोरीको पनि आरोप लागेको थियो)
इसराइलले गजामा जबाफी कारबाही गरेर महिला-बालबालिका सहित हजारौं गैरसैनिक प्यालेस्टिनी मार्न थालेपछि भने अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणपछि उल्लास मनाएका प्रगतिशील-उदारवादीहरू युद्धविरामको माग राखिरहेका छन्। प्यालेस्टिनी मारिरहेको इसराइल र इसराइललाई सहयोग गरिरहेको अमेरिकी सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। पछिल्ला केही हप्तादेखि पाल टाँगेर पढाइ नै प्रभावित हुने गरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
कतिपय विश्वविद्यालयले अनलाइन पढाइ सुरू गरे पनि प्रदर्शन रोकिएका छैनन्।
पछिल्ला दिनमा केही विश्वविद्यालयमा प्रहरी पसेर प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेका छन् भने कहीँ यहुदी विरोधी र समर्थक विद्यार्थीबीच झडप पनि भएका छन्।
अहिलेको प्यालेस्टिनी समर्थनको प्रदर्शनले सन् १९६० को दशकमा भियतनामसँगको अमेरिकी युद्धको विरोधमा भएका प्रदर्शनको स्मरण गराएको छ।
सन् १९६८ को अप्रिल ३० मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयको ह्यामिल्टन हल लगायत स्थलबाट प्रदर्शनकारी पक्राउ परेको ठ्याक्कै ५६ वर्ष पारेर हिजो प्रदर्शनकारीले ह्यामिल्टन हल घेराउ गरे।
विश्वविद्यालय प्रशासनले प्रहरी गुहारेपछि हलबाट उनीहरूलाई प्रहरीले हटायो। करिब १०० विद्यार्थीलाई त्यस क्रममा त्यहाँबाट पक्राउ गरियो।
द न्यु योर्करका अनुसार प्रदर्शनकारी विद्यार्थीलाई निलम्बन गरिएको छ। उनीहरूको परिचयपत्र नचल्ने पारिएको छ भने उनीहरूलाई कक्षा लिनबाट समेत रोक लगाइएको छ।
आफ्नो परिसरमा प्रहरी बोलाउने कोलम्बिया लगायत विश्वविद्यालय प्रशासनको कतिले आलोचना गरेका छन् भने केहीले अतिवादीलाई बल प्रयोग गर्नु जायज भनेर समर्थन गरेका छन्।
यसले अभिव्यक्ति र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका बारेमा बहस पनि सुरू गरेको छ।
अमेरिकाको संविधानको पहिलो संशोधनले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको छ। अमेरिकामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यतिसम्म छ कि कसैलाई पनि हिंसा भड्काउने लक्ष्य राखेर बाहेक जे बोल्न पनि छुट भएको मानिन्छ। तर रोजगारदाताले कार्यस्थलमा जस्तै निजी विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो परिसरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आ-आफ्नो सीमा तोकेका हुन्छन्। सार्वजनिक स्थलमा जस्तो असीमित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन।
तर पनि विश्वविद्यालयले हत्तपत्त विचारमा अङ्कुश लगाउँदैनन्। सबै खालका विचार राख्ने बीचको बहसले विद्यार्थी खारिएर उत्कृष्ट नागरिक भएर निस्कने विश्वास गर्छन्।
पछिल्ला घटनाक्रमले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा विश्वविद्यालयले प्यालेस्टिनी समर्थक विद्यार्थीलाई यहुदी-विरोधी प्रदर्शन गर्न दिनु हुन्छ कि हँदैन भन्ने प्रश्न जन्माएका छन्।
सन् १९६० को दशकको भियतनाम युद्ध विरोधी प्रदर्शनका बेला विद्यार्थी रहेका जो बाइडेन अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति छन्। उनी त्यतिबेलाको युद्ध विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी नभए पनि अहिलेको प्रदर्शन रोक्न भने उनले सक्छन्।
निरंकुश तानाशाही शासन नभएको देशमा बल प्रयोग गरेर हत्तपत्त विद्यार्थीको प्रदर्शन रोक्न कठिन हुन्छ। अमेरिकी सहायतामा निर्भर इसराइललाई दबाब दिएर युद्ध विराम गर्न राजी गराए भने चाहिँ उनले बल प्रयोग नगरिकनै यो प्रदर्शन रोक्न सक्छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
