मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले श्रमिकको न्यून तलबको समस्या आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
उनले उत्पादकत्व बढ्दै गए पनि श्रमिकको तलब वृद्धि हुन नसकेको भन्दै यस विषयमा सरकारले थप कदम चाल्ने बताएका हुन्।
विभिन्न मलेसियाली सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार अनवरले कतिपय कम्पनीले अर्बौं रिंगिट नाफा कमाइरहेको, उत्पादकत्व पनि बढिरहेको तर त्यही कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले पाउने तलब भने न्यून रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
'यदि उत्पादकत्व बढिरहेको छ र कम्पनीले अर्बौं रिंगिट नाफा गरिरहेको छ भने श्रमिकको तलब पनि बढ्नुपर्छ,' प्रधानमन्त्री इब्राहिमलाई उद्धृत गर्दै मलेसियाली सञ्चारमाध्यम द स्टारले जनाएको छ।
मलेसियाको निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हालको न्यूनतम तलब १,७०० रिंगिट छ।
त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका लगानी कम्पनी (जिएलआइसी) अन्तर्गतका संस्थामा न्यूनतम तलब ३,१०० रिंगिट पुर्याइएको उनले बताएका छन्।
इब्राहिमले मलेसियामा पनि विश्वविद्यालयबाट पढाइ पूरा गरेका युवाले समेत आफ्नो योग्यता तथा शिक्षा अनुसारको काम नपाउने समस्या भएको समेत बताएका छन्।
योग्यता र शिक्षा अनुसारको रोजगारी नपाउँदा ई-हेलिङ चालक जस्ता काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विषय समेत उठाएका छन्।
मलेसियामा ई–हेलिङ भनेको मोबाइल एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने सेवा हो।
उनले कम्पनीका उच्च तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र तल्लो तहका श्रमिकबीच रहेको तलब तथा बोनसको ठूलो अन्तरप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार कतिपय कम्पनीमा सिइओले मासिक ७० हजारदेखि ८० हजार रिंगिटसम्म तलब पाउने गरेका छन्।
त्यस्तै उच्च तहका कर्मचारीले आठ महिनासम्मको बोनस पाउने तर तल्लो तहका कर्मचारीले दुई वा तीन महिनाको मात्रै बोनस पाउने अवस्था रहेको समेत बताएका छन्।
उनले यसका लागि दक्षिण कोरियाको उदाहरण समेत दिएका छन्।
दक्षिण कोरियामा उत्पादकत्व बढ्दै जाँदा श्रमिकको तलब पनि बढ्ने गरेको तर मलेसियामा उत्पादकत्वको वृद्धि अनुसार तलब वृद्धि हुन नसकेको बताएका छन्।
श्रमिकको तलब बढाउन सरकारले कम्पनीहरूसँग छलफल र आवश्यक दबाब दुवैको नीति लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
'हामीले कम्पनीहरूलाई तलब बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र आवश्यक परे दबाब पनि दिनुपर्छ,' हब्राहिमले भनेका छन्।
उनले सरकारले श्रमिकको आय बढाउने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको र आगामी बजेट २०२७ मा यस सम्बन्धी थप नयाँ पहल घोषणा गरिने बताएका छन्।
मलेसियाको बजेट २०२७ आगामी अक्टोबर ९ मा संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ। उनले नयाँ न्यूनतम तलब कति हुने भन्ने विषय भने खुलाएका छैनन्।
मलेसियामा श्रमिकको तलब बढ्दा त्यसको लाभ नेपालीहरूलाई पनि हुनेछ। मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख आकर्षक मध्येको एक हो।
वर्षेनी ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका छन्। त्यहाँको सुरक्षा गार्ड, निर्माण, होटल लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरू काम गरिरहेका छन्।
नेपालीहरू श्रमिकहरू मलेसिया जाँदा भर्ना प्रक्रियाको कुनै पनि शुल्क श्रमिकले तिर्नु नपर्ने गरी दुई पक्षीय श्रम सम्झौता समेत भएको छ। तर पनि नेपाली श्रमिकहरू चर्को रकम तिरेर मलेसिया जान बाध्य छन्।
चर्को रकम तिरेर पुगेकाहरू अधिकांशले मलेसियाले तोकेको न्यूनतम तलब समेत नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
यस विषयका पटक-पटक आवाज उठिरहँदा पनि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारी विवादमा समेत छ। मलेसियाले नेपालबाट सिमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकहरू लैजाने गरी म्यानपावर सूचीकृत गरेको छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्।
वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र मलेसिया बीचको वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउने विषयमा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, उनले मलेसियाको रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रथा आफू र आफ्नो सरकारलाई मन नपर्ने मलेसियाली समकक्षीसँग स्पष्ट पारेको समेत सचिवालयले जनाएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले राखेको धारणालाई मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
मलेसियाले भने यस विषयमा कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।
पछिल्लो समस्या सुल्झिएको विषयमा समेत कुनै खबर छैन।
-1788334994.jpg)
