गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) की उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकारले थप ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छन्।
संविधानको धारा १४ ले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको भए पनि संविधान जारी भएको झन्डै ११ वर्ष बित्न लाग्दासमेत यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले चुनावका बेला एनआरएनका मुद्दा जोडतोडका साथ उठाउने राजनीतिक दलहरू सरकारमा पुगेपछि पनि यस विषयमा अपेक्षित पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
विशेषगरी वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ।
उपाध्यक्ष प्रधानका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएन ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा एनआरएनएलाई पठाएको थियो। उक्त मस्यौदामा सुधार आवश्यक देखिएकाले संघले संशोधन सहित आफ्ना सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको छ। मन्त्रालयले ती सुझाव समेटेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि ऐन अझै छलफलकै चरणमा छ।
'नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारीका कारण केही ढिलाइ भएको छ। एनआरएन ऐनलाई यथाशीघ्र पारित गर्न संघले निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ। यसका लागि मन्त्रीहरू तथा प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गर्ने तयारी छ,' उनले भनिन्, 'सरकारले एनआरएनलाई अधिकार दिँदा राजनीतिक गतिविधि वा सम्पत्ति बाहिरिने विषयमा अनावश्यक आशंका गर्नु हुँदैन। तर एनआरएन नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार नहुने व्यवस्था स्पष्ट भएकाले त्यसमा विवादको कुनै आधार छैन।'
उनले पुर्ख्यौली सम्पत्ति बिक्री गरेपछि रकमको ५० प्रतिशत मात्र विदेश लैजान पाउने तथा नेपालमा रहेको सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धी केही प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति एनआरएनएको असहमति रहेको पनि बताइन्।
संविधानले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले ती अधिकारलाई कानुनमार्फत सीमित गर्न नहुने उनको धारणा छ।
आफू बेलायतमा काउन्सिलर रहेर पनि नेपालमै व्यवसाय गरिरहेको उदाहरण दिँदै उनले अधिकांश गैरआवासीय नेपालीको लगानी र चासो नेपालमै केन्द्रित हुने बताइन्। केही व्यक्तिका आधारमा सम्पूर्ण एनआरएनप्रति अविश्वास गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
'हालको एनआरएन नागरिकता प्रभावकारी नभए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा सेयर खरिद–बिक्री तथा अंश–अपुताली नामसारीजस्ता केही सुविधा प्राप्त हुन थालेका छन्। दीर्घकालीन रूपमा वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु नै एनआरएन समुदायको मुख्य लक्ष्य हो,' उनले भनिन्, 'विभिन्न देशमा दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी फरक–फरक व्यवस्था रहेकाले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ।'
उनले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन–पिएनओ) का अधिकार र उनीहरूका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। पिएनओ समुदायले नेपाली भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उनको भनाइ छ।
राईले गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नै देश आउँदा भिसा लगाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न थप ढिलाइ नगर्न आग्रह गरिन्।
