शिक्षा–राष्ट्रले आफ्ना सन्तानसँग गर्ने
सबैभन्दा पवित्र संवाद हुनुपर्थ्यो
तर हामीले त्यसलाई निर्देशनको भाषा बनायौँ,
आदेश फर्मानको माध्यम बनायौँ,
र अन्ततः राजनीतिक मौसमसँगै–
रङ फेरिने घोषणापत्र बनायौँ।
हामीलाई लागिरह्यो– पाठ्यक्रम फेरिएपछि चेतना पनि फेरिन्छ
मूल्याङ्कन बदलिएपछि विवेक पनि बदलिन्छ
कानुन लेखिएपछि संस्कार आफैँ जन्मिन्छ।
तर हामीले के हेक्का राखेनौ भने
बीउ नफेरी
फलको स्वाद बदल्न खोज्नेहरूलाई
ऋतुहरूले कहिल्यै साथ दिएका छैनन्।
हामीले माटोलाई प्रमाण मान्न सकेनौँ,
आयातित दर्शनलाई अन्तिम सत्य ठान्यौँ।
फलस्वरूप, विद्यालयको भवनहरू त ठडिए
तर उनीहरूको आत्मा–कतै परदेशमा अलमलिइरह्यो।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक भन्यो
यथार्थले त्यसलाई
राज्यको अनुकम्पामा जीवित एउटा अधिकार बनाइदियो।
शिक्षा सम्बन्धी आयोगहरू ऋतुजस्तै फेरिइरहे,
प्रतिवेदनका खातहरू क्रमशः चुलिँदै गए
तर विद्यालयको चिसो भुइँमा
एउटा बालकको प्रश्न– उत्तरको प्रतीक्षामा बुढिँदै गयो।
पहुँचवाला शिक्षाविद्हरूले
आयातित शैक्षिक मोडल बोकेर सिद्धान्तका शिखर चढिरहे,
तर एउटा मोफसलका शिक्षक
चकको धुलोभित्र सभ्यताको भविष्य खोजिरह्यो।
दलहरूले शिक्षालाई विचार होइन, भोटको भूगोल बनाए
सरकारले शिक्षालाई अधिकार होइन,
वार्षिक बजेटको एउटा शीर्षक बनायो।
फलतः— नीति फेरिइरह्यो,
मन्त्री फेरिइरहे, नारा फेरिइरहे,
तर शिक्षा केवल ‘बात मार्ने’ विषय मात्र बन्यो
सुधारको मार्गचित्र बन्न सकेन।
शिक्षकलाई राष्ट्रको अमूल्य गहना भनियो
तर उसको विवेकलाई निर्देशनका परिशिष्टमा थुनियो
उसका हातबाट सिर्जनाको दीप निभाएर
प्रतिवेदनको मधुरो लालटिन थमाइयो।
यसमाथि, शिक्षाका हाकिमहरू–
पद फेरिए पनि चिन्तन नफेरिने
जागिरे मानसिकताका कैदी बनिरहे
उनीहरू परिवर्तनका दस्ताबेज त लेखिरहे,
तर परिवर्तनको जोखिम कहिल्यै उठाएनन्।
फाइलहरू अघि बढे,
तर विचारहरू उही दराजमा थन्किरहे
नीतिले बाटो खोजिरह्यो,
प्रशासनले प्रक्रिया मात्रै जोगाइरह्यो।
यसरी शिक्षा दृष्टिको अभावले भन्दा पनि
दृष्टि बदल्न नचाहने
सुविधाभोगी जडताले बढी थलियो।
प्रधानाध्यापक– विद्यालयको ध्रुवतारा हुनुपर्ने थियो,
धेरै ठाउँमा दलीय गुरुत्वाकर्षणको उपग्रह बनाइयो।
विद्यालय व्यवस्थापन
बालबालिकाको भविष्यभन्दा
आ–आफ्ना स्वार्थको लेखाजोखामा व्यस्त रह्यो।
त्यसपछि शिक्षा बिस्तारै ज्ञानको उत्सवबाट
प्रक्रियाको कर्मकाण्डमा रूपान्तरित हुँदै गयो।
हामीले विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न सिकाएनौँ,
उत्तर कण्ठ गर्न सिकायौँ
हामीले जिज्ञासालाई होइन,
आज्ञाकारितालाई पुरस्कृत गर्यौँ।
अनि अचम्म मान्यौँ—
किन नयाँ पुस्ता ‘सोच्छ कम, बोल्छ धेरै’?
दोष– पाठ्यक्रमको मात्र होइन,
सरकारको मात्र होइन,
शिक्षकको मात्र पनि होइन
दोष त त्यो सामूहिक मौनताको हो,
जसले अयोग्यतालाई स्वीकार गर्यो,
पहुँचलाई प्रतिष्ठा ठान्यो,
र विवेकलाई सुविधासँग साटिदियो।
अब अर्को आयोगले केही बदल्ने छैन
अर्को नारा, अर्को गोष्ठी,
अर्को संशोधनले पनि केही बदल्ने छैन
बदल्नुपर्ने त कानुनभन्दा पहिले चिन्तन हो,
कार्यान्वयनभन्दा पहिले इमान हो।
पाठ्यक्रमभन्दा पहिले
आफ्नो माटोसँगको आत्मीयता हो।
शिक्षकलाई नियन्त्रण होइन, विश्वास चाहिएको छ
प्रधानाध्यापकलाई पद होइन, दृष्टि चाहिएको छ
विद्यालयलाई भवन होइन, विचार चाहिएको छ
किनकि राष्ट्रहरू
सिमाना मेटिँदा मात्र पराजित हुँदैनन्
उनीहरू त्यस दिन पनि हार्छन्,
जुन दिन आफ्नो शिक्षा प्रणालीको मौलिकतामा
आयातित दर्शन निःसंकोच घुसाइन्छ
र त्यसलाई ‘शिक्षामा सुधार’ भनेर ताली बजाइन्छ।
