किसानको तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन बृद्धि, उत्पादनोपरान्त क्षति न्युनिकरण र किसान मैत्री बजारिकरणका लागि मूल्य श्रृङ्खला विकास आयोजना ( भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट ) सुरू भएको छ।
यस आयोजनाले कृषकलाई तरकारी तथा फलफुलको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहयोग गर्छ। परियोजनाले वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका १० हजार साना किसानलाई प्रत्यक्षरुपमा समेटेको छ।
पृथ्वी राजमार्ग ( धादिङदेखि सुरू भएर तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र गोर्खा), बनेपा बर्दिबास कोरिडोर (काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली) र पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौंडा दुम्किवास सडक खण्डका मकवानपुर, चितवन र नवलपरासी पूर्व क्षेत्रका ३९ वटा महानगर/उपमहानगर/ नगर र गाउँपालीकाहरूमा उक्त आयोजना सुरू भएको छ।
ती क्षेत्रका ३९ वटा पालिकासँग समन्वय गरेर तरकारी तथा फलफूलको मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बहादुर केसीले जानकारी दिए।
काम गर्न प्रत्येक पालिकालाई ८ लाख देखि २५/३० लाखसम्म उपलब्ध भइसकेको प्रवक्ता केसीले भने जानकारी दिए।
यस आयोजनाको मूख्य उद्देश्य तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन बढाई बजारीकरणमा सहयोग गर्ने र उत्पादन पछिको क्षति घटाउन प्रविधिको विकास गरि किसानसम्म पुर्याउनु हो।
आयोजनाले काउँली, बन्दा, गोलभेंडा, भेँडे खुर्सानी, काँक्रो, गाँजर, मुला, लसुन, प्याज र आलु गरि १० वटा तरकारी र केरा, मेवा, खर्बुजा, भुँइकटर र अमिलो जातका फलफूल(सुन्तला, कागती र जुनार) गरी पाँच फलफूलको मूल्य शृङ्खलामा काग गर्ने छ।
आयोजनाले ३७ वटा पालिकासँग सम्झौता गरेर काम सुरू गरिसेकेको नेशनल प्रोजेक्ट म्यानेजर चिरञ्जिवी अधिकारीले बताए।
आयोजनाले प्रत्येक पालिकामा भएका कृषि प्राविधिकहरको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरि किसानहरुलाई प्रभावकारी ढंगले आधुनिक खेती प्रविधि एवं बजारिकरणका लागि आलीदेखी थालीसम्मका विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ।
उत्पादन पछि क्षति कम गराउन उपयुक्त हुने प्रविधिहरु विकास गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मार्फत विभिन्न अनुसन्धानहरु गर्दै छ । यसै क्रममा कोल्ड च्याम्बरमा कुन तरकारी कति तापक्रमकमा राख्दा कति समयसम्म सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
त्यस्तै, बजारीकरणका लागि पालिका भित्र भएका पकेट क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि सहकारीहरुको क्षमता विकासमा सहयोग गर्नेछन्। सहकारीलाई सदस्य कृषकका उत्पादनहरु सुरक्षित तवरले बजारसम्म पुर्याउन आवश्यक सामान तथा उपकरणहरु दिने, मूल्य सूची बोर्ड राख्ने, सङ्कलन केन्द्र बनाउन सहयोग गर्ने, आवश्यकता अनुसार मिनी ट्रक ५० प्रतिशत अनुदानमा दिने लगायतका काम आयोजनाले गर्ने छ।
आयोजनामा कोरियाली सहयोग निकाय (कोइका) को ५० लाख र युएनडिपीले ५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ। यस परियोजनामा नेपाल सरकारको लगानी छैन।
आयोजनाबाट नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास हुनुका साथै पालिकाका प्राविधिक र सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा किसानको सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
यो आयोजना नेपालसरकारसँग २०१८ जुलाईमा सम्झौता भएको थियो भने २०२२ डिसेम्बरमा सकिने छ।
