पोहोर साल धानमा राख्ने मल लिन किसानहरू घन्टौंसम्म सहकारी र मल डिपोअघि लाम बस्नुपर्यो। त्यति गर्दा पनि नपाएर कतिपय किसानले लुकिछिपी सीमापारिबाट मल ल्याएर खेतमा हाले।
यसपालि भने त्यति धेरै चर्को अभाव नहुने देखिएको छ।
रूपन्देहीको कोटहीमाई-५ मझगावांका ५८ वर्षीय अकवाल खाँ त्यसैले मख्ख छन्।
बुधबार मझगावां गाउँपालिका भवनसँगै रहेको श्री नवदुर्गा स्वाबलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट उनले एक/एक बोरा युरिया र डिएपीसँगै १५ किलो पोटास पाए।
मझगावांमा तीन विघा खेत भएका खाँलाई दुई बोरा मल पाएपछि धान रोप्नको लागि मल पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता हट्यो।
तर पनि धान पसाउने बेलामा चाहिने युरिया मल सहजै पाइएला भन्नेमा ढुक्क छैनन् उनी। गतवर्ष मल अभाव भएपछि सहकारी संस्थाबाट एक बोरामात्रै मल पाएका उनले यस वर्ष भने संस्थाले माघ महिनादेखि नै मल वितरण सुरू गरेपछि घरमा लगेर सुरक्षित राखेका थिए।
वैशाख महिनादेखि सुरू भएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण मल वितरण गर्ने सहकारी संस्थाहरू बन्द भए पनि पहिले नै घरमा मल राखेका कारण धानको ब्याड राख्न सजिलो भयो।
अहिले पाएको मल उनलाई धान रोप्न पुग्ने छ।
'धान रोप्नलाई त यसले पुगिहाल्छ, अझै दुई बोरा युरिया भयो भने धान पसाउने बेलामा राख्ने हो,' अकबालले भने।
मझगावांकै ऐनुला खानले पनि कोटहीमाईकै अर्को सहकारी संस्थाबाट धान रोप्नको दुई बोरा डिएपी मल किनिसकेका छन्।
सात विघा खेतमा धान रोप्ने ऐनुलालाई अझै तीन बोरा युरिया र एक बोरा पोटास मल भए पुग्छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण करिब १ महिना बन्द रहेको नवदुर्गा स्वाबलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले संस्थामा आवद्ध ३८ सय बढी सदस्यलाई बुधबारदेखि मल वितरण सुरू गरेको हो।
सहकारीले मल वितरण सुरू गरे पनि तत्काल पैसा नभएपछि धान पसाउने समयको लागि युरिया मल किनेर राख्न नसकेको उनले बताए।
'धानको लागि अझै चार बोरा मल चाहिन्छ, तर किन्न भने अहिले पैसा छैन,' उनले भने।
रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका-५ बगाहाका रामचन्द्र मुराउले गत वर्ष सीमापारि भारतीय बजारबाट रासायनिक मल ल्याएर धान रोपेका थिए। बगाहामा रहेको साढे ५ विघा खेतमा धान रोप्दै आएका रामचन्द्र मलको लागिमात्र नभई धानको बिउको लागि पनि नजिकै रहेको भारतीय बजारमा निर्भर हुनु परेको छ।
यस वर्ष गाउँकै सहकारी संस्थाले माघ महिनादेखि नै रासायनिक मल वितरण गरेपछि उनले पनि सहकारीबाटै मल लिएर घरमा राखेका थिए। धानको बिउ भने अहिले पनि भारतीय बजारबाटै लिएर छरेका छन्।
'मल त गाउँकै सहकारीबाट मिल्यो धानको बिउ कहाँ पाइन्छ थाहा पाइँदैन, सीमा पारिबाट गोल्डेन जातको धानको बिउ ल्याएर छरेको छु,' उनले भने।
गत वर्ष धान पाक्ने बेलासम्म रासायनिक मल नपाएका रूपन्देहीका किसान यसवर्ष पनि गाउँकै सहकारी संस्थाले मल वितरण गर्दासमेत धान पसाउने बेलासम्म मल पाइन्छ भनेर ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
सहकारी संस्थाहरूले मल वितरण सुरू गरेपछि विगतमा मलको हाहाकार भोगेका किसान स्थानीय सहकारी संस्थामा लामवद्ध लाग्ने गरेका छन्। सहकारीहरूले संस्थामा आवद्ध सदस्य किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
नवदुर्गा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मीले सहकारीमा माघ महिनादेखि नै मल स्टक राखिएको र कृषि सामग्री कम्पनीबाट हरेक साता मल आपूर्ति भइरहेकाले अहिलेसम्म मलको अभाव नदेखिएको बताए।
'पाँच हजार बोरा डिएपी, ३ हजार बोरा युरिया र एक हजार बोरा पोटास भयो भने संस्थामा आवद्ध सदस्य किसान सबैलाई एक वर्षलाई पर्याप्त पुग्छ,' उनले भने 'धानको लागि चार सय बोरा डिएपी मल संस्थामा स्टक छ, किसानहरूले पहिलेदेखि नै घरमै लगेर पनि राख्नुभएकोले अभाव हुँदैन भन्ने आशा छ।'
धान रोप्ने बेलासम्म दुई हजार बोरा डिएपी मल आवश्यक पर्ने भए पनि मल आयात भइरहेकाले अभाव नहुने उनले बताए।
'पोहोर साल एक जनालाई १० किलोसम्म मल वितरण गर्नु परेको थियो, अहिले त बंगलादेशबाट पनि मल आयात भइरहेकाले जति चाहिएको छ लैजानुस् भनेर दिएका छौं,' अध्यक्ष कुर्मी भन्छन्।
लुम्बिनी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका सहायक सूचना अधिकारी अनिलकुमार कानु बनियाँ गत वर्षजस्तो अभाव नदेखिए पनि अहिले पर्याप्त मल उपलब्ध हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था नभइसकेको बताउँछन्।
बनियाँका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गरी वार्षिक १ लाख २० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। किसानहरूले माग गरेको अनुपातमा यस वर्ष पनि १०/१५ प्रतिशत मल अभाव हुन सक्ने देखिएको छ।
'गत वर्षको आधारमा हेर्ने हो भने प्रदेशमा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ, गत वर्ष ६० प्रतिशत मल विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत् वितरण भएको थियो, किसानले मागको ४० प्रतिशत मध्ये १५/२० प्रतिशत माग भारतीय बजारबाट ल्याएर पूरा गरे पनि २० देखि २५ प्रतिशत जग्गाको लागि मल अभाव भएको थियो, यस वर्ष त्यति धेरै अभाव नभए पनि १०/१५ प्रतिशत अभाव देखिन सक्छ,' बनियाँले भने।
बनियाँका अनुसार भारतीय सीमा क्षेत्रका नेपाली किसानले भारतीय बजारबाट मल ल्याउने गर्दा अभाव कम देखिएको हो। केही माग २०/२५ प्रतिशत माग पूरा भए पनि १०/१५ प्रतिशत मलको माग पूरा गर्न चुनौती नै भएको उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा तराईका जिल्लाहरू अन्न उत्पादनको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छन्। पहाडी जिल्लाहरूमा पनि धान, मकै, गहुँ तथा तरकारी र फलफूल खेती पर्याप्त हुन्छ। तर रासायनिक मल मुख्यगरी धान, गहुँ र तोरीबालीमा आवश्यक पर्ने भएकोले मलको समस्या पहाडीभन्दा तराईका जिल्लामा धेरै देखिन्छ।
बनियाँका अनुसार हिउँदयाममा बाँझो राखिने खेतमा वर्षा लागेपछि धान रोपिने भएकोले मलको अभाव धान रोप्ने समयमा देखिने गरेको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भैरहवाका सहायक प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद घिमिरे भने कम्पनी, कृषि सहकारी र स्वयं किसानहरूले समेत माघ महिनादेखि नै मल स्टक राखेको र बंगलादेश, कलकत्तालगायतबाट मल आउने क्रम जारी रहेकोले यसवर्ष धानको लागि आवश्यक पर्ने मल अभाव नहुने दाबी गर्छन्।
घिमिरेका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका लागि रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी भैरहवामा हाल युरिया, डिएपी र पोटास गरी १५ हजार ७ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ। त्योमध्ये युरिया ६ हजार ६ सय मेट्रिक टन, डिएपी ८ हजार २ सय ५० र पोटास ८५० मेट्रिक टन रहेको छ।
त्यस्तै प्रदेशका जिल्लाहरूमा २६ सय टन मल मौज्दात रहेको घिमिरेले बताए। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा रहेको मल ६ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थामार्फत् वितरण भइरहेको तथा बंगलादेशबाट मल आउने तयारीमा रहेको र कलकत्ताबाट मल हिँडिसकेकोले धानखेतीको लागि मल अभाव नहुने उनले बताए।
'कार्यालयको गोदाममा शुक्रबारसम्म १५ हजार ७ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ, सबै जिल्लाहरूमा रहेका सहकारी संस्थाहरूमा पनि मल स्टक छ, गत वर्षको अभाव झेलेका किसानले माघ महिनादेखि नै मल किनेर घरघरमा राखेकाले धान रोप्नको लागि पुग्ने गरी छ,' घिमिरेले भने, 'बंगलादेशबाट जिटुजीमार्फत् १० हजार मेट्रिक टन मल आउने तयारीमा छ, कलकत्ताबाट पनि हिँडिसकेकाले एक हप्ताभित्र ७ हजार टनभन्दा बढी मल आउँदैछ।'
घिमिरेका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरू नवलपरासीमा युरिया ६३८ टन, डिएपी २८१ र पोटास ३६ टन मौज्दात रहेको छ। त्यस्तै कपिलवस्तुको तौलिहवामा ४८ टन युरिया, २५४ डिएपी, ६६ पोटास तथा बहादुरगञ्जमा युरिया १ सय ७३, डिएपी ११२ टन पोटास मौज्दात छ।
त्यसैगरी दाङको लमहीमा डिएपी ६० र पोटास ३६ टन छ भने युरिया मल सकिएको छ। घोराहीमा युरिया ८७ टन, डिएपी ११ टन र पोटास २२ टन रहेको छ। तुलसीपुरमा १३ टन युरिया र डिएपी ७१ टन मौज्दात राखिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा युरिया २ टन, डिएपी ३४२ टन, पोटास ३५ टन, गुलेरियामा युरिया ११२ टन र डिएपी ५८ टन रहेको छ भने पाल्पामा युरिया ९६, डिएपी २० र पोटास २५ टन अहिलेपनि मौज्दात रहेको छ।
कतिपय जिल्लाका लागि भैरहवाबाट पठाइएको भए पनि सम्बन्धित जिल्लामा पुगिनसकेकाले मौज्दात नदेखिएको उनले बताए। प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू प्यूठान, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा कृषि सामग्री कम्पनीका कार्यालय नरहेकाले भैरहवाबाटै वितरण हुँदै आएको घिमिरेले जानकारी दिए।
कृषि सामग्री कम्पनी भैरहवाले कार्यालय नभएका जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस लिएर आएको आधारमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने गरेको छ।
कम्पनीको भैरहवा कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा मात्र नभई स्याङजा र धनगढीसमेत रासायनिक मल पठाउने गरेको छ।
सरकारले रासायनिक मलको वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई दिएको छ।
जसअनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको ७० प्रतिशत मल कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले वितरण गर्दै आएका छन्।
कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार धान खेतीबाट राम्रो उत्पादन लिन एक विघा खेतमा धान रोप्दा ९० किलो डिएपी, ४५ किलो युरिया र ३० किलो पोटास मल चाहिन्छ।
रोपेको धान हरियो भइसकेपछि पनि प्रतिविघा ६० किलो युरिया मल चाहिन्छ। किसानहरूलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्दै कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
