गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएका विद्युतीय बस सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ।
बुद्धसँग सम्बन्धित यी क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावतलाई सहज बनाउन दातृ निकायको अनुदानमा विद्युतीय सवारी ल्याइएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ८ गते लुम्बिनी विकास कोषलाई प्राप्त पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले संघ र प्रदेशमा यससम्बन्धी कानुन नभएको बताउँदै सवारी साधन दर्ता नै रोकेको छ। प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता प्रक्रियामा गए पनि यातायात कार्यालयबाट काम हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि ऐन र कार्यविधि नहुँदा सञ्चालन गर्न समस्या भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) लुम्बिनीका प्रमुख पुष्पराज पाण्डेको भनाइ छ।
संघ र प्रदेशमा सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी ऐन र कार्यविधि नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकाले संघीय सरकारको रायका लागि पत्राचार गरेको पाण्डेले जानकारी दिए।
‘संघमा र प्रदेशमा यससम्बन्धी कुनै कानुन छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने?’, उनले प्रश्न गरे। हाल पत्रमार्फत प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, प्रदेश यातायात परिवहन नियमावलीमा समेत सो व्यवस्था नभएकोले उक्त सवारी सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक स्पष्ट मार्गदर्शन मागिएको छ। यसको बोधार्थ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय प्रदेशलाई पठाइएको छ। तर मन्त्रालयले भने यसबारे आधिकारिक जानकारी नभएको जनाएको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्थीले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
‘ऐन नभए पनि बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। सरकारले नै निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोही अनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ, सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नु नै सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी हो’, उनले भने।
कानुनी प्रक्रिया पुर्याएपछि प्रदेश सरकारले बस सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको र यातायात व्यवस्था कार्यालयका केही कर्मचारीकै कारण दर्ता प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना भएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले पत्राचार गरेको विषयमा यातायात विभाग काठमाडौंमा कुरा गर्दा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि यातायात कार्यालयले काम अघि बढाउन मिल्ने जवाफ आएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईको भनाइ छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन्।
लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विसं २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो। सवारी साधन चार्जिङका लागि लुम्बिनीमा चार्जिङ स्टेसन समेत निर्माण भइसकेको छ।
