लकडाउनपछि बैंकबाट ऋण लिएका कतिपयले ब्याज, किस्ता बुझाउन सकेका छैनन्। बैंकहरूले भने बारम्बार फोन गरेर ताकेता गर्न थालेको कतिपयको गुनासो छ। ऋणीलाई बैंकले कसरी सुविधा दिन सक्लान् र बैंकहरू नियामकबाट के चाहन्छन् भन्ने सम्बन्धमा सेतोपाटीका कमल नेपालले मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीसँग गरेको कुराकानीः
लकडाउनले तपाईंका कस्ता-कस्ता ग्राहकलाई असर परेको पाउनुभएको छ? त्यसबाट बैंकलाई कति असर परेको छ?
अहिले भन्दा पो लकडाउनले पर्यटन, यातायात र उड्डयनलाई असर परेको भनिन्छ। त्यसको असर त अन्यन्त्र पनि भएको छ। होटल बन्द हुँदा त्यहाँ सामाग्री आपूर्ति गर्नेदेखि कर्मचारीसम्मलाई असर परेको हुन्छ। त्यो प्रणालीभित्र धेरै पक्ष जोडिएको हुन्छ।
कतिपय व्यापार पनि ठप्पै छ। तलबमा काम गर्ने कतिपयलाई सम्बन्धित कम्पनीले पुरै महिनाको तलब नदिएको अवस्था पनि सुनिएको छ।
अहिले पनि सटर खुल्दैमा व्यापार व्यवसाय भएको छ भन्न मिल्दैन। त्यसकारण कोभिड–१९ को असर ठ्याक्कै कति हो भन्ने अनुमान गर्न बाँकी नै छ।
बैंकहरूको किस्ता, ब्याज रकम विगतका महिनाहरू झैं नियमित रूपले उठ्न सकेको छैन। चैत मसान्त अर्थात् तेस्रो त्रैमासको किस्ता २५ देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्र उठेको पाइन्छ। लकडाउनले त चैतको २०-२१ दिन मात्रै असर परेको हो। तर माघ र फागुनमा त व्यवसायहरू निर्वाध चलेकै थिए। त्यो अवधिको समेत साँवा, ब्याज उठ्न सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नै कतिपय किस्ता त असार मसान्तसम्म बुझाउन सकिने भनेर व्यवस्था नै गरिदियो। यसले गर्दा पनि धेरैले तिर्नुभएन। अब चैत र असार (तेस्रो र चौथो त्रैमास) को दुई किस्ता बुझाउन त ग्राहकहरूलाई झनै समस्या हुन सक्छ।
तेस्रो त्रैमासको वैशाख र जेठमा पनि प्रायः व्यवसाय ठप्प नै रहे। अब दुई किस्ता एकैपटक उठाउन झनै समस्या हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ। अहिलेको समय बैंक र ऋणी दुबैका लागि जटिल छ।
बैंकहरूले सबै पक्षको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति कुरेका छन्, के-के अपेक्षा राख्नुभएको छ?
कोभिड-१९ का असर न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले राहत हुनेगरी विभिन्न उपाय अपनाएका छन्। हामी पनि केन्द्रीय बैंकले अब ल्याउने मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा छौं। मौद्रिक नीतिले दिएको निर्देशनअनुसार बैंकहरू अघि बढ्ने हो।
त्यसकारण हामीले नेपाल बैंकर्स संघमार्फत् नै सुझाव दिएका छौं। बैंकहरूले आफ्नो तर्फबाट ऋणीलाई सक्दो सहयोग त गर्छन् नै। तर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हामीलाई केही विषय एवं व्यवस्थामा सहजता हुनुपर्छ।
हुन त अहिले बैंकहरूमा तरलताको अवस्था राम्रो छ, यसमा थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। साथै अहिलेको अवस्थामा प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरिरहनु भएका ऋणीहरूको व्यवसायलाई कसरी सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षहरू बसेर योजना बनाउन नितान्त आवश्यक छ।
त्यसका लागि सहज नीति जस्तै ब्याजलाई पुँजीकरण गरिदिने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरिदिने, प्रोभिजनिङ (नउठेको ऋणमा बैंकहरूले खर्च लेखी व्यवस्था गर्नुपर्ने) मा लचकता ल्याइदिनु पर्ने हो कि।
एक महिनासम्म ऋण उठेन भने सो रकमको ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ३–३ महिनामा बढाउँदै लगेर १ वर्ष पुगेपछि शत प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तीन महिना भइसक्यो, कतिपय ऋण त उठेको छैन। तसर्थ, यस असामान्य अवस्थामा प्रोभिजनिङको कस्तो व्यवस्था हुने भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत् ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै एसएमई (साना तथा मझौला) व्यवसायलाई पनि त असर परेको छ। बैंकहरूले एसएमई लोनमा जोड दिइरहेकै बेला यो क्षेत्रमा पनि त सबै तिर्न सक्ने अवस्थामा नहोलान् तसर्थ यस क्षेत्रको समस्या पनि समाधान हुने गरी मौद्रिक नीति आउन उत्तिकै जरूरी छ, यसलाई पनि प्रतीक्षा गरेका छौं।
केही व्यवसाय चलिरहेका पनि छन्। टेलिकम, इन्टरनेट प्रोभाइडर कम्पनी, हाइड्रोपावर र केही हदसम्म खाद्यान्न, औषधिजस्ता व्यवसायहरू होलान्। यस्ता व्यवसायको ऋणका सवालमा कस्तो व्यवस्था हुने? लगायतका विषय पनि प्रतीक्षामै छ।
अहिले दक्षिण एसियामा नेपालका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अर्थात् नियमित उठ्न नसकेको ऋणको दर स्वस्थ अथवा राम्रो छ। यो दर १.७१ प्रतिशत मात्रै छ। भोलि निष्क्रिय कर्जा बढ्दा पनि प्रश्न चिन्ह उठ्ला। त्यसकारण मौद्रिक नीतिमा यो पक्षलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकले असार मसान्तको किस्ताको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन भन्यो, तपाईंका ऋणीले यो सुविधा पाउँछन् नि?
अवश्य पनि यो सुविधा दिने हो। तर प्रश्न यो हो कि ब्याजदर २ प्रतिशत कम गर्दैमा किस्ता, ब्याज भुक्तानी हुन्छ त? ऋणीहरूले तिर्न सक्ने अवस्था अझै बन्छ त? त्यसका लागि पहिले त व्यापार व्यवसाय नै पूर्ववत: रूपमा सञ्चालन हुनु पर्यो, व्यवसाय सबल हुनुपर्यो।
सबै वाणिज्य बैंकहरूले यसरी दुई प्रतिशत छुट दिँदा बढीमा १५ अर्बसम्म असर पर्न सक्छ। नोक्सानमा गएका व्यवसायीलाई ‘सस्टेन’ हुन त समय लाग्छ।
व्यक्ति वा कर्मचारी कुनै कम्पनी वा संस्थामा थोरै समयका लागि रहौंला, तर ती कम्पनी वा संस्था त रहिरहन्छन् र रहनुपर्छ। कम्पनीका कठिनाइलाई समाधान गर्न ४-५ वर्ष नै लाग्न सक्छ। एउटा पक्षले अर्कोलाई सहयोग गरेर एकाध वर्षमै यो असरलाई निर्मुल गर्नुपर्छ।
हाम्रै कुरा गर्ने हो भने अहिले मेगा बैंकमा ३ हजार बढी संस्थापक र २ लाख बढी साधारण शेयरधनी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो लगानीबाट प्रतिफल चाहनु स्वभाविक हो।
व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइरहँदा शेयरधनीले जोखिम लिएबापत सो ब्याजदरभन्दा केही माथिको प्रतिफल अपेक्षा गर्नु पनि त जायज हो। उहाँहरूलाई ठ्याम्मै नदिनु त उपयुक्त नहोला नि। त्यसैले प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरूलाई पनि ल्याउनुपर्यो।
बैंकहरूले जबरजस्ति फोन गर्न थाले, ऋण र ब्याज तिर्नका लागि ताकेता गर्न थाले भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ। यसअघि यातायात व्यवसायीले चाबी पनि बैंकलाई बुझाएको अवस्था छ। मेगाले पनि त्यस्तो गरेको छ?
एकातिरबाट सर्वसाधारणकै पैसा लिएर हामीले अर्कोतिर दिने हो। निक्षेप जम्मा गर्ने ग्राहकहरूलाई ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहनुपर्ने छ। त्यसमा कतै पनि हामीले तलमाथि गर्नुभएन।
मूल्यवृद्धि अनुसारको ब्याजदर दिनुपर्छ भन्नेमै छौं। हामीले सर्वसाधारणबाटै रकम उठाएर ऋणस्वरूप नै दिने त हो। कसैले सेभिङ पनि गर्नुभएको छ, तर ऋण तिर्नुभएको छैन भने उहाँले दायित्व सम्झेर तिर्नुपर्ने हो।
यो आर्थिक वर्षको ९ महिना त व्यवसाय चलिसकेकाले बैंकका ऋणीहरूले पनि केही जोड गरेर निश्चित ऋण तिरेर सहजता गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। कतिपयले त यही बेलामा तिर्नुभएको पनि छ।
मलाई लाग्छ, लकडाउनको ठूलो असर व्यवसायी र बैंक दुबैलाई आगामी वर्ष पनि रहनेछ। क्रमिक रूपमा यस्तो असरलाई अब न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। ग्राहकलाई बचाउन सक्यौं भने न बैंकहरू बच्ने हो। हामी पूर्ण रूपमा ग्राहकप्रति नै भर पर्छौँं।
तर मसँग पैसा उठाउन आउनै हुन्न वा बैंक आयो भनेर रिसाउनु पर्ने कारण म देख्दिनँ। आखिर बैंकलाई पनि त समस्या छ। उहाँहरूले बरू बैंकसँग सरसल्लाह गरेर कसरी सहकार्य गरेर जाने हो भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्नु पर्छजस्तो लाग्छ अहिलेको विश्वव्यापी विषम परिस्थितिमा।
बैंक वित्तीय संस्थाहरू कसैको सम्पत्ति जम्मा गर्न बसेका पनि त होइनन् जसका कारण यातायातको चाबी नै लगेर बुझाइदिहाल्नु जुन पक्कै पनि राम्रो होइन।
कोरोनाबाट हामीले सिक्नु पर्ने पाठ के-के देख्नुहुन्छ?
कोरोनाका बेला पनि हामीले घरबाटै धेरै काम गर्यौं। ऋण स्वीकृतिका लागि आएका कुनै पनि फाइलहरू रोकिएनन्। सिस्टममा आएका सबै डकुमेन्ट सिस्टमबाटै फरवार्ड भई कामहरू भए। हामीले डकुमेन्ट सिस्टममा डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग थालिसकेका छौं।
एक हजार कर्मचारीलाई डिजिटल सिग्नेचरको उपकरण दिएका छौं। मानव संशाधन व्यवस्थापनका कामहरू पनि घरबाटै भए। घरबाटै ग्राहकले अनलाइनबाट खाता खोल्ने, ती खाता बैंकले भेरिफाइ गर्ने काम त पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो।
बैंकहरूले पहिलेदेखि नै आफ्नो काममा कागजरहित बनाउन जोड दिइरहेका थियौं। हाम्रा यसअघिका मिहेनतका कारण कोभिड-१९ ले सामान्य असर पारे पनि काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु पर्ने अवस्था रहेन।
हामीले यसअघिबाट नै मेगा मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएका थियौं। कनेक्ट आइपिएसमार्फत् एक बैंकबाट अर्को बैंकमा रकम सार्न मिल्ने हुँदा पनि काममा सहजता भएको छ।
डिजिटाइजेसनमा त बैंकहरूले पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आएका हुन। एटिएम, पोस मेसिन, क्यूआर कोड, अनलाइन पेमेन्टहरू सबै छँदै थिए।
प्रविधिको प्रयोग विस्तार भएमा महामारीमा पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण बैंकहरूले दिएका छन्।
ग्राहकका लागि हामीले मेगा बैंककै अनलाइनबाट सामान किन्न सक्ने र त्यहीबाट बेच्न सक्ने गरी एउटा पोर्टल बनाउन लागेका छौं। मेगाका ग्राहकले त्यहाँ सामान बेच्न पनि सक्ने र किन्न पनि सक्ने छन्। बेच्ने ग्राहकको खातामै रकम जम्मा हुने र किन्ने ग्राहकको खाताबाटै रकम कटौती हुनेछ। कोभिड-१९ का कारण ग्राहकलाई पनि यसको महत्व अझै प्रष्ट भएको छ।
हालै मेगाले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ती गर्यो, यसबाट बैंक थप बलियो भएको ठान्नुहुन्छ?
अब कुनै एउटा प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित भएर बस्ने हाम्रो योजना छैन। हरेक प्रदेशमा पहुँच विस्तार गर्दै जानुपर्छ। गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो पहुँच बढेको छ।
अब गण्डकी प्रदेशमा मेगाको निक्षेप २४ अर्ब बराबर भएको छ। त्यस्तै कर्जा प्रवाह १७ अर्ब बराबर। गण्डकी मेगाभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा भएको बैंक हो। यसले मेगालाई थप सशक्त बनाउन सहयोग पुगेको छ।
यसअघि मेगाले पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्यो, यसले ५ नम्बर प्रदेशमा बैंकको पकड राम्रो बनेको छ। निक्षेप संकलन र नाफामा हामी अहिले ११औं स्थानमा आइसकेका छौं। पुँजीका आधारमा छैठौं स्थानमा। हामी ५८ जिल्लामा फैलिएका छौं। २०६ शाखा, २९ एक्स्टेन्सन काउन्टर, १४२ एटिएम सञ्चालनमा छन्।
हालै बैंक अफ दि एयरको अवार्ड पाउनुभयो, यो अवार्ड पाउनुलाई तपाईंका ग्राहक वा सर्वसाधारणले के भनेर बुझ्ने?
यो सजिलै पाउन सक्ने अवार्ड होइन। द बैंकर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्यातिप्राप्त फाइनान्सियल टाइम्स लण्डनले प्रकाशन गर्ने ९० वर्ष पुरानो प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका हो। प्रत्येक वर्ष यसले प्रत्येक देशमा एउटा बैंकलाई बैंक अफ दी इयरको अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ।
१२० बढी राष्ट्रका सयौं बैंकहरू त्यसका लागि सहभागी हुन्छन्। बैंकहरूको आफ्नो ब्यालेन्स सिट, भिजनलगायत अन्य सूचकहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। फाइनान्सियल टाइम्सको ‘जुरी’ले अध्ययन गरेर यो अवार्ड दिइन्छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि पनि यसले सहजता प्रदान गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बैंकको प्रतिष्ठा बढाउन यसले सहयोग गर्छ।
आगामी साउन ७ गते हामी १० औं वर्षमा पुग्छौं। यति छोटो अवधिमै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै चिनाउन पाउनुले बैंक टिमको मनोबल नै बढेको छ। ५ वर्षदेखिको हाम्रो वित्तीय सूचकको स्थिति एकदमै प्रगति भइरहेको छ।
वित्तीय सूचकहरूले पनि हामीलाई यो अवार्ड प्राप्त गर्नका लागि सपोर्ट गरेको हो। ग्राहकका निम्ति यो बैंकका सूचक राम्रा छन्, व्यवस्थापन टिम सक्षम छ, सबल छ भन्ने कुरा पनि यसले जनाउँछ। हामी विश्वासको खेती गर्छौँ। भविष्यमा अझ राम्रो कसरी गर्ने भन्ने र अझ राम्रो गर्नका लागि यसले प्रोत्साहन गरेको छ।
मेगा बैंकका अब के योजना छन्?
हामीले यसअघि बनाएको पञ्चवर्षीय योजनामध्ये तीन वर्षमै धेरै लक्ष्यको आँकडा भेटाइसकेका छौं।
हो, अहिले कोभिड-१९ को असर परेको छ, यसकारण हामीले बनाएका योजनामा अब असर पर्न सक्छ। समग्रमा हेर्दा हाम्रो बैंक १० औं पोजिसनमा आइसकेको छ।
२७ बाट १० मा आउन हामीले जति मिहेनत गर्यौं अब १० बाट ५ मा पुग्न झनै कठिन छ, यद्यपी असम्भव भने छैन। अबको ५ वर्षभित्र टप फाइभमै पुग्ने योजनामा छौं। यसका लागि मिहेनत गर्नु पर्नेछ।
यो योजनालाई हाम्रो टिमले आत्मसात् गरेर जाने हो भने गर्न नसकिने त होइन रहेछ भन्ने कुरा पञ्चवर्षीय योजना ३ वर्षमा पुरा हुनुले नै देखाउँछ।
यो वर्ष हामीले प्रोडक्टिभिटी एभ्रिडे भन्ने ट्यागलाइन लिएर आत्मसाथ गरेका छौं। यसको अर्थ प्रत्येक दिन आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन आफैं गर्नु पर्यो भन्ने हो। ट्रेनी असिस्टेन्टदेखि सिइओसम्मले यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। आफूले गरेको कामअनुसार नै भोलि रिजल्ट आउने त हो नि।
