विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको ६ वर्ष पुरानो 'इन्काउन्टर' घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसहित १२ जनाविरूद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फौजदारी अनुसन्धानका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया बढाउन बिहीबार परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, तत्कालीन आइजिपी खनालसहित १२ जनाविरूद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो।
'कुमार पौडेलको घटनामा हुलाकबाट जाहेरी परेको थियो,' प्रवक्ता कोइरालाले भने, 'हुलाकबाट आएको जाहेरीलाई कानुनबमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउनू भन्ने परमादेश भएको छ।'
यो परमादेशको पूर्णपाठ आइसकेको छैन। पूर्णपाठले उक्त घटनासँग सम्बन्धित विस्तृत विषयवस्तु खुल्ने कोइरालाले बताए।
कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटना २०७६ असार ५ गतेको हो। त्यति बेला उनी नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज थिए।
राजनीतिक कार्यक्रम सकेर फर्कँदै गर्दा लालबन्दी–१ लखन्ती खोलामा दोहोरो भीडन्तमा परी कुमारको मृत्यु भएको प्रहरी दाबी थियो। विप्लव समूहले भने कुमारको मृत्यु दोहोरो भीडन्तमा नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। विप्लवले कुमारको 'गैरन्यायिक हत्या' भएको दाबी समेत गरेका छन्।
उक्त घटनामा कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, तत्कालीन आइजिपी खनाल, तत्कालीन प्रदेश २ का डिआइजी हरिबहादुर पाल, सर्लाहीका तत्कालीन सिडिओ कृष्णकुमार राउत र तत्कालीन एसपी गोपालचन्द्र भट्टराईविरूद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। राउत अहिले निर्वाचन आयोगमा सचिव छन्।
त्यस्तै, प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने, सई सूर्य कार्की, पोस्टमार्टम गर्ने डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, विनोद साह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरूद्ध पनि जाहेरी परेको थियो।
दुर्गादेवीले आफ्ना छोराको हत्या घटनामा अनुसन्धान गर्न भनेर हुलाकमार्फत् जाहेरी दिएकी थिइन्। घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया भने अघि बढेन।
त्यसपछि उनी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
२०७७ मंसिर २८ गते उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्।
यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्मा र पौडेलले परमादेश जारी गरेका हुन्।
कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रश्न उठाएको थियो। आयोगले छानबिन गरी उक्त घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न सुझाव दिएको थियो।
प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, विनोद साह, सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गर्न भनेको थियो। प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने, सई सूर्यकुमार कार्कीविरूद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको थियो।
पोस्टमर्टम डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डलको कामप्रति पनि आयोगले प्रश्न उठाएको थियो।
त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समितिमा रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा लगायत तत्कालीन नेकपा माओवादीका सांसदहरूले आफ्नै गृहमन्त्री बादलमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले कुमार पौडेलको हातखुट्टा भाँचेर पछि गोली हानिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
बादलले भने प्रहरी मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेका थिए।
'जहाँसम्म मुठभेड होइन, पहिले नियन्त्रणमा लिएर समाप्त पार्न नाटक प्रदर्शन गरेको भन्ने कुरा आएको छ, यी सुझावहरूमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी यसको निम्ति आवश्यक छानबिन गर्छौं,' उनले संसदीय समितिमा भनेका थिए, 'राज्य विप्लव समूहका नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामै थियो। हामीलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुठभेडमा कुमारको निधन भएको हो।'
उनले संसदीय समितिमा पौडेलबाट पेस्तोल बरामद भएको दाबी पनि गरेका थिए।
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
