आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्दा कारण सहितको तीन महले बनाउने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्।
बजेटको तयारी सुरू भइसकेको भन्दै उनले करका दर सहितका महत्वपूर्ण दरहरू परिमार्जन गर्दा तीन महलेलाई अनिवार्य गर्न लागिएको बताएका हुन्।
आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) कार्यसमितिसँगको भेटमा मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्।
'करको दर बढ्दा पनि किन बढ्यो घट्दा पनि किन घट्यो भन्ने विषयमा तीन महलेको नयाँ काम सुरू गर्दैछौं,' उनले भने, 'केही देशमा यो अभ्यास छ।'
अहिले आर्थिक मन्दी नभएर आर्थिक सुस्तता देखिएको मन्त्री पुनले बताए।
'सबै क्षेत्र खराब भएको छैन, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। सार्वजनिक वित्तमा केही समस्या छन्। पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन। राजस्व अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन,' उनले थप भने 'अहिले जनताको तल्लो तहमा पैसा पुर्याउने सहकारी र लघुवित्त दुवै समस्यामा छन्। हामीले लघुवित्त पीडितलाई बोलाएर वार्ता गरिसकेका छौं।'
निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब भुक्तानीको काम सुरू हुन लागेको भन्दै उनले यसबाट राजस्व बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
भेटमा नाफिजले अर्थतन्त्रको विविध पक्षको बारेमा सुझाव दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्ने बजेट यथार्थपरक बनाउन नाफिजले मन्त्री पुनलाई सुझाव दिएको हो।
मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने सुझाव नाफिजको छ। वार्षिक ११ खर्ब राजस्व संकलन गर्न राजस्वकै विज्ञ सदस्यलाई कम्तीमा चार वर्षका लागि जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव पनि नाफिजले दिएको छ।
६ महिनामा बजेट संशोधन गर्ने मन्त्रालयको पुरानो रोगलाई सुधार गर्न पनि नाफिजले सुझाव दिएको छ। भेटमा नाफिजका कार्यवाहक अध्यक्ष मेनुका कार्कीले अर्थ मन्त्रालय र नाफिजबीच लामो समयदेखि सहकार्य भइरहेको भन्दै यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, 'तपाईले कार्यभार सम्हालेदेखि नै निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूको अपेक्षा बढेको छ, हामी आर्थिक पत्रकारहरू पनि आगामी बजेटमार्फत देशको विकास र समुन्नतिको रोडम्याप तय होस् भन्ने चाहाना राख्दछौं।'
अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने कोरोना बीमाको बक्यौता भुक्तानी नहुँदा सरकारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको तर्फ पनि नाफिजले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सुरूमा थोरै बजेट विनियोजन गर्ने र शक्तिको आधारमा आयोजनाहरूमा जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता, रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्ने गरेको छ। यसबाट बजेट अनुसासनको चरम दुरूपयोग भएको भन्दै मन्त्री पुनको ध्यानकर्षण गराएको छ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षमा दोहोरोपनालाई हटाएर लक्षित वर्गमा मात्रै सुरक्षाको दायारामा ल्याउनु पर्ने नाफिजको सुझाव छ।
यसका लागि सामाजिक सुरक्षामा समेट्न योग्य व्यक्तिलाई परिचय पत्र बनाएर मात्रै कोष वितरण गर्न पनि नाफिजले सुझाव दिएको छ ।
