चैत महिना सुरू भइसक्दा पनि कर्जा विस्तारको सम्भावना कम देखिएको छ।
बैंकहरूमा अहिले पनि करिब ५ खर्ब हाराहारी रकम कर्जा लगानीको लागि उपलब्ध छ। तर, कुनै पनि क्षेत्रबाट कर्जाको माग उल्लेख्य दरमा बढ्न सकेको छैन।
'व्यवसाय गर्नेले आक्रामक रूपमा कर्जा लिइरहेका छैनन्, आयात पनि बढ्न सकेको छैन। निर्माण क्षेत्रमा पनि सुस्ती नै छ, उपभोगमा जाने कर्जा पनि खासै बढ्न सकेको छैन,' एक बैंकरले भने, 'सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबारमा पनि सुधार देखिएको छैन।'
कर्जा जाने यस्ता धेरैजसो क्षेत्रमा सुधार नदेखिएकोले पनि माग नबढेको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि माघसम्ममा समग्र कर्जा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
मुख्यतया अहिले निर्माण सुरू हुने मौसम हो। तर, सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले पनि काम अघि बढाएका छैनन्।
अर्थमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालेसँगै वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीहरूको ४० अर्ब बराबर रोकिएको भुक्तानी निकासा गर्ने बताएका छन्।
यस्तै प्रक्रिया सुरू भएमा यो क्षेत्रबाट माग बढ्न सक्ने अपेक्षामा बैंकरहरू छन्।
अहिले बैंकहरूले आवास कर्जामा समेत जोड दिइरहेका छन्। बैंकहरूले १० प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमै आवास कर्जा दिइरहेका छन्। तर पनि यो क्षेत्रमा खासै माग बढ्न सकेको छैन। माघसम्ममा व्यक्तिगत आवास कर्जाको माग ९.३ प्रतिशतले बढेको भए पनि अन्य रियल स्टेट कर्जामा भने खासै वृद्धि हुन सकेको छैन।
जग्गाको कारोबारमा शिथिलता आएसँगै केही सस्तो मूल्यमा समेत घरजग्गाको कारोबार भइरहेको छ। तर, बैंकहरूबाटै समेत खराब कर्जाको धितोको जग्गा बिक्री भइरहेको छ। यसले पनि कारोबार सुस्त भएको समयमा आपूर्ति मात्रै बढाइरहेको बैंकरहरू बताउँछन्।
'सामान्यतया निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि यस्तो रकम सेयर बजार र घर जग्गामा समेत गइरहेको हुन्थ्यो,' ती बैंकरले भने, 'तर, अहिले यो प्रवृत्ति पनि देखिएको छैन।'
केही न केही मात्रमा सेयर धितोमा जाने कर्जा भने गइरहेको छ। गत साउनदेखि माघसम्ममा सेयर धितोमा कर्जा ११.६ प्रतिशतले बढेर ८५ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
सेयर बजार लामो समयदेखि निश्चित विन्दुमा रहेर तलमाथि गरिरहेकोले पनि बजारमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन। यसले कर्जाको मागमा पनि ठूलो सुधार देखिएको छैन।
साउनदेखि माघसम्ममा उपभोगमा आधारित कर्जाहरू ६.९ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
उपभोगमा आधारित कर्जामा व्यक्तिगत आवास, शैक्षिक कर्जा, सवारी कर्जा, शिक्षा कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र उद्देश्य नखुलेका ५० लाखभन्दा कमको व्यक्तिगत कर्जा पर्छन्।
माग नबढेकोले चैतमा पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित नहुने बैंकरहरूको भनाइ छ। विशेष गरी खराब कर्जाको कारण त्यसको लागि उच्च प्रावधान गर्नु परेका बैंकहरूको कर्जा क्षमता घटेको छ।
खराब कर्जाको तुलनामा प्राथमिक पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा करिब एक दर्जन बैंकलाई दबाब छ। तीन बैंकको यस्तो अनुपात तोकिएकोभन्दा कम नै भइसकेको छ। खराब कर्जा कै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले पनि बैंकहरूले असुलीमै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।
अहिले केही बैंकहरूमा तरलताको समस्या नभए पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नुमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड पनि रहेको बैंकरहरू बताउँछन्।
'चालु पुँजीसम्बन्धी मापदण्डमा अब पछि हट्न नसकिएला,' अर्का बैंकरले भने, 'तर, अहिले जस्तो अधिक तरलता हुँदा यसअघि व्यवसायीहरूले बजारबाट राम्रै कर्जा उठाउथे र घरजग्गा, सेयरमा लगाउथे अहिले त्यस्तो गर्न नपाइने भएपछि पनि कर्जा विस्तार घटेको छ।'
चालु पुँजीसम्बन्धी मापदण्डले प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
यसले पनि यो समयमा यस्तो कर्जा जाँदै नजाने अवस्था बनेको समेत बैंकरहरू बताउँछन्। गत साउनदेखि माघसम्ममा पनि यस्तो कर्जा ८.७ प्रतिशतले घटेर आठ खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
