सञ्चालकहरूको काम कारवाही, निर्देशनको पालना र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा बैंकहरूको काम कारवाहीमा राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको बैंकिङ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२२–२३ मा यस्तो प्रश्न उठाएको हो।
प्रतिवेदनले बैंकका सञ्चालक समितिहरूमा लगिने एजेन्डामा कर्जाको मूल्यांकन, स्वीकृति, खराब कर्जा उठाउने योजना र सार्वजनिक खरीदारीमा मात्रै हुने गरेको उल्लेख गरेको छ।
तर, नीति, अनुपालना, लेखा परिक्षण र जोखिम व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई कम समय दिने गरेको पाइएको हो। केही बैंकका सञ्चालक समितिले प्रमूख कार्यकारी अधिकृतहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नगरेको, जाखिम व्यवस्थापन समितिले दिएको सुझाव वेवास्ता गर्ने गरेको भेटिएको हो।
कतिपय बैंकहरूमा आन्तरिक लेखापरीक्षक प्रमूखको मूल्यांकन समेत नियम विपरित प्रमूख कार्यकारी अधिकृत वा नायब प्रमूख कार्यकारी अधिकृतबाट भएको देखिएको छ।
साधारण सभामा लेखापरीक्षकहरूको समितिबाट वैधानिक परिक्षक नियुक्तिको लागि तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरिनु पर्नेमा केही बैंकमा एक जनाको मात्रै नाम पस्ताव गर्ने गरेको समेत देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार केही बैंकले कर्जाको जोखिम भार समेत राखिनुपर्ने अनुपातमा नराखेको, कर्जा लगानीको आन्तरिक नियमन नगर्ने प्रवृत्तिले कर्जा दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको हो।
केही बैंकहरूले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार चालु खाता र कर्जा खाता नछुट्याएको, धितोको स्थलगत मूल्यांकनको नभएको, केही निश्चितमा अधिक कर्जा लगानी भएको भेटिएको छ।
५० लाख रूपैयाँसम्मको शीर्षकको कर्जा बिना स्पष्ट उदेश्य समेत लगानी गरेको, आवश्यक कागजात बिना पनि धेरै बैंकले कर्जा नविकरण गरिदिने गरिएको जस्ता विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले उठाएको छ।
बैंककै सञ्चालक र बरिष्ठ कर्मचारीहरूको खातामा उच्च परिमाणमा नगद कारोबार हुने गरेको, ग्राहकको पृष्ठभूमिभन्दा अधिक कारोबार हुने गरेको पाइएको छ।
सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारणमा यसले समस्या हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। यसको लागि ल्याइएको ग्राहक पहिचान विवरण संकलन समेत प्रशिक्षार्थी कर्मचारीहरूबाट गराउने गरेको भेटिएको छ।
