विश्व बैंकको सञ्चालक समितिले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यमीहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ।
यस परियोजनाबाट १ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यमी लाभान्वित हुने र रोजगारीमा आधारित आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, 'यो परियोजनाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम–साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन बढाउने र महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायजस्ता कम वित्तीय पहुँच भएका क्षेत्रका लागि सहयोगी हुनेछ।'
उनका अनुसार कर्जामा पहुँच सहज बनाइँदा वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, साना तथा लघु उद्यम क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा समेटिने र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
सन् २०२४ मा सम्पन्न विश्व बैंकको वित्तीय क्षेत्र स्थिरता तथा वित्तीय विकासका लागि नीति–आधारित कर्जा अन्तर्गत 'सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स प्रोजेक्ट'ले कम वित्तीय पहुँच भएका समूहलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
परियोजनाअन्तर्गतको रकम कर्जा सूचना केन्द्रको प्रविधि र संस्थागत क्षमतामा पनि लगानी गरिनेछ।
यसले केन्द्रको तथ्यांक संकलन क्षमता विस्तार गर्ने, वैकल्पिक तथ्यांकहरूलाई एकीकृत गर्न र यस्ता तथ्यांकको सुरक्षा तथा गोपनीयतालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यस प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले केन्द्रलाई सहयोग गर्दै आएको छ।
सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिका लक्ष्य प्राप्तिमा यो परियोजनाबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
