वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न रोक लगाउने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुन लागेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा हुन लागेको तेस्रो संशोधनले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
ऐन संशोधनका लागि गत जेठ ११ गते संघीय संसदमा नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक २०८३ प्रस्तुत भएको छ।
विधेयकको दफा २० ले राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ। यसले विभिन्न क्षेत्र तोकेर कार्यअनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई ती पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कार्य अनुभवको व्याख्यामा यसअघि वाणिज्य बैंकहरूको कार्यकारी प्रमुखलाई समेत मानिएको थियो। अहिलेको संशोधनमा उनीहरूलाई हटाइएको छ।
त्यस्तै, अब राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्ने गरी स्पष्ट खुलाइएको छ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीको पदमा रहेकाले पनि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई स्पष्ट पारिएको हो।
केही समयअघि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले सिफरिसमा पर्ने भएपछि राजीनामा नै दिएका थिए।
त्यस्तै, अब वाणिज्य तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक बन्न नपाउन सक्छन्। विधेयकमा यो व्यवस्था रहने गरेर पारित भए सञ्चालक बन्न नपाउने भएको हो।
यसअघि पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर हुनेलाई बन्देज लगाइएको थियो।
विधेयकले डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा ३० दिन अगावै कार्यकारी निर्देशकहरूबाट रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि समय सीमा तोकिएको थिएन।
गभर्नरको सिफारिसमा सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्छ।
विधेयकले डिजिटल बैंक, वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, रेमिटेन्स कारोबार गर्ने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकलाई पनि वित्तीय संस्थाको परिभाषामा ल्याएको छ।
वित्तीय होल्डिङ कम्पनी भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्तीमा एक सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम, यस्तै अन्य संरचनात्मक स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई भनिएको छ।
डिजिटल करेन्सीलाई करेन्सीको मान्यता दिने र यो सर्वस्वीकार्य हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
हाल मौद्रिक दायित्वमा चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट र सिक्का मात्र पर्ने गरेकोमा चलनचल्तीमा रहेको करेन्सी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहे सो रकमलाई पनि मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपभोग गर्ने वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असल कर्जाको धितोमा समेत एक वर्षको लागि सुरक्षण कर्जा वा पुनर्कर्जा दिन सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सुरक्षण वा पुनरकर्जा थप एक वर्षको लागि दिन सकिने भने व्यवस्था कायमै छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाताको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षको लागि कर्जा दिन सकिने अवधि घटाएर १८० दिन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारलाई कर्जा दिने वा ऋणपत्र खरिद गर्दा अब राष्ट्र बैंकले तीन आर्थिक वर्षको औसत राजस्व आयको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र किन्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि खरिद गरिने ऋणपत्रको कुल अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको १० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नियन्त्रणमा लिइ हिसाब फरफारक गराउँदा संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट अपुग फरफारक खर्च सोही संस्थाका असुरक्षित तथा अबीमित साहुको खर्चबाट व्यहोरिने प्रस्ताव गरिएको हो।
अर्थात् कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अप्रत्यक्ष लगानी वा सुरक्षित कारोबार ऐन अन्तर्गत दर्ता नभएका सम्पत्तिबाट खर्च व्यहोरिने प्रस्ताव गरिएको हो।
सुरक्षित कारोबार ऐन अन्तर्गत दर्ता नभएका क्रेडिट कार्ड कम्पनी वा युटिलिटी कम्पनीहरूबाट बैंकमा रहेको सम्पत्तिहरू हुन सक्छन्।
तर, यस्तो फरफारकमा सेयरधनी खर्चबाट पुरा हुने भएकोले समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
