पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले बजार घट्दा पनि नाफा कमाउन सकिने मानिएको 'सर्ट सेलिङ' को व्यवस्था तीन महिनाभित्र ल्याउने उल्लेख गर्दै आएको छ।
स्रोतका अनुसार सम्भवतः यही साता धितोपत्र बोर्डले यसको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्नेछ।
बोर्ड स्रोतले भन्यो, 'अध्यक्ष ज्यूले चाँडोभन्दा चाँडो पहिलो चरणमा यसको अवधारणा पत्र भए पनि सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्नु भएको छ।'
नेपालमा हालसम्म सर्ट सेलिङको व्यवस्था नभएकोले बोर्डले तयार गर्न लागेको अवधारणा पत्रले नेपालमा यसको सम्भावना, आवश्यक पूर्वाधार लगायतका विषय उल्लेख गर्ने मानिएको छ।
सर्ट सेल भन्नाले कुनै सेयरको मूल्य भविष्यमा घट्ने अनुमानका आधारमा आफूसँग नभएको सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्ने र पछि कम मूल्यमा किनेर फिर्ता गर्ने कारोबार हो।
यसमा आफूसँग नभए पनि सेयर सापट लिएर बिक्री गर्ने र घटेको समयमा बजारबाट किनेर सापट दिनेलाई फिर्ता गरिन्छ।
यस्तो कारोबार उच्च जोखिमयुक्त भने हुन्छ। आफूले अनुमान गरे जसरी मूल्य घटेन र थप बढ्यो भने पनि सापट दिनेलाई बढेको मूल्यमै किनेर भए पनि फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ।
लगानीकर्ताले यसरी सेयर सापट लिन बजारमा सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ सिस्टम आवश्यक पर्छ।
यसमार्फत दीर्घकालीन लगानीकर्ता, म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी वा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले निश्चित अवधिका लागि आफ्ना सेयर सापटी दिन सक्छन्।
सर्ट सेलरले यसरी सापट पाएको सेयर बिक्री गर्छ र पछि बजारबाट खरिद गरेर फिर्ता गर्छ। लामो समयसम्म निष्क्रिय बसेका सेयरबाट पनि सापट दिने लगानीकर्ताले समेत अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्छन्।
हाल यहाँ सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ सिस्टमको काम गर्ने निकाय छैन। बजार स्रोतका अनुसार यो भूमिका सम्भवतः सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड कम्पनीलाई दिइनेछ।
सर्ट सेलिङसँगै अक्सन बजारको व्यवस्था पनि आवश्यक मानिन्छ।
यदि सर्ट सेलरले तोकिएको समयमा सेयर खरिद गरेर दिन सकेन भने अक्सन बजारबाट आवश्यक सेयर खरिद गरी खरिदकर्तालाई उपलब्ध गराउँछ।
यी पूर्वाधार सहजै बनाउन सकिए पनि यस्तो कारोबारमा कर कसरी लगाउने भन्ने विषय मुख्य चुनौती हुनेछ।
एक ब्रोकर भन्छन्, 'अहिले बिक्री गर्दा हुने लाभको आधारमा कारोबार भएको सेयरमा कर लाग्दै आएको छ। यस्तो कारोबारमा लगानीकर्ताले किनेको मूल्य पहिले नै यकिन हुने भएकोले सहज छ। तर, सर्ट सेलिङमा उसले किनेको मूल्य निकाल्न सहज नहुन सक्छ।'
हाम्रो अहिलेको कारोबार प्रणालीमा 'क्यास अन क्यारी' बाट चल्छ। अर्थात् उधारोमा कारोबार हुँदैन। कारोबार भएको तीन दिनभित्र सेयर र रकम दुवै भुक्तानी भएर रकम फरफारक हुन्छ।
सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ प्रणालीमार्फत हुने सर्ट सेलिङ सामान्यतया एकै दिनमा सीमित हुँदैन।
भारतमा अहिले एक महिनादेखि १२ महिनासम्मको लागि सेयर सापट लिने सम्झौता गर्न सकिन्छ।
भारतमा सर्ट सेलिङका लागि छुट्टै कर व्यवस्था छैन। भारतमा नाफामा कारोबार हुने वित्तिकै कर काटिँदैन। वर्षको अन्त्यमा आयकर अन्तर्गत हिसाब हुन्छ।
सिक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ मेकानिज्ममार्फत सेयर सापटी लिएर सर्ट सेलिङबाट भएको नाफा सामान्यतया अल्पकालीन पुँजीगत लाभ का रूपमा करयोग्य हुन्छ।
तर, यदि कसैले व्यवस्थित रूपमा बारम्बार सर्ट सेलिङ गर्छ भने त्यसबाट भएको आम्दानीलाई व्यावसायिक आय मानी कर लगाइन्छ।
सेयर सापटी दिनेले प्राप्त गर्ने शुल्क भने पुँजीगत लाभकर नभई छुट्टै आयका रूपमा करयोग्य हुन्छ।
नेपालमा अहिले बिक्री हुने प्रत्येक कारोबारमा नाफा भएमा पुँजीगत लाभकर असुल गरिन्छ।
तर, कुनै समयावधि तोकेर त्यो समयमा भएको नाफा घाटाको समायोजन गर्दै कर लगाउनु सही हुने बताइएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भन्छन्,'नयाँ प्रणालीमा जाँदा कर लगाइने प्रणालीमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ, लगानीकर्ता निरूत्साहित नुहने तरिकाले गर्नु हुँदैन भने कर छलि हुने अवस्था पनि हुनु हुँदैन।'
यसमा अर्को समस्या पनि हुन सक्छ। सापट लिदा पनि एउटा खाताबाट अर्को खातामा सेयर नामसारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वास्तविक कारोबार नभएपनि सेयर नामसारी हुने भएकोले कर आकर्षित हुन सक्छ। यस्तोमा के गर्ने भन्ने दुविधा समेत रहेको बजार स्रोत बताउँछन्।
भारतमा सर्ट सेलसम्बन्धमा भएका थप केही नियम
आफूसँग सापट लिएको सेयर समेत नभई (नेकेड) सर्ट सेलिङ गर्न रोकिएको छ। अर्थात् पहिले सेयर सापट नलिई सर्ट सेलिङ गर्न पाइदैन।
संस्थागत लगानीकर्तालाई एकै दिनमै सर्ट सेल गरेर त्यही दिन किनेर नाफा–घाटा मिलाउने (डे ट्रेडिङ) सुविधा दिइएको छैन।
उनीहरूले कारोबारको वास्तविक राफसाफ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
सबै सूचीकृत कम्पनीको सेयर 'सर्ट सेल कारोबार' गर्न पाइदैन। र, त्यहाँको नियामक सेक्युरिटिज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी)ले सर्ट सेल अन्तरगत कारोबार गर्न सकिने कम्पनीहरूको सूची समयसमयमा अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
