नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा 'बी' ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनान्सले सार्वजनिक गरेको 'सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स' मा गभर्नर पौडेललाई उक्त ग्रेड दिएको हो।
ग्लोबल फाइनान्सले विश्वका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी हरेक वर्ष यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ।
यसमा मौद्रिक नीति सञ्चालन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय प्रणालीको सुपरिवेक्षण, पारदर्शिता, राजनीतिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा गरेको कामलाई आधार बनाइन्छ।
पत्रिकाले गभर्नरहरूको कार्यसम्पादनलाई 'ए' देखि 'एफ' सम्मको ग्रेड दिन्छ। 'ए प्लस' उत्कृष्ट र 'एफ' सबैभन्दा कमजोर ग्रेड हो।
ग्लोबल फाइनान्सको प्रतिवेदनअनुसार गभर्नर पौडेलले सन् २०२५ मेमा नियुक्त भएपछि नेपालको बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ।
विशेषगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको विषयलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक रूपमा उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण आप्रवाह बढेका कारण नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
मुद्रास्फीतिको अवस्था पनि नियन्त्रणमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
गभर्नर पौडेलको कार्यकालको सुरुवाती समयमा मुद्रास्फीति १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म सीमित रहेको थियो।
त्यसपछि पनि मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतको निर्धारित लक्ष्यभित्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः लचिलो बनाइएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशतमा झारेको थियो।
यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्याएको र आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको विषयलाई प्रतिवेदनले चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ५ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।
बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।
त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले गभर्नरका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
दक्षिण एसियामा अन्य गभर्नरको ग्रेड
ग्लोबल फाइनान्सको मूल्यांकनमा दक्षिण एसियाली मुलुकका गभर्नरहरूले फरक–फरक ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
भारतका केन्द्रीय बैंक गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले 'ए' ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
भारतको ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, रिपो दर ५.२५ प्रतिशतमा झारिएको र नियामकीय व्यवस्था सरलीकरण गरिएको विषयलाई प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
श्रीलंकाका गभर्नर नन्दलाल वीरासिङ्घेले ‘बी प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
आर्थिक संकटपछि मौद्रिक व्यवस्थापनमा आएको स्थिरता, ६.५ देखि ६.८ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आठ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई उनको कार्यसम्पादनसँग जोडेर प्रतिवेदनले चर्चा गरेको छ।
नेपालका गभर्नर पौडेलले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
तर, कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्तता चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
पाकिस्तानका गभर्नर जमिल अहमदले ‘बी माइनस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको र अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङमा सुधार आएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि, त्यहाँ संरचनात्मक आर्थिक चुनौती कायमै रहेको औंल्याइएको छ।
बंगलादेशका गभर्नर मुस्ताकुर रहमानको भने नियुक्ति नयाँ भएकाले यसपटक मूल्यांकन गरिएको छैन।
प्रतिवेदनमा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न अहिले नै पर्याप्त समय नभएको उल्लेख छ।
अघिल्ला वर्षमा पनि सुधारोन्मुख ग्रेड
ग्लोबल फाइनान्सको अघिल्लो मूल्यांकनमा पनि नेपालका गभर्नरले प्राप्त गरेको ग्रेडमा सुधार देखिएको थियो।
सन् २०२३ को मूल्यांकनमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘बी माइनस’ ग्रेड प्राप्त गरेका थिए। त्यसअघि सन् २०२२ मा उनले ‘सी’ ग्रेड पाएका थिए।
सन् २०२२ मा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको थियो।
पर्यटकीय आम्दानी घटेको थियो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकटसमेत देखिएको थियो।
यी चुनौतीका बीच अधिकारीले ‘सी’ ग्रेड प्राप्त गरेका थिए।
सन् २०२३ मा भने विप्रेषण आप्रवाह २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिले करिब ११ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको थियो।
त्यसपछि उनको ग्रेड सुधार भएर 'बी माइनस' पुगेको थियो।
यसरी नेपालका गभर्नरले सन् २०२२ मा 'सी', सन् २०२३ मा 'बी माइनस' र पछिल्लो मूल्यांकनमा 'बी' ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
