विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण देश लकडाउनमा छ। लकडाउने देशका उद्योगधन्दा कलकारखाना लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलाप बन्द छन्। यस्तो माहामारीको समयमा देशको अर्थतन्त्र जोगाउन उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्ले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
यस्तो जटिल अवस्थामा एकातिर संक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्ने कठिन चुनौती त छदैँछ अर्कोतिर मुलुकको उद्योग व्यवसाय सहित समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पर्ने निकै कठिन जिम्मेवारी भएको भन्दै उद्याेगी व्यावसायीले सरकारलाइ सुझाव दिएको हो।
अहिलेको विषम आर्थिक संकटको सामना गर्न निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझावको रूपमा मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधारसंग सम्बन्धित देहायको सुझावहरू निजी क्षेत्रले सरकारमा बुझाई सकेको बताएकाे छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा मौद्रिक क्षेत्रअन्तर्गत कम्तिमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने, एक खर्ब रुपैया“को पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने उद्याेगीहरुकाे सुझाव छ।
स्वदेश तथा विदेशमा समेत काम गरिरहेका करिव १० लाख मानिसहरू बेरोजगार भएका छन् भने स्वदेशभित्रकै श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने ४ देखि ५ लाख श्रमशक्ति समेतलाई हेर्दा रोजगारीको समस्या मुलुकका लागि आगामी दिनमा ठूलो चुनौती बनेर आउने निश्चित भएकाे भन्दै श्रम तथा रोजगार अन्तर्गत विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने उद्याेगीले सरकारलाइ बुझाएकाे सुझावमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुईरदुई वर्षमा हुने सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता (सिबिए) लाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने उनीहरुकाे माग छ।
विद्युत अन्तर्गत चार महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने, बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, विद्युत महशुल दर घटाउनु पर्ने उद्याेगी व्यवसायीले बताएका छन्।
चलेका अति आवश्यक उद्योग व्यवसाय पनि कच्चा पदार्थको अभाव, कामदार कर्मचारीहरूको अभाव र बजारको समस्या लगायतका कारणबाट ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा संचालन भएकाले आगामी दिनमा उद्योगधन्दा चलाउन उल्लेखित राहत दिन माग गरेका छन्।
यी सुझावहरूलाई जेठ १५ गते आउने बजेटमा अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको माग छ।
संक्रमण बढ्दै गएर यतिका दिनसम्म लकडाउनमा उद्योग धन्दा बन्द हुंदा पनि उद्योग व्यवसाय सहित समग्र अर्थतन्त्रलाई संवोधन गर्नेतर्फ सरकारी निकायबाट पहल नहुनाले उद्योग व्यवसायको कर्ममा लागेका हामी समस्त उद्यमी व्यवसायी हतोत्साहित भएको महासंघको भनाइ छ।
