सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (आयात–निर्यात) मा संलग्न कम्पनीहरूको जमानत फुकुवा गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई परिपत्र गरेको छ।
यसअघि आयात–निर्यात सङ्केत नम्बर (एक्जिम कोड) नवीकरणका क्रममा तोकिएकाबाहेक आयातमा सम्बद्ध कम्पनीहरूसँग तीन लाख रुपैयाँ जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
एक्जिम कोड नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न आवश्यक एक प्रकारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) हो।
भन्सार विभागले भन्सार नियमावली संशोधन गर्दै एक्जिम कोड नवीकरणका क्रममा बैंक जमानत राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यससँगै विभागले वाणिज्य बैंकहरूलाई परिपत्र जारी गरी यस्तो रकम फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा एक्जिम कोड लिने क्रममा धरौटी राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। सोहीअनुसार भन्सार विभागले भन्सार नियमावली संशोधन गरेको हो।
यो व्यवस्था लागू हुनुअघि निर्यात मात्रै गर्ने कम्पनीले एक्जिम कोड नवीकरण गर्दा जमानत राख्नुपर्ने थिएन। त्यस्तै, सरकारी संस्थान, कूटनीतिक नियोग तथा सरकारी आयोजनाका लागि सामान आयात गर्ने निकायले पनि जमानत राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल १४ हजार ७१० वटा एक्जिम कोड जारी गरिएका छन्।
जसमध्ये निर्यात मात्रै गर्नका लागि एक हजार १५४ वटा एक्जिम कोड लिएका छन्। त्यस्तै, आयात मात्रै गर्नका लागि ३ हजार १२८ वटा एक्जिम कोड दिइएका छन्। अन्यले भने दुवै गर्न मिल्ने गरी एक्जिम कोड लिएका छन्। अहिले १० हजार ४२८ वटाको नवीकरण गरिएको छ।
आयात–निर्यातमा संलग्न कम्पनीहरूले बैंकलाई केही कमिसन दिएर पनि यस्तो रकम जमानतका रूपमा राख्ने अभ्यास रहेको थियो। जमानत राखिएको रकमको व्यवसायी वा सरकार दुवैलाई ब्याज आउँदैन।
सरकारले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको गुणस्तर कायम गर्न र आयातमा संलग्न कम्पनीको कर बक्यौता नउठ्दा प्रयोग गर्न भन्दै जमानत राख्ने गरेको थियो। यस्तो जमानत १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएकोमा विगतका केही वर्षदेखि ३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
अब भने जमानत नै राख्न नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो।
-1746009348.jpg)
