नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले राजनीतिक स्वार्थ लिएर ठेक्का तोडेको कुरा प्रचार गरिरहेको बताएका छन्।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिका ठेक्का अन्त्य गरिएको बताएका हुन्।
उनले सरकारले ठेक्का तोड्न कति उचित वा अनुचित भन्ने विषयमा मनन् नगरेको समेत गुनासो गरे।
'अहिले रूग्ण ठेक्काहरू अन्त्य गर्ने नाममा जेजति क्रियाकलाप भएको छ त्यो एउटा व्यक्तिले एकदमै आफूलाई केन्द्रित राखेर सबैको जस मैले लिनुपर्छ भनेर हाम्रो पूर्वाधारको जिम्मा लिने मन्त्रीज्यूको लहडको कारणले आम रूपमा निर्माण उद्योगीलाई देशको भिलेनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ,' उनले भने।
उनले घिसिङले निर्माण व्यवसायीबारे समाजमा गलत म्यासेज दिने काम गरिरहेको गुनासो गरे।
'यसभन्दा अगाडि पनि ठेक्का अन्त्य हुन्थ्यो। मन्त्रीले नै मैले ठेक्का रद्द गरे भनेर भनेको त सुनिदैन थियो। किनकि मन्त्रीले ठेक्का अन्त्य गर्ने होइन, जसले सम्झौता गर्छ उसले अन्त्य गर्ने हो,' उनले थपे।
अहिले घिसिङले आयोजनाहरूमा गएर पार्टीको प्रचार गर्ने र आफूलाई नचिन्ने आयोजना र निर्माण कम्पनी सञ्चालकलाई विभिन्न आक्षेप गाली गलौज गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए।
'१२/१५ वर्षदेखि रूग्ण रहेको ठेक्का अन्त्य गर्दै जाँदा ठेक्का किन रूग्ण भयो भन्ने कुराको वास्तविक अध्ययन गर्न जरूरी छ। जुन ठेक्का पहिलेको निर्माण कम्पनीबाट सम्पन्न हुन सक्दैन पहिचान गरेर अन्त्य गर्नुपर्छ। तर ९० प्रतिशत ठेक्का राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक लहडमा बनाएका कारण सकिने देखिँदैनन्र कतिमा जग्गा प्राप्ति समस्या छ। साइट नपाएका कारण पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन,' अध्यक्ष सिंहले भने।
उनले पशुपति क्षेत्रको एउटा आयोजनाको उदाहरण दिँदै सरकारले निर्माण कम्पनीसँग क्षमायाचना मागेर ठेक्का तोड्नु पर्नेमा किन ठेक्का नतोड्ने भन्ने प्रश्न गरेको बताए।
'पशुपति क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड पासवे बनाउने ठेक्का एउटा निर्माण कम्पनीले प्राप्त गर्यो। विश्व सम्पदा सूचीको इश्युका कारण उसले काम गर्न साइट पाएन। त्यस्तो सम्झौता क्षमा याचना सहित निर्माण कम्पनीलाई निरन्तरता दिन सकिएन हामी रद्द गर्छौं भन्नु पर्नेमा यो ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएको छ,' उनले भने।
कतिपय ठूलो लगानीका बहुवर्षिय आयोजनाहरूका लागि उचित बजेट नहुँदा पनि रूग्ण हुन पुगेको उनको भनाइ छ।
'एउटा ४६ करोडको ठेक्कामा ३० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि कति समय लाग्छ?,' उनको प्रश्न छ, 'अधिकांश ठेक्का काम गर्न सकाउनका लागि भन्दा पनि प्रभावित बनाउनका लागि निकालिएका हुन्छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई आकर्षित गर्नका लागि निकाल्ने प्रवृत्ति छ। अनि कसरी काम सकिन्छ?'
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा न्यूनतम २० प्रतिशत रकम नभइ ठेक्का निकाल्न नपाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई मिचेर निकाल्ने गरिएका कारण पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ को व्यवस्था उपयुक्त नभएको र त्यो तत्काल हटाउनुपर्ने उनले बताए।
-1746009348.jpg)
