चिनी उत्पादकहरूले अनाधिकृत रूपमा आयात भइरहेको चिनीका कारण स्वदेशी उत्पादन बिक्रीमा समस्या आएको बताएका छन्।
खुला सीमाका कारण भन्सार छली भित्रिएको चिनी बजारमा पुगेपछि उद्योगमा उत्पादन भएको चिनी बिक्री हुन नसकी मौज्दातमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल चिनी उद्योग संघले गत क्रसिङ सिजन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उत्पादन भएको चिनी नै केही उद्योगमा हालसम्म मौज्दातमा रहेको उल्लेख गरेको छ।
चालु क्रसिङ सिजन सुरू भइसकेको अवस्थामा पनि अघिल्लो वर्षको चिनी बिक्री हुन नसक्नुले उद्योग सञ्चालनमै दबाब बढेको संघको भनाइ छ।
संघको तथ्यांक अनुसार गत सिजनमा २ करोड १५ लाख ७२ हजार १४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिएको थियो। सो उखुबाट १८ लाख २५ हजार ३३२ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको छ।
उखुबाट चिनी निस्कने औसत दर ९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।
संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले नयाँ चिनी उत्पादन गर्ने बेला पुरानो चिनी मौज्दात रहनु गम्भीर समस्या भएको बताए।
'गत सिजनमा उत्पादन भएको चिनी बिक्री हुन नसक्दा अहिले पनि उद्योगमा थुप्रिएको छ,' उनले भने।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक ऐनमार्फत चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएपछि स्वदेशी उत्पादन थप प्रभावित भएको बताइएको छ।
यसका साथै मूल्य नियन्त्रण र अधिक भन्सार छलीबाट समस्या भएको उनीहरूले बताए।
उखुको मूल्य हरेक वर्ष बढाइने तर चिनीको घटाइने गरेको भन्दै उनीहरूले उद्योग टिकाउन समस्या भएको बताएका छन्।
अध्यक्ष अग्रवालले खुला सीमाका कारण भारतबाट ठूलो परिमाणमा चिनी अनाधिकृत रूपमा भित्रिरहेको बताए।
'भन्सारबाट आयात कम देखिए पनि बजारमा अनधिकृत चिनी प्रशस्त छ,' अग्रवालले भने।
यसले चालु क्रसिङ सिजनमा उत्पादन हुने चिनीसमेत समयमा बिक्री नहुने जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ।
संघको तथ्यांक अनुसार देशमा चिनीको वार्षिक माग करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ।
चालु क्रसिङ सिजन २०८२/०८३ मा करिब २ करोड ४५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी करिब २ लाख २७ हजार ५८० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
संघका अनुसार हाल देशभर १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगसँग करिब १ लाख १५ हजार ७५५ उखु कृषक परिवार आबद्ध छन्।
चिनी उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ३० हजार ५३५ जनालाई रोजगारी दिएको उल्लेख छ।
संघले वार्षिक उपभोग र स्वदेशी उत्पादन यकिन गरेपछि मात्रै नपुग परिमाणमा आयात अनुमति दिन माग गरेको छ।
साथै, हाल कायम १५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा कुनै पनि निकायलाई थप छुट नदिनुपर्ने उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
