वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पैठारी गरिने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि यो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तुमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
साथै, वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यान्वयनका लागि पैठारीकर्तालाई १५ दिनको समय दिइएको छ।
यस अवधिभित्र आफूले पैठारी गरेका वा स्टकमा रहेका वस्तुहरूमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ।
तोकिएको समयसीमापछि बजार अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु फेला परेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।
